सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

   साकळाई सिंचन योजनेसाठी १२३४ कोटींची तरतूद; दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ; अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकरी, विद्यार्थी, खेळाडू आणि सामान्य नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आज (१ एप्रिल) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये जलसंपदा, पर्यावरण, महसूल, सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग कल्याण या विभागांशी निगडित महत्त्वाच्या घडामोडींचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

१. जलसंपदा विभाग : साकळाई सिंचन योजनेसाठी १२३४ कोटींची तरतूद

जलसंपदा विभागाअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या समस्येवर मोठ्या प्रमाणात मात होण्यास मदत होईल. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

२. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यातील ५४ नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणामुळे राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यास आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनाला चालना मिळणार आहे. नद्या स्वच्छ आणि जिवंत ठेवण्यासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यासही मदत होणार आहे.

३. महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग : अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी जागा

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाअंतर्गत अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी मौजे नवसारी येथील १६ हजार ७०८ चौरस मीटर जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे अमरावती शहरातील खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडा सुविधा उपलब्ध होणार आहे. क्रीडा संकुलामुळे शहरातील युवकांना खेळासाठी आधुनिक सुविधा मिळण्यास मदत होईल. यामुळे शहरातील क्रीडा क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

४. सामाजिक न्याय विभाग : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबतच्या निवेदन आणि अर्जांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत उपवर्गीकरणाबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती अनुसूचित जातीतील विविध उपसमूहांच्या आरक्षणाबाबत सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील अत्यंत मागासवर्गीय घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या विषयावर राज्यात सातत्याने चर्चा सुरू होती.

५. महसूल विभाग : भूकरमापक पदाचे नामांतर

महसूल विभागाअंतर्गत भूमि अभिलेख विभागातील भूकरमापक पदाऐवजी आता ‘परिरक्षण भूमापक’ असे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. हे पद पदोन्नती तसेच विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जबाबदारी आणि कार्यपद्धतीत यामुळे सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय प्रशासकीय सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.

६. दिव्यांग कल्याण विभाग : शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ

दिव्यांग कल्याण विभागाअंतर्गत राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे. शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणीतून या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असून, त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

सर्वसाधारण स्थिती

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेले सहा निर्णय हे राज्यातील विविध घटकांच्या हिताचे आहेत. शेतकरी, दिव्यांग विद्यार्थी, खेळाडू, अनुसूचित जातीतील मागास घटक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत या निर्णयांचा फायदा पोहोचणार आहे. साकळाई सिंचन योजनेमुळे अहिल्यानगरच्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, तर नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणामुळे राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत झालेली वाढ ही शैक्षणिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देण्यात येणार आहेत.