क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - किरण देशमुख
मुंबई / नागपूर : अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईच्या धडाक्याला आता कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे. प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या अवैध व्यापारात सहभागी असलेल्यांवर मकोका (MCOCA) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या त्यांच्या आदेशाला बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याचिकेत मुंढे यांचा आदेश 'मनमानी, एकतर्फी आणि सामान्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग' करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे .
तुकाराम मुंढे यांनी १२ जून २०२६ रोजी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत एक आदेश जारी करत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थ (गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ) यांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्कविरुद्ध मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते . या आदेशानुसार, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा व्यापार आता 'संघटित गुन्हा' मानला जाणार असल्याने या साखळीतील उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक आणि विक्रेते या सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता .
मात्र, या आदेशाला बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंढे यांचा हा आदेश नियमांच्या विरोधात असून तो सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करणारा आहे. याचिकेत आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नागपूर खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत अन्न व औषधे प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अन्न व औषधे प्रशासन आयुक्त (तुकाराम मुंढे) आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .
न्यायालयाने यापूर्वीच वर्धा येथील 'गोरस भंडार' प्रकरणातही तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईची दखल घेतली होती. त्या प्रकरणात एफडीएने ३१ मे रोजी गोरस भंडारवर छापा टाकून कथित अस्वच्छतेच्या कारणावरून संस्थेला सील केले होते. या कारवाईला संस्थेने आव्हान दिले होते. न्यायालयाने एफडीएला मागील ७० वर्षांतील तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते आणि कारवाई नियमानुसार न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तंबी दिली होती .
तुकाराम मुंढे यांनी एफडीएचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून राज्यभरात भेसळखोरांवर कारवाईची गती वाढली आहे. मात्र, धाराशिव मध्ये कारवाईसाठी 'पितळी मोहर' (सरकारी शिक्का) नसल्याने अडचणी येत आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार, भेसळ असलेल्या अन्नपदार्थाचा सॅम्पल घेतल्यावर तो जागेवरच पंचासमक्ष सील करणे बंधनकारक आहे. तीन अधिकाऱ्यांमध्ये एकच मोहर असल्याने सॅम्पलिंग प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. आतापर्यंत केवळ ५९ सॅम्पल घेण्यात आले असून, त्यांचे अहवालही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे धाराशिवमध्ये ही 'पितळी मोहर' एफडीएसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
तुकाराम मुंढे हे नागपूर महापालिका आयुक्त असतानाही त्यांच्या कठोर कार्यशैलीमुळे चर्चेत होते . त्यांनी महसूल वाढ, कर वसुली आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईवर भर दिला होता. त्यांच्या निर्णयांमुळे अनेक राजकीय नेत्यांशी मतभेद झाले होते .
आता एफडीए आयुक्त म्हणून त्यांनी भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बोगस पनीर, दूध आणि गुटखा-तंबाखूजन्य पदार्थांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे . त्यांच्या समर्थकांच्या मते, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तर टीकाकारांच्या मते, कारवाई करताना संवाद आणि समन्वयाचा अभाव असल्याने संघर्षाचे वातावरण निर्माण होते .
नागपूर खंडपीठात या याचिकेची पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने एफडीए आणि गृह विभागाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. तुकाराम मुंढे यांचा मकोका आदेश कायदेशीरदृष्ट्या टिकतो का, हे या निकालावरून स्पष्ट होईल. दरम्यान, धाराशिवसह राज्याच्या विविध भागांत एफडीएच्या कारवाईला वेग देण्यासाठी प्रशासनाकडून पुढील उपाययोजना करण्याची शक्यता आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या 'मकोका' आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने हा आदेश 'मनमानी' आणि 'अधिकारांचा गैरवापर' असल्याचा आरोप केला आहे. न्यायालयाने एफडीए आणि गृह विभागाला नोटीस बजावली असून तीन आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईला समर्थक आणि टीकाकार दोन्ही आहेत. आता या प्रकरणाचा निकाल राज्यातील अन्नसुरक्षा कारवाईच्या दिशेने महत्त्वाचा ठरेल.

Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.