सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

   प्रलंबित परवानग्या ‘मंजूर’ समजून कामाला सुरुवात; रस्ते पूर्ववत शुल्क माफ, अग्निशमन-वाहतूक पोलिसांची एनओसीही रद्द

मुंबई : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत निर्माण झालेली अस्थिरता आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या गॅस टंचाईच्या धोक्याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) जोडण्यांचा वेग वाढणार असून, राज्याला गॅस टंचाईच्या संकटातून कायमस्वरूपी मार्ग काढता येणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली आहे.

२४ तास कामाला मंजुरी, प्रलंबित परवानग्या ‘मंजूर’ समजून काम सुरू

राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइनच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या आता ३० जून २०२६ पर्यंत ‘मंजूर’ समजल्या जातील. विविध महानगरपालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर प्राधिकरणांकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्यांबाबत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे पाइपलाइन टाकण्याचे काम अडथळ्याविना पुढे जाऊ शकणार आहे.

तसेच, नवीन सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशनसाठी मागण्यात आलेल्या परवानग्या २४ तासांत मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, पाइपलाइन विस्तारासाठी खोदकाम करण्यात आले होते ते रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी येणारे शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन करणाऱ्या संस्थांना २४ तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळेतही काम सुरू ठेवता येणार असून, विस्ताराचा वेग अनेक पटींनी वाढणार आहे.

अग्निशमन-वाहतूक पोलिसांची एनओसी बंधनकारक नाही

सरकारच्या या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन करताना पाइपलाइन टाकणे, खोदणे, पूर्ववत करणे यासंदर्भात मुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि वाहतूक पोलिस यांच्याकडून परवानगी (एनओसी) घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे या प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे दूर होऊन कामाला गती मिळणार आहे.

पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) ला आता पाणी आणि वीज या अत्यावश्यक सेवांप्रमाणेच मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गॅस पुरवठ्याला ‘अत्यावश्यक सेवा’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. हॉटेल, शाळा, रुग्णालये, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, वसतिगृहे यांना व्यावसायिक दराने ५० टक्के पुरवठा करण्यात येईल. मात्र, घरगुती वापराला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गॅस कनेक्शनसाठी सुलभ प्रक्रिया

ज्या भागातून सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशनचे नेटवर्क आधीच गेलेले आहे, अशा भागातील हॉटेल व्यावसायिक आणि रहिवाशांना आता केवळ रेशनिंग दुकानात अर्ज केल्यास तीन महिन्यांत कनेक्शन उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांनाही अल्पावधीत पीएनजी कनेक्शन मिळणे शक्य होणार आहे.

राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी ३० जून २०२६ पर्यंत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत सर्व संबंधित विभागांनी या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कालावधीनंतरही आवश्यकता भासल्यास या आदेशांची मुदत वाढवण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती

सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन जाळ्याच्या विकासासाठी विविध विभागांमधील प्रशासकीय सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्यासाठी नियंत्रक, शिधावटप व संचालक (नागरी पुरवठा) यांना महाराष्ट्र राज्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे नोडल अधिकारी सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून पाइपलाइन विस्ताराचे काम सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी मार्गदर्शन करतील.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही याच नोडल अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. कोणत्याही विभागाने या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास त्याची नोंद घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकारही या नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जागतिक घडामोडींचा परिणाम, सरकार सावध

अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक स्तरावर एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला आहे. पीएनजी हा एलपीजीपेक्षा स्वस्त आणि सुरक्षित पर्याय असल्याने त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

राज्यातील गॅस पाइपलाइनच्या कामाला आता युद्धपातळीवर वेग देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हॉटेल व्यावसायिक, उद्योजक तसेच सामान्य नागरिक यांच्यात समाधान व्यक्त केले जात आहे. यामुळे गॅस टंचाईचा धोका कायमस्वरूपी टळणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

एकूणच स्थिती

इराण-अमेरिका युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संभाव्य ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही तयारी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. प्रशासकीय अडथळे दूर करून, परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करून आणि २४ तास काम करण्याची मुभा देऊन सरकारने सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन विस्ताराला पूर्ण पाठबळ दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पीएनजी जोडण्यांचा वेग वाढणार असून, दीर्घकाळात गॅस टंचाईचा धोका टळण्यास मदत होईल. येत्या काळात या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.