पाईप चोरी प्रकरणी माळशिरस पोलिसांकडून ट्रॅक्टर जप्त, पालिकेकडुन ना दाद, ना फिर्याद दाखल नसल्याने पाईपसह माळशिरस ठाण्यातून ट्रॅक्टर गायब

'एक न्याय सामान्यांसाठी, दुसरा नेत्यासाठी' – नागरिकांमध्ये संताप; १३३ चौरस मीटर जागेसाठी २४ कोटी; ७ कोटींची आगाऊ रक्कम वर्ग

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई : मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील (Metro Project) काशीगाव स्थानकाच्या जिन्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा विषय आता चांगलाच चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या काही वर्षांपासून हे काम प्रलंबित होते. भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता (BJP MLA Narendra Mehta) यांच्या कंपनीच्या मालकीची ही जागा असून, आता महापालिकेकडून त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांच्या पत्रानंतर महापालिकेने एकूण रक्कमेच्या ३० टक्के म्हणजेच ७ कोटी ७ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम मेहता यांच्या कंपनीला वर्ग केली आहे. मात्र, पालिकेने दाखवलेल्या या तत्परतेवर आणि घाईवर आता विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे.

काशीगाव मेट्रो स्थानकाचे जिने उभारण्यासाठी अवघ्या १३३ चौ. मीटर (१४३१.६ स्क्वेअर फूट) जागेची आवश्यकता आहे. ही जागा नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीच्या 'सेव्हन इलेव्हन' (Seven Eleven Company) कंपनीची आहे. या जागेवरून झालेल्या वादानंतर आता पालिकेने ही जमीन संपादित (Land Acquisition) करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी तब्बल २४ कोटी २४ लाख ३३ हजार ३३० रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

पालिकेने या प्रस्तावाला मंजुरी देताना एकूण रक्कमेच्या ३०% रक्कम (७ कोटी ७ लाख रुपये) तात्काळ कंपनीला वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. ही रक्कम अदा करण्यासाठी पालिकेने कोणतीही कागदोपत्री चौकशी किंवा तपासणी केली नाही, असा आरोप होत आहे.

काशीमीरा नाका ते भाईंदर हा ४५ मीटरचा रस्ता गेल्या २५ वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. तिथे महापालिकेने (Municipal Corporation) आधीच सरकारी खर्चाने रस्ता आणि गटार बांधले आहे. वर्षानुवर्षे सर्वसामान्य नागरिक या रस्त्याचा वापर करत असताना, आता पुन्हा एकदा कागदोपत्री त्याला 'नियोजित रस्ता' दाखवून मेहता यांच्या कंपनीला २४ कोटी रुपये दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

सुरुवातीला २०२२ मध्ये महापालिकेने विकास हक्क प्रमाणपत्र म्हणजेच 'टीडीआर' (TDR) देऊन ही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. विकास आराखड्यात ही जागा सेवा रस्त्यासाठी आरक्षित आहे. मात्र, कंपनीने टीडीआर घेण्यास साफ नकार दिला आणि बाजारभावानुसार रोख पैशांची मागणी केली. त्यानंतर एमएमआरडीएने (MMRDA) आराखड्यात बदल करून काम नाल्याच्या बाजूला नेण्याचा निर्णय घेतला, मात्र तेथील जिन्याच्या जागेवरही कंपनीने हक्क सांगितल्याने हे काम दोन वर्षे रखडले होते.

मिरा-भाईंदर महापालिकेची स्वतःची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. असे असतानाही सत्ताधारी नेत्याच्या कंपनीला तात्काळ ७ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वर्ग करण्यात आली. यावरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

शहरातील गरीब आदिवासी, आगरी आणि कोळी बांधवांच्या जमिनी जेव्हा पालिकेने विविध प्रकल्पांसाठी घेतल्या, तेव्हा त्यांना असा रोख मोबदला का दिला नाही? सामान्य भूमिपुत्रांना एक न्याय आणि सत्ताधारी नेत्याला दुसरा न्याय का? असा थेट सवाल विचारत नागरिकांनी या प्रकरणाचा निषेध केला आहे.

मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील काशीगाव स्थानकाच्या जिन्यांसाठी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीला २४ कोटींचा मोबदला देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला 'अन्याय' म्हटले आहे. पालिकेने या प्रकरणी कोणतीही चौकशी न करता तात्काळ ७ कोटींची आगाऊ रक्कम दिल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता या प्रकरणाचा पुढील तपास होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नागरिकांची मागणी आहे की, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून खरे तथ्य समोर आणावेत.