दिघंचीत मटका व्यवसायाचा सुळसुळाट; वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई का नाही?

 'फक्त ताशेरे ओढून काही होत नाही, कारवाई करा'; 'जोपर्यंत राज्य सरकार भीमनवारांना घरी पाठवत नाही तोपर्यंत विद्यार्थी ऐकणार नाहीत'; 'एमपीएससी अध्यक्ष फडणवीसांचा मित्र आहे'; 'कॅबिनेटमध्ये ठराव मंजूर करून प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला पाहिजे'; मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना घरी जाऊन अभ्यासाला लागण्याचा सल्ला दिला

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

पुणे : पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे आणि घरी जाऊन अभ्यासाला लागावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. मात्र, या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणारे आमदार रोहित पवार यांनी माघार घेण्यास नकार दिला. कोर्ट विद्यार्थ्यांना माघार घेण्याची विनंती करत असेल तर विद्यार्थी ऐकतील, असे वाटत नाही. कारण हे विद्यार्थी अभ्यास करतात पण हे अभ्यास करायला जातात, पण सिस्टीममध्ये घोटाळे होतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष लागत नाही, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.

आमचे आंदोलन सुरु होऊन सात दिवस झाले. आता महाज्योतीतही घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. आंदोलन करणारे एमपीएससी विद्यार्थी गरीब आहेत म्हणून त्यांची चेष्टामस्करी करणार का? जोपर्यंत राज्य सरकार भीमनवारांना घरी पाठवत नाही तोपर्यंत विद्यार्थी ऐकणार नाहीत, असे रोहित पवार यांनी ठणकावून सांगितले.

न्यायालयाने विद्यार्थ्यांशी प्रेमाने बोलावे, सरकारशी प्रेमाने बोलू नये. फक्त ताशेरे ओढून काही होत नाही, कारवाई करा ही आमची मागणी आहे. एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना घरी पाठवले पाहिजे. हायकोर्ट एमपीएससीच्या विषयात काय करु शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काहीतरी करु शकते. ही संवैधानिक प्रक्रिया आहे. विवेक भीमनवार यांना हटवण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये ठराव मंजूर करुन तो प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला पाहिजे. याशिवाय, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. आम्ही कोर्टावर विश्वास ठेवतो, पण एमपीसएसीचा अध्यक्ष फडणवीसांचा मित्र आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले.

विद्यार्थी काही अँटी सोशल अर्थात समाजविघातक नाहीत. आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. पुण्याला शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश हा शिक्षण असतो ना की आंदोलन करण्याचा. तुम्ही विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा.

विद्यार्थ्यांच्या चिंतेचा विचार करता, पुणे हे संपूर्ण देशातील शिक्षणाचे एक प्रमुख केंद्र आहे. जर विद्यार्थी अस्वस्थ किंवा आंदोलनाच्या भूमिकेत असतील, तर काही बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यांना परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे वाटत असेल, तर त्यावर योग्य कारवाई झाली पाहिजे. राज्य सरकारने आश्वासन दिले पाहिजे की, कोणतीही परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेतली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होणार नाही.

विशेषतः पुणे हे शिक्षणाचे केंद्र आहे आणि बहुतांश विद्यार्थी प्रामाणिकपणे शिक्षण घेण्यास इच्छूक आहेत. त्यांना या आंदोलनासारख्या गोष्टींमध्ये रस नाही. मात्र, सध्या संपूर्ण वातावरण दूषित झाले आहे. विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले पाहिजेत.

या सर्व नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना वर्गांमध्ये परत जाण्यास सांगितले पाहिजे. हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर आहे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण झाला पाहिजे. अध्यक्षांची नियुक्ती कशी केली जाऊ शकते आणि त्यांची जबाबदारी काय आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. ज्यांना या पदांमध्ये रस आहे, त्यांना निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची समान आणि निष्पक्ष संधी मिळाली पाहिजे आणि पात्र उमेदवारांची निवड झाली पाहिजे.

मी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करतो — ज्या पालकांनी तुम्हाला पुण्यात शिक्षणासाठी पाठवले आहे, त्यांची अवस्था पाहा. हे निरपराध विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण झाले पाहिजे. परीक्षा मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे. राज्य सरकार या प्रकरणात कशा प्रकारे पुढे जात आहे, याचा आम्ही आढावा घेऊ.

विद्यार्थ्यांनी पुन्हा शिक्षणाकडे वळावे, अशी माझी विनंती आहे. त्यांचे करिअर खराब होऊ शकते आणि त्यांच्या विचारांची दिशा बदलू शकते. त्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा. जर विद्यार्थ्यांना संधी दिली जात नसेल आणि परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याची त्यांना कल्पना किंवा संशय निर्माण झाला असेल, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. कारण त्यांनी या परीक्षेसाठी अनेक तास मेहनत घेतली आहे.

भरती प्रक्रिया पार पडेल आणि ती सुव्यवस्थित पद्धतीने होईल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. तीन आठवड्यांच्या आत तुम्ही ही प्रक्रिया कशी राबवणार आहात, याचा आराखडा आमच्यासमोर सादर करा. पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतली आहे. एफआयआरमुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते. न्यायालय: हे विद्यार्थी आहेत, समाजविघातक नाहीत. पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतली, याचे आम्ही कौतुक करतो.

त्यांची मुख्य तक्रार ही आहे की परीक्षा निष्पक्ष पद्धतीने घेतली गेली पाहिजे. न्यायालय: सविस्तर चौकशी करून सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या पाहिजेत. मात्र, न्यायालय खरोखरच पालकाच्या भूमिकेत हे प्रकरण हाताळत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा महाविद्यालये आणि विद्यापीठात जाऊन शिक्षण सुरू केले पाहिजे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एमपीएससी आंदोलनाबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाला लागण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, रोहित पवार यांनी भीमनवारांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार न घेण्याचा ठाम पवित्रा घेतला आहे. 'फक्त ताशेरे ओढून काही होत नाही, कारवाई करा' असे ते म्हणाले. 'कॅबिनेटमध्ये ठराव मंजूर करून प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला पाहिजे' असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील टप्पा काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.