शिखर शिंगणापूरच्या यात्रेला ‘जलसा’चे गालबोट: श्री शंभू महादेवाच्या दरबारी भक्तीऐवजी डान्सचा धिंगाणा!

 दिवंगत दत्ता मेघे यांच्या श्रद्धांजली सभेत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा ‘शीतयुद्ध’; एकमेकांकडे पाहिलेसुद्धा नाही, १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपांचा जुनाच वाद पुन्हा ताजा

जामठा (नागपूर) : विदर्भातील ज्येष्ठ नेते दिवंगत दत्ता मेघे यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आज जामठा येथे आयोजित सर्वपक्षीय शोकसभेत एक अनोखा आणि चर्चेचा क्षण पाहायला मिळाला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे एकाच व्यासपीठावर उपस्थित होते, तरीही दोघांनी एकमेकांकडे साधे ढुंकूनही पाहिले नाही. दोघांमधील दृश्य ‘शीतयुद्ध’ने उपस्थित नेत्यांसह सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

सभेला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते विलास मुत्तेमवार, अनिल देशमुख आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. परमबीर सिंह हे दत्ता मेघे कुटुंबाचे जवळचे नातेवाईक (सागर मेघे यांचे व्याही) असल्याने ते सभेत सहभागी झाले होते.

 

नेमके काय घडले?

सभेच्या सुरुवातीला परमबीर सिंह यांचे आगमन झाले. काही वेळाने अनिल देशमुख व्यासपीठावर पोहोचले. देशमुख यांनी व्यासपीठावरील सर्व नेत्यांना नमस्कार केला, पण समोरच बसलेल्या परमबीर सिंह यांच्याकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. परमबीर सिंह यांनीही देशमुख यांच्याकडे पाहिले नाही. दोघांमधील हे ‘दृष्टी टाळणे’ इतके स्पष्ट होते की, उपस्थित नेते आणि माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी याकडे विशेष लक्ष दिले.

 ‘१०० कोटी वसुली’चा जुनाच वाद पुन्हा ताजा

मार्च २०२१ मध्ये मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली झाली. त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक खळबळजनक पत्र लिहिले. या पत्रात सिंह यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दरमहा १०० कोटी रुपये बार आणि रेस्टॉरंटमधून गोळा करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले होते.

या आरोपानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याचे आदेश दिले. परिणामी अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नंतर ED ने त्यांना अटक केली आणि त्यांना सुमारे १४ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला.

अनिल देशमुख यांनी या आरोपांची चौकशी करून सत्य जनतेसमोर यावे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ठाकरे सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने ११ महिने कसून चौकशी केली आणि १४०० पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला आहे. ते सातत्याने अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करत आहेत.

 आजचा ‘शीतयुद्ध’ म्हणजे काय?

आज जामठा येथील शोकसभेत दोघांचा आमना-सामना झाला, तरीही दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले नाही. हे दृश्य २०२१ च्या त्या वादाची आठवण करून देणारे होते. परमबीर सिंह हे मेघे कुटुंबाशी निकटचे संबंधित असल्याने सभेत उपस्थित होते, तर अनिल देशमुख हे विदर्भातील ज्येष्ठ नेते आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रभावी नेते म्हणून व्यासपीठावर होते.

दोघांमधील हे ‘दृष्टी टाळणे’ पाहून उपस्थित नेते आणि माध्यम प्रतिनिधींनी याला ‘राजकीय शीतयुद्ध’ असे संबोधले. काहींनी म्हटले की, “वर्षानुवर्षे चाललेला वाद आजही ताजा आहे, म्हणूनच दोघे एकमेकांकडे पाहू शकले नाहीत.”

 राजकीय प्रतिक्रिया

सभेनंतर माध्यमांशी बोलताना अनिल देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाबाबत पुन्हा आग्रह धरला. ते म्हणाले, “सत्य जनतेसमोर यायला हवे. मी काहीही चुकीचे केले नाही, तरीही मला १४ महिने तुरुंगात राहावे लागले. आता अहवाल सार्वजनिक करावा.”

परमबीर सिंह यांनी याबाबत कोणतेही विधान केले नाही. मात्र, दोघांचा आमना-सामना पाहून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे की, १०० कोटी वसुलीचा वाद अद्याप संपलेला नाही.

 दत्ता मेघे यांना श्रद्धांजली

सभेचा मुख्य उद्देश दिवंगत दत्ता मेघे यांना श्रद्धांजली वाहणे हा होता. विदर्भातील ज्येष्ठ नेते म्हणून मेघे यांची मोठी ओळख होती. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, विलास मुत्तेमवार यांसारख्या नेत्यांनी मेघे यांच्या कार्याचा गौरव केला.

मात्र, अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह यांचा ‘शीतयुद्ध’ या शोकसभेचा मुख्य चर्चेचा विषय बनला. एकाच व्यासपीठावर असूनही दोघे एकमेकांकडे पाहिले नाहीत, हे दृश्य महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खोल मतभेद दर्शवणारे मानले जात आहे.

या घटनेने २०२१ चा ‘१०० कोटी वसुली’ वाद पुन्हा एकदा ताजा झाला असून, अनिल देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरली आहे. परमबीर सिंह यांनी याबाबत अद्याप कोणतेही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.