वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे? दोन्ही गट अंतिम युक्तिवादासाठी सज्ज, पण कोर्टाने पुन्हा वाढवली मुदत

 तीन वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील तारीख उपलब्धतेनुसार जाहीर करणार, सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

मुंबई: शिवसेना पक्ष आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण नेमके कोणाचे, या वादावर अद्याप निर्णय होण्याची शक्यता पुढे ढकलण्यात आली आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून - उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट - अंतिम युक्तिवाद करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा लेखी युक्तिवाद वाचल्यानंतर पुढील तारीख उपलब्धतेनुसार देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

लेखी युक्तिवाद वाचून मगच तारीख

सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही गटांनी अंतिम सुनावणीसाठी आपली तयारी दर्शवल्यानंतर, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंनी सादर केलेला लेखी युक्तिवाद वाचून पुढील तारीख निश्चित करणार असल्याचे स्पष्ट केले. ही तारीख नेमकी केव्हा असेल, हे अद्याप निश्चित नसून ती दोन्ही पक्षकारांना नंतर कळविण्यात येईल, अशी माहिती समोर आली आहे.

तीन वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण

गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण वादाचा घटनाक्रम

   जून २०२२: एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील ४० आमदारांसह बंडखोरी करत महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. शिंदे यांनी भाजपच्या समर्थनाने नवीन सरकार स्थापन केले.

   फेब्रुवारी २०२३: निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह देण्यात आले.

   २२ फेब्रुवारी २०२३: उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

   पुढील सुनावणी: न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु अंतिम निकालापर्यंत शिंदे गटाला चिन्हाचा तात्पुरता वापर करण्याची परवानगी दिली.

   मे २०२५: सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, परंतु निकाय निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला.

   जानेवारी २०२४: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली. ठाकरे गटाने हा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयातून कधी निकाल लागणार, याकडे दोन्ही गट आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.