म्हसवड : धुळदेवमध्ये भयानक अपघात, दोघे जागीच ठार; तीन जखमी

  अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षांना समन्सबाबत चर्चेला उधान; बावनकुळे म्हणाले, पुरावे असल्यास तपास यंत्रणांना द्यावेत

नागपूर – भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची चौकशी होणार का, यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधान आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. "समन्स देणे म्हणजे अंतिम निर्णय नसून, तपासानंतर पुढील कारवाई ठरते," असे स्पष्ट करतानाच त्यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याने भाष्य करणे योग्य नसल्याचेही सांगितले.

समन्सबाबत बावनकुळे काय म्हणाले?

नागपुरात बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "रुपाली चाकणकर प्रकरणाबाबत पोलीस योग्य पद्धतीने कारवाई करत आहेत. समन्स देणे म्हणजे अंतिम निर्णय नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. संबंधितांकडे पुरावे असल्यास त्यांनी ते तपास यंत्रणांना द्यावेत."

उल्लेखनीय म्हणजे, नाशिकच्या भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या अघोरी कृत्यांचा आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आता आपला मोर्चा खरातशी संबंधित संस्थांकडे वळवला आहे. खरातच्या 'शिवनिका' संस्थेचे सर्व व्यवहार एसआयटीच्या रडारवर आले असून, रुपाली चाकणकर यांनाही चौकशीसाठी समन्स बजावल्याची चर्चा आहे.

 "कर्जमाफी निश्चित; पेट्रोल-एलपीजीचा तुटवडा नाही"

याशिवाय मंत्री बावनकुळे यांनी इतर विषयांवरही भाष्य केले. राज्यात कुठेही पेट्रोल किंवा एलपीजीचा तुटवडा नसून, सोशल मीडियावरील अफवांमुळे नागरिक साठेबाजी करत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले, "अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे. त्यासाठी SOP तयार होत असून थोडा वेळ लागेल, पण कर्जमाफी निश्चित होईल. मात्र, ज्यांच्याकडे मोठी मालमत्ता आहे त्यांना कर्जमाफी देणे योग्य नाही."

१५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या अतिक्रमणाचे नियमन; १५ लाख कुटुंबांना लाभ

मंत्री बावनकुळे यांनी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करताना सांगितले की, सरकारी जागेवर १५०० चौ.फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण नियमबद्ध करण्यात येणार आहे. निवडणुकीतील वचनानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सुमारे १५ लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. पट्टा मिळाल्यानंतर केवळ १००० रुपयांत नोंदणीची सोयही सरकारने केली आहे. तसेच, राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांची २८ हजार प्रलंबित प्रकरणे सोडविण्यासाठी ५७ आर्बिट्रेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.