शिंदेंच्या भाषणादरम्यान फडणवीसांची एन्ट्री, एका वाक्यात वाद संपवला; सातारा राड्याने विधिमंडळ गदगदले

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!

पाईप गॅस असलेल्यांना निर्वाणीचा इशारा; एलपीजी सिलिंडर टप्प्याटप्प्याने बंद, ‘पीएनजी फर्स्ट’ धोरण लागू

 

केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत एक महत्त्वाचा नवीन आदेश जारी केला आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश शहरांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) उपलब्ध असलेल्या भागात एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.

मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील धोक्यामुळे जागतिक गॅस आणि तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला याचा मोठा फटका बसला असून, एलपीजी आयात खर्च वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘पीएनजी फर्स्ट’ धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवे नियम काय आहेत?

पीएनजी उपलब्ध भागात एलपीजी सिलिंडर टप्प्याटप्प्याने बंद

  ज्या शहरी भागांमध्ये पाईप नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) उपलब्ध आहे, तेथे एलपीजी सिलिंडरचा वापर हळूहळू बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

पाईपलाईन कंपन्यांना ‘मॅन्डेटरी राइट ऑफ वे’

गेल , इंड्राप्रस्थ गॅस , महानगर गॅस आणि अदानी टोटल गॅस यांसारख्या कंपन्यांना पाईपलाईन टाकण्यासाठी अनिवार्य मार्गाधिकार देण्यात आला आहे. आता रेल्वे, महामार्ग प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रकल्पांना अडथळा आणू शकणार नाहीत.

मंजुरी प्रक्रियेत मोठा बदल  

   शहरी भागातील पाईपलाईन प्रकल्पांना १० दिवसांत मंजुरी  

  राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पांना ६० दिवसांत मंजुरी  

  या मुदतीत कोणतीही प्रतिक्रिया न आल्यास मंजुरी आपोआप मिळाल्याचे मानले जाईल.

 यामुळे काय फायदा?

 पीएनजी नेटवर्कचा वेगाने विस्तार  

 एलपीजी पुरवठ्यावरील दबाव कमी  

 आयात खर्चात बचत  

 स्वच्छ आणि स्थिर गॅस पुरवठा

हा निर्णय केवळ ग्राहकांसाठी नव्हे तर संपूर्ण गॅस उद्योगासाठी महत्त्वाचा आहे. गेल, आयजीएल, एमजीएल सारख्या कंपन्यांना नेटवर्क विस्ताराची मोठी संधी मिळणार असून, औद्योगिक क्षेत्रातही पीएनजी आणि सीएनजीची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा हा निर्णय मध्य पूर्वेतील संकटाचा दीर्घकालीन उपाय म्हणून पाहिला जात आहे.