क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
नवी दिल्ली : दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर इथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं प्रस्तावित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि मतदार यादीशी संबंधित मुद्द्यांवर आधारित या आंदोलनाचा परिणाम राजधानीत आधीच जाणवू लागलाय. पण, या आंदोलनाचा फटका वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो सेवा, बाजारपेठा, शैक्षणिक संस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला बसत असल्याचं पाहायला मिळतंय. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या चलो जंतरमंतरच्या नाऱ्यामुळे राजधानीची मोठी कोंडी झालीय. आधीच सावध भूमिकेत गेलेल्या सरकारनं तातडीनं पावलं उचलत देशभरातून राजधानीत जाणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द केल्यात तसंच विशेष म्हणजे कोर्टाच्या आदेशानंतरही ५७ मेट्रो स्टेशन्सला टाळं लागलंय. नियमाप्रमाणे आंदोलनासाठी १० दिवस आधी परवानगी मागावी लागते असं कारण देत आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आलीय. तसंच आंदोलकांची वाट रोखण्यासाठी धरपकड सुरू आहे तर दुसरीकडे ३८ लांब पल्ल्याच्या गाड्या बंद करण्यात आल्यात. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होईल असं कारण देत गाड्या रद्द करण्यात आल्यात. दरम्यान जंतरमंतरला छावणीचं स्वरूप आलंय. आंदोलकांनी बॅरिकेट्स हटवू नयेत यासाठी जाड लोखंडी साखळ्यांनी एकमेकांना बांधण्यात आलेत. दिपकेंनी थेट आणीबाणीची आठवण करुन देत सरकारवर निशाणा साधला. त्यामुळे ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांनी पुरता जोर लावलाय.
'कॉकरोच जनता पार्टी'नं हाक दिलेल्या या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. दरम्यान, सुरक्षेच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे, विविध मेट्रो स्थानकांचे एन्ट्री आणि एक्झिट्स बंद करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि काही विशिष्ट भागांत इंटरनेट सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.
दिल्लीतल्या सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी एक सर्वसमावेशक सुरक्षा योजना तयार केली आहे. राजधानीत, विशेषतः नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्ली जिल्हे तसेच सीमावर्ती भागांत, २० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात केलं जात आहे. जंतर-मंतर, जनपथ, निवडणूक आयोग आणि दिल्ली पोलीस मुख्यालय यांचा समावेश असलेला सुमारे १.५ किलोमीटरचा परिसर 'अतिसंवेदनशील' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या विशिष्ट क्षेत्रात ६,५०० हून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्याची तयारी सुरू आहे.
नवी दिल्लीचं २० झोनमध्ये विभाजन करण्यात आलं असून, प्रत्येक झोनचं पर्यवेक्षण आयपीएस (IPS) दर्जाचे अधिकारी करतील. कोणत्याही अनुचित परिस्थितीला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विविध पथकांमध्ये समन्वय साधतील. शनिवारी पहाटे ४, सकाळी ६ आणि सकाळी ७ वाजता सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांचेही नियोजन करण्यात आलं आहे. संवेदनशील ठिकाणी ऑडिओ आणि व्हिडीओ सुविधा असलेल्या ३०० हून अधिक अतिरिक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या मार्गांवर अनेक स्तरांची (Multi Layered) बॅरिकेडिंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी बॅरिकेड्स अधिक मजबूत करण्यासाठी ते एकमेकांशी जोडण्यात आले आहेत. प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी नाही, याची माहिती देण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं आवाहन करण्यासाठी लाऊडस्पीकरद्वारे सार्वजनिक घोषणा केल्या जात आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना संयम बाळगण्याच्या आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वागण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील आंदोलनांमधील परिस्थिती लक्षात घेता, यावेळी कोणताही संघर्ष टाळण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी १२ स्थानबद्धता केंद्रे (Detention Centers) तयार केली आहेत. अनधिकृत निदर्शनांसाठी येणाऱ्या व्यक्तींना ताब्यात घेऊन या केंद्रांमध्ये पाठवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं पोलीस सूत्रांनी सांगितलंय. अनधिकृत जमाव रोखला जाईल आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. तसेच, समुदाय केंद्रे, मशिदी आणि निवासी कल्याण संघटनांच्या (Resident Welfare Associations) माध्यमातून जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवण्याची व्यवस्थाही पोलिसांनी केली आहे. हॉटेल्स, लॉज आणि भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांवर लक्ष ठेवण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. अनधिकृत निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी नवी दिल्ली जिल्ह्यात न जाण्याचं आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केलंय. दरम्यान, आंदोलन रोखण्यासाठी विविध राज्यांत कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं जात असल्याचा आणि काही जणांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप सीजेपी नेत्यांनी केला आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांबाबत एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. ४५ मेट्रो स्थानकांवरील एन्ट्री आणि एक्झिट गेट्स बंद असल्याचं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं (DMRC) जाहीर केलंय. या सुधारित सूचनेनुसार, संबंधित स्थानकांवरील एन्ट्री आणि एक्झिट गेट्सद्वारे ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजल्यापासून ते १० ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा पुढील निर्णय घेतील. या स्थानकांवर 'इंटरचेंज'ची सुविधा उपलब्ध राहील असं सांगण्यात आलं असलं तरी, नवी दिल्ली मेट्रो स्थानकावर मात्र ही सुविधा उपलब्ध नसेल, असं जाहीर करण्यात आलंय. तर, देशभरातून दिल्लीला येणाऱ्या अनेक एक्सप्रेस गाड्याही रद्द करण्यात आल्यात.
या प्रकरणामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला सीजेपीने आंदोलनाचा इशारा दिला असता, दुसऱ्या बाजूला सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव ही पावले उचलल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणामुळे देशातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दिल्लीत CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीला चोहीकडून घेरा घालण्यात आला आहे. २० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. जंतर-मंतर परिसर 'अतिसंवेदनशील' घोषित करण्यात आला आहे. ४५ मेट्रो स्थानकांचे गेट्स बंद करण्यात आले आहेत. ७५ रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. १२ डिटेंशन सेंटर्स तयार करण्यात आली आहेत. अभिजीत दिपकेंनी आणीबाणीची आठवण करून देत सरकारवर निशाणा साधला आहे. या प्रकरणामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.