ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ठाणे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड गोळीबार! उपचारादरम्यान पूर्णेकर यांचा मृत्यू; ठाण्यात खळबळ

  'बँक किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या दारी जाता कामा नये'; ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ; पीक कर्जाचे पुनर्गठन; खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध; रोजगार हमी योजनेसाठी ६,७२८ कोटी; परीक्षा शुल्क माफ

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं दुष्काळाच्या विळख्यात अडकलेल्या बळीराजाला काहीसा दिलासा दिलाय. फडणवीस सरकारनं शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केलाय.

राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे (Rainfall) गंभीर दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवली आहे. राज्य सरकारनं महाराष्ट्रातील (Maharashtra Government) तब्बल ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ट्रिगर वन उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा केलीय.

त्यासोबतच राज्य सरकारनं आता शेतकरी आणि पाण्याच्या नियोजनाच्यादृष्टीनं महत्त्वाची पावलं उचलण्यास सुरुवात केलीय. आता राज्यात कोरड्या दुष्काळाच्या (Dry Drought) सावटाखाली होरपळलेल्या बळीराजाला फडणवीस सरकारानं आणखी एक मोठा दिलासा दिलाय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं दुष्काळाच्या विळख्यात अडकलेल्या बळीराजाला काहीसा दिलासा दिलाय.

फडणवीस सरकारनं शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केलाय.

त्यासोबतच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश या शासन निर्णयात देण्यात आलेत.

त्यासोबतच ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा, असे निर्देश राज्यातील बँकांना शासनाकडून देण्यात आलेत.

तसेच, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश निर्णयात देण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे कोरडा दुष्काळ पडला आहे. जवळपास ७५ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या सावटाखाली आलाय.

राज्य सरकारनं सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ (Drought) जाहीर केला होता.

मात्र, अनेक तालुके दुष्काळाच्या मदतीपासून वंचित राहण्यावरून राजकीय दबाव निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारनं दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश केला.

यासोबतच राज्य सरकारने आता ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.

याशिवाय, राज्याचे महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही शेतकऱ्यांच्यादृष्टीनं एक महत्त्वाची घोषणा केलीय.

"दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी जाता कामा नये," अशी सक्त ताकीद चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय.

"यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात," असंही त्यांनी सांगितलंय.

दुष्काळाच्या काळात गरीब शेतकरी आणि शेतमजूर यांना मोठा फटका बसू नये, यासाठी त्यांना गावात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीनं राज्य सरकारनं पावलं उचलली आहेत.

त्यासाठी रोजगार हमी योजना विभागानं ६ हजार ७२८ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिलाय.

या माध्यमातून दुष्काळी भागात खालील कामं हाती घेतली जाणार आहेत:

सिंचनाची कामं

गायगोठे

वैयक्तिक फळबाग लागवड

बोअरवेल पुनर्भरण

बांबू लागवड

प्रधानमंत्री आवास योजना

रेशीम उद्योगासाठी शेड

बांधकाम

कंपोस्ट खड्ड्यांचे बांधकाम

सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती

| मुद्दा | तपशील |

| निर्णय | शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती |

| आदेश | पीक कर्जाचे पुनर्गठन |

| मुदत | ३० एप्रिल २०२७ |

| खरीप | पीक कर्ज उपलब्ध |

| दुष्काळ | ३०५ तालुके |

| परीक्षा शुल्क | दहावी-बारावी माफ |

| बँक कर्मचारी | शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊ नये |

| रोजगार हमी | ६,७२८ कोटी |

| कामे | सिंचन, गायगोठे, फळबाग, बोअरवेल |