क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - किरण देशमुख
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून मोठी पावलं उचलली जात आहेत. सरकारने नवी दिल्लीतील मेट्रो सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, दिल्लीकडे जाणाऱ्या रेल्वे देखील रद्द करण्यात आल्या होत्या. ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. आता केंद्र सरकारने मध्य दिल्लीतील जनपथ-कर्तव्यपथच्या चार किलोमीटरच्या परिघात आज रात्री १० वाजल्यापासून उद्या रात्री १० पर्यंत मोबाइल इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एएनआयच्या वृत्तानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयानं मोबाईल इंटरनेट सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यास मंजुरी दिली आहे. जनपथ-कर्तव्यपथ या भागातील चार किलोमीटरच्या परिघातील सर्व प्रकारच्या मोबाईल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे संपूर्ण मध्य दिल्ली परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीला सामोरे जावे लागणार आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीने पत्रकार परिषद घेत कथित मतचोरी प्रकरणी जंतर मंतरवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी २ ऑक्टोबरला मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार पायउतार झाले नाहीत तर जंतर मंतर २.० करु असा इशारा दिला होता.
कॉकरोच जनता पार्टीने नरेंद्र मोदी सरकार जेन झीला घाबरलं असल्याची टीका केली. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी भाजप शासित राज्यात सीजेपीच्या स्वयंसेवकांना ताब्यात घेतलं जातंय. देशात आणीबाणीसारखी स्थिती आहे, दिल्लीचं रुपांतर एखाद्या किल्ल्यात करण्यात आलं आहे, असं सौरव दास यानं म्हटलं.
रिपोर्टनुसार राजधानी नवी दिल्लीत सुरक्षा दलांचे २३,००० ते २६,००० जवान तैनात करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या मदतीसाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या २२१ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आयटीबीपी, सीआयएसएफचा समावेश आहे.
सौरव दास यानं एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं की आंदोलकांना रोखण्याचे सरकारचे सर्व प्रयत्न कमी पडतील. एका न्यूज रिपोर्टचा हवाला देत सौरव दास म्हणाले की दिल्लीच्या ३७ एंट्री पॉईंटवरील नाकेबंदी वाढवण्यात आली आहे. १५ डिटेंशन सेंटर बनवण्यात आले आहेत. दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्टेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यासंदर्भात प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं. सरसकट मेट्रो बंद करु नये, सरकारनं त्याचा फेरविचार करावा, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. दरम्यान, सीजेपीनं १० वाजता जंतर मंतरवर जमण्याचं आवाहन केलं होतं.
या निर्णयामुळे मध्य दिल्ली परिसरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीला सामोरे जावे लागणार आहे. इंटरनेट बंद असल्याने व्यवसाय, शिक्षण आणि दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार आहे. तसेच, पर्यटकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
या प्रकरणामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला सीजेपीने आंदोलनाचा इशारा दिला असता, दुसऱ्या बाजूला सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव ही पावले उचलल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणामुळे देशातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्य दिल्लीतील जनपथ-कर्तव्यपथच्या चार किलोमीटर परिघात २४ तास मोबाइल इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. दिल्लीत २३ ते २६ हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत. ३७ एंट्री पॉईंटवर नाकेबंदी वाढवण्यात आली आहे. १५ डिटेंशन सेंटर बनवण्यात आले आहेत. सीजेपीने मोदी सरकार जेन झीला घाबरलं असल्याची टीका केली आहे. या प्रकरणामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.