क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 'दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमिती'च्या बैठकीत राज्यभरातील शहरी व ग्रामीण भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करणे, चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
राज्यातील पाण्याच्या साठ्याचा विचार करता पिण्याच्या पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागांत १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाणार आहे. तसेच, कोणत्याही बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा किंवा शुद्ध पाण्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, केवळ प्रक्रिया केलेले (STP) पाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात टाळाटाळ करणाऱ्या आणि कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँकांवर कडक ताशेरे ओढले. राज्यात आतापर्यंत केवळ ८ टक्केच पीक कर्जवाटप झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला. कोणत्याही राष्ट्रीयकृत, खाजगी बँक किंवा खाजगी फायनान्सरने शेतकऱ्यांना फोन करून किंवा वेठीस धरून कर्जभरण्यासाठी त्रास दिल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच राज्यात सध्या ४५ टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम वेगाने संपवून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूल मंत्र्यांनी थेट ग्रामपंचायतींमार्फत 'चारा डेपो' उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. तर वन विभाग, जलसंपदा आणि पडीक शासकीय जमिनींवर 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट' करून मोठ्या चारा बँका तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, विदर्भ आणि कोकणात भाताची पेंडी न जाळता त्यापासून जनावरांचे खाद्य तयार केले जाईल. याशिवाय 'राष्ट्रीय पशुधन अभियाना' (NLM) अंतर्गत सायलेज बॅगांचे वाटप आणि सीएसआरच्या (CSR) माध्यमातून हायड्रोपोनिक्स प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक येत्या १० किंवा १२ तारखेला महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार आहे. हे पथक तीन स्वतंत्र टप्प्यांत बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशिम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर या जिल्ह्यांचा दौरा करून स्थानिक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात यंदा पावसाने दगा दिल्याने संपूर्ण राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. अनेक भागांत पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम झाला आहे. तसेच, जनावरांच्या चाऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती अधिक बिकट होत आहे.
या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पावसाअभावी पिकांवर परिणाम झाला आहे. तसेच, पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे.
या निर्णयांनंतर विविध राजकीय पक्षांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. महाविकास आघाडीने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी प्रत्यक्षात मदत मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर महायुतीने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्याचा दावा केला आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शहरी व ग्रामीण भागांत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्यावर सक्त मनाई करण्यात आली आहे. कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. ४५ टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण झाले असून, दिवाळीपूर्वी मदतीचे वाटप केले जाणार आहे. चारा छावण्यांऐवजी 'चारा डेपो' आणि 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट' करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय पथक १०-१२ तारखेला महाराष्ट्रात येणार आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.