सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

   शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण, फसवणूक आणि जबरदस्तीने गर्भपात केल्याचा खळबळजनक आरोप; अशोक खरातला ८ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी; SIT चा तपास अधिक तीव्र, न्यायालयात तणावपूर्ण वातावरण

नाशिक: नाशिकच्या भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या प्रकरणात गुरुवारी (२ एप्रिल २०२६) न्यायालयात तीव्र सुनावणी झाली. शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण, आर्थिक फसवणूक आणि जबरदस्तीने गर्भपात घडवून आणल्याच्या गंभीर आरोपांखाली खरातला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (VC) द्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. कोर्ट रूममधील चार मोठ्या स्क्रीनवर दिसणारा गुलाबी (पिंक) रंगाचा टी-शर्ट घातलेला, वाढलेली दाढी असलेला आणि दोन्ही हात एकमेकांवर धरून निपचित उभा असलेला खरात याने उपस्थितांना चकित केले. 

न्या. बी. एन. ईचपुरानी यांच्या न्यायालयात दुपारी सुनावणी सुरू झाली. खरातने आपले नाव विचारल्यावर अत्यंत धीम्या आणि हलक्या आवाजात उत्तर दिले. त्याच्या देखाव्यामुळे आणि सरकारी वकिलांनी मांडलेल्या क्रूर कृत्यांच्या वर्णनामुळे कोर्ट रूमचे वातावरण चांगलेच तापले.

सरकारी वकिलांचा खळबळजनक युक्तिवाद

सरकारी वकील ॲड. शैलेंद्र बागडे आणि तपास अधिकाऱ्यांनी खरातच्या कथित कृत्यांचा सविस्तर पाढा वाचला. त्यांनी सांगितले की, खरातने एका महिलेला “तू अप्सरा आहेस” असे सांगून भुरळ घातली आणि तिचे लैंगिक शोषण केले. यामुळे ती महिला गर्भवती राहिली. नंतर खरातने तिला काही गोळ्या आणि जडीबुटीचे औषध दिले, ज्यामुळे तिचा गर्भपात झाला. 

सरकारी पक्षाने स्पष्ट केले की, त्या गोळ्या कुठून आणल्या गेल्या, त्यात काय औषध होते आणि त्याचा पुरावा काय, याचा तपास अद्याप बाकी आहे. खरात पिडितेच्या नातेवाईकांकडून आधार कार्ड आणि पॅन कार्डची मागणी करत असे. तसेच तो तिला विविध आमिषे दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढत असे. 

सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, खरात हा या प्रकरणाचा ‘मास्टरमाईंड’ आहे. तो तपासात पूर्णपणे सहकार्य करत नसल्याने त्याला ७ दिवसांची वाढीव पोलीस कोठडी द्यावी. SIT (विशेष तपास पथक) ला खरातच्या इतर कथित काळ्या कृत्यांचा सखोल तपास करण्यासाठी ही कोठडी आवश्यक आहे.

 बचाव पक्षाचा विरोध

खरातच्या वकिलांनी मात्र ७ दिवसांच्या कोठडीला जोरदार विरोध केला. त्यांनी युक्तिवाद केला की,  

 हा दुसरा गुन्हा आहे. याआधी १४ दिवसांची पोलीस कोठडी झाली आहे.  

 अद्याप या प्रकरणाची पूर्ण फिर्याद आलेली नाही.  

 गर्भपात झाल्याचा कालावधी काय होता, याबाबत स्पष्टता नाही.  

 सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडीओ आणि काळ्या जादूचे आरोप वेगळ्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत.  

 आधार-पॅन कार्ड मागितल्याचा आरोप खरा असला तरी, आरोपीने कोणते पाणी दिले याचा तपास अद्याप बाकी आहे.  

 ही २०२२ ची घटना आहे. आता पुन्हा ७ दिवसांची कोठडी देण्याची गरज नाही.

बचाव पक्षाने खरातला जामीन द्यावा किंवा कोठडी वाढवू नये, अशी मागणी केली.

 न्यायालयाचा निर्णय

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य, खरातचा कथित ‘मास्टरमाईंड’ स्वभाव आणि तपासात सहकार्य न करण्याची बाब लक्षात घेत ८ एप्रिल २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. याचा अर्थ आता SIT ला खरातला ८ एप्रिलपर्यंत कोठडीत ठेवून सखोल चौकशी करता येणार आहे.

 खरात प्रकरणाची पार्श्वभूमी

अशोक खरात यांच्यावर नाशिक परिसरात शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण, आर्थिक फसवणूक, सावकारी, जमीन घोटाळा आणि काळ्या जादूचे गंभीर आरोप आहेत. यापूर्वी शिर्डी पोलिसांनीही त्यांच्याविरुद्ध वेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. खरात स्वतःला ‘भोंदूबाबा’ म्हणवून घेतात आणि आध्यात्मिक नावाखाली लोकांना फसवत असल्याचे आरोप आहेत.

या प्रकरणात विशेष तपास पथक (SIT) ने तपास वेगाने सुरू केला आहे. खरातच्या पत्नीचा शोध घेणे, त्याच्या संपत्तीचा तपास आणि इतर पीडित महिलांच्या तक्रारी नोंदवणे यासारख्या कामांना वेग आला आहे.

 कोर्टातील वातावरण

VC द्वारे खरातला हजर करण्यात आल्याने सुरक्षा व्यवस्था कडक होती. तरीही खरातचे दर्शन घेण्यासाठी आणि सुनावणी ऐकण्यासाठी कोर्ट परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. सरकारी वकिलांनी खरातच्या कृत्यांचे वर्णन करताना “क्रूरता” आणि “मानवी हक्कांचे उल्लंघन” असे शब्द वापरले. यामुळे उपस्थित पीडितांच्या नातेवाईकांमध्ये संताप व्यक्त झाला.

 पुढील घडामोडी

८ एप्रिलपर्यंतच्या कोठडीत SIT काय नवी माहिती उघड करते, खरात इतर कोणत्या प्रकरणांशी जोडला जातो आणि त्याच्या संपत्तीचा किती भाग जप्त केला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खरात प्रकरण राज्यभरात मोठ्या चर्चेचे ठरले असून, न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण व्हावी, अशी मागणी पीडितांच्या बाजूने होत आहे.

सरकारी पक्षाने खरातला ‘मास्टरमाईंड’ म्हणून संबोधले असल्याने तपास अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, बचाव पक्षाने कोठडी वाढीला विरोध केल्याने पुढील सुनावणीत कायद्याच्या मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.