विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 अधिमूल्य भरल्यानंतर थेट ७/१२ उताऱ्यावर नोंद; बांधकाम परवानगी आणि आराखडे मंजूरीसाठी ‘Ease of Doing Business’ ला चालना

मुंबई: राज्यात जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असलेली अकृषिक (एनए) रुपांतरण प्रक्रिया आता अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते ‘इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ (बीपीएमएस) चे लोकार्पण करण्यात आले. या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना अकृषिक रुपांतरण अधिमूल्य आता ऑनलाइन भरता येणार असून, त्याची नोंद थेट ७/१२ उताऱ्यावर होणार आहे. यामुळे जमीन व्यवहार आणि बांधकाम प्रक्रियेत मोठा बदल घडून येणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ही प्रणाली ‘Ease of Doing Business’ च्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणारी असल्याचे सांगितले.

बीपीएमएस म्हणजे काय?  

बीपीएमएस (Building Permission Management System) ही एक ऑनलाइन प्रणाली आहे, जी ‘महावास्तु’ पोर्टलवर (mahavastu.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना विकास परवानगी आणि बांधकाम आराखडे मंजूर करतानाच एकाच ठिकाणी रुपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वी नागरिकांना एनए परवानगीसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांत फिरावे लागत होते. आता ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होणार आहे.

ऑनलाइन अधिमूल्य भरण्याची सुविधा  

या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असणारे एकरकमी अधिमूल्य आता पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने भरता येणार आहे. नागरिकांना यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची माहिती महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीशी जोडली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची नोंद थेट ७/१२ उताऱ्यावर आपोआप होणार आहे. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार असून मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे.

नागरिकांना काय फायदा होणार?  

यापूर्वी एनए परवानगी मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. वेगवेगळ्या कार्यालयांत फिरावे लागत होते. अनेकदा अधिकाऱ्यांची भेट घेणे, कागदपत्रांच्या पूर्तता करणे यातच बराच वेळ जात असे. आता ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने खालील फायदे होणार आहेत:

१. वेळेची बचत: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे कार्यालयीन वेळ आणि प्रतीक्षा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

२. पारदर्शकता: मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळेल.

३. सुलभता: कोणत्याही ठिकाणून २४ तास ऑनलाइन अर्ज करता येईल.

४. सातबाऱ्यावर नोंद: अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची नोंद थेट जमिनीच्या उताऱ्यावर होईल, त्यामुळे भविष्यातील व्यवहार सुलभ होतील.

५. खर्चात बचत: कार्यालयीन खर्च, वाहतूक खर्च यात बचत होईल.

ऑटो डीसीआर प्रणालीत सुधारणा  

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, बीपीएमएसच्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर (Auto DCR) प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्यात येत आहेत. पुढील १० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, ज्यामुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीला अधिक वेग मिळणार आहे. ऑटो डीसीआर प्रणालीमुळे बांधकाम आराखड्यांची मंजुरी सहज आणि जलद होईल. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.

महसूल मंत्री बावनकुळे काय म्हणाले?  

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रणालीचे लोकार्पण करताना सांगितले, “राज्यातील विकासक्रमाला गती देण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बीपीएमएस प्रणालीमुळे जमीन रुपांतरण प्रक्रिया पारदर्शक होणार असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे ‘Ease of Doing Business’ ला चालना मिळेल. आमचे उद्दिष्ट आहे की, नागरिकांना कमीत कमी वेळात अधिकाधिक सेवा देणे. ही प्रणाली या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल.” बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकार प्रशासनाचे कामकाज अधिक डिजिटल आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे.

सातबारा उताऱ्यावर नोंदीचे महत्त्व 

सातबारा (७/१२) हा जमिनीचा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. जमिनीची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, शेतीपूरक व्यवहार यासाठी याचा वापर केला जातो. आता एनए रुपांतरण अधिमूल्य भरल्यानंतर त्याची नोंद थेट सातबाऱ्यावर होणार आहे. यामुळे जमिनीच्या बिगरशेती वापराबाबत कोणताही वाद निर्माण होणार नाही. जमिनीचा मालक कायदेशीरपणे बांधकाम करू शकेल. सातबाऱ्यावरील या नोंदीमुळे जमिनीचे भविष्यातील व्यवहार सुलभ होतील.

काय होती पूर्वीची प्रक्रिया?  

यापूर्वी एनए परवानगीसाठी खालीलप्रमाणे अडचणी होत्या:

 नागरिकांना तहसील कार्यालयात वारंवार जावे लागत असे.

 अर्ज करण्यापासून ते परवानगी मिळेपर्यंत अनेक महिने लागत.

 मानवी हस्तक्षेपामुळे भ्रष्टाचाराला संधी होती.

अधिमूल्य भरल्याची नोंद सातबाऱ्यावर होण्यास विलंब व्हायचा.

अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती.

आता या सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत. नागरिकांना आता ‘महावास्तु’ पोर्टलवर जाऊन काही क्लिक्समध्ये एनए परवानगी मिळू शकेल.

‘Ease of Doing Business’ ला चालना 

राज्य सरकारने व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यातच बीपीएमएस प्रणाली ही एक महत्त्वाची भर आहे. बांधकाम क्षेत्राला फायदा होण्यासाठी ही प्रणाली विशेषतः उपयुक्त ठरेल. रिअल इस्टेट विकासक, बांधकाम व्यावसायिक, सामान्य जमीन मालक या सर्वांना याचा लाभ होईल. राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक येण्यासाठी ही प्रणाली सहाय्यक ठरेल. ‘Ease of Doing Business’ च्या निर्देशांकात महाराष्ट्राला चांगले स्थान मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

आगामी काळातील योजना 

बीपीएमएस प्रणाली सुरू झाल्यानंतर आता सरकारने ऑटो डीसीआर प्रणाली अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय जमिनीच्या इतर व्यवहारांसाठीही अशा ऑनलाइन सुविधा देण्याचा विचार आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी या प्रणालीचा वापर करण्यासाठी नागरिकांना मार्गदर्शन करतील. लवकरच या प्रणालीचे प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

राज्यात जमिनीची एनए रुपांतरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते बीपीएमएस प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले. या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना अकृषिक अधिमूल्य ऑनलाइन भरता येणार असून त्याची नोंद थेट ७/१२ उताऱ्यावर होणार आहे. यामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता वाढणार आहे. ‘Ease of Doing Business’ ला चालना देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढील १० दिवसांत ऑटो डीसीआर प्रणालीतही सुधारणा करण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयांची चकरा आता इतिहासजमा होणार आहेत. नागरिकांनी या सुविधेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.