खासदाराचे वादग्रस्त विधान; म्हणाले – ‘७५ टक्के नेते अश्लील व्हिडिओ पाहतात’, भाजपवर केला हल्ला; ‘महिला आरक्षण कसं होऊ दिलं नाही?’
नवी दिल्ली: जनतेच्या प्रतिनिधीने अशी भाषा करावी का, या प्रश्नासह खासदार पप्पू यादव यांच्या एका वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. ‘नेत्यांच्या रुममध्ये गेल्याशिवाय ९० टक्के महिला राजकारण करू शकत नाहीत’, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले आहे. तसेच ‘लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांकडे गिधाडांच्या नजरेने पाहिले जाते’, असेही ते म्हणाले. या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्ष आणि महिला संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. पप्पू यादव यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवताना महिला आरक्षण, जातीय जनगणना आणि आरक्षणावरही आपली भूमिका मांडली.
‘९० टक्के महिलांना रुममध्ये जावे लागते’ – पप्पू यादव
एका कार्यक्रमात बोलताना पप्पू यादव म्हणाले, “नेत्यांच्या रुममध्ये गेल्याशिवाय ९० टक्के महिला राजकारण करू शकत नाहीत. हे दुर्दैव आहे. महिलांकडे गिधाडांच्या नजरेने पाहिले जाते. मी संसदेत म्हणालो होतो की, ७५ टक्के नेते अश्लील व्हिडिओ पाहतात. सर्वांचे मोबाईल तपासून पाहा. मोबाईलमधून काहीही डिलीट होत नाही. नेत्यांचे दररोजचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यास, महिलांचे लचके तोडण्याची संस्कृती बनली आहे.” यादव यांचे हे विधान ऐकूनच अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी शाळा, कॉलेज (रॅगिंगच्या नावाखाली) आणि ऑफिसमध्येही महिलांचे शोषण होत असल्याचा आरोप केला.
भारतात महिलांचा कधी आदर झाला नाही’
पप्पू यादव पुढे म्हणाले, “भारतात महिलांना देवी बनवले गेले आहे, पण त्यांचा कधीच आदर झाला नाही. ही फार मोठी विसंगती आहे. एकीकडे आम्ही म्हणतो ‘नारी तू नारायणी’, पण तिच्याशी गुलामासारखे वागले जाते. हे बदलले पाहिजे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने महिलांचे मन आणि शरीर या दोन्हीवर हक्क सांगितला आहे. ही मानसिकता बदलण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील.” यादव यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांवर टीका केली.
भाजपवर हल्ला – ‘दोन तृतीयांश बहुमत असताना का केले नाही आरक्षण?’
पप्पू यादव यांनी भाजपवर निशाणा साधताना सरळ प्रश्न विचारला की, “२०१४ आणि २०१९ मध्ये तुमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत होते. तेव्हा महिला आरक्षण विधेयक का मंजूर केले नाही? तुम्हाला महिलांना सन्मान द्यायचाच नव्हता. जर खरोखरच इच्छा असेल तर सर्व महिलांना घेऊन या. जनरल वर्गातील गरीब महिला, दलित, ईबीसी, ओबीसी, आदिवासी महिला – सर्वांना संधी द्या. ५०-५० टक्के आरक्षण करा. आम्ही त्यासाठी तयार आहोत.” यादव यांच्या या वक्तव्याने सत्तापक्ष आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली आहे.
‘नेता, बाबा, अधिकारी, भांडवलदार – सर्व कुकर्मांचे मूळ’
पप्पू यादव यांनी केवळ महिलांचाच मुद्दा उपस्थित केला नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या इतर मुद्द्यांनाही हात घातला. ते म्हणाले, “देशात ईबीसी किंवा दलित समाजातील एकही व्यक्ती उद्योगपती नाही. सुप्रीम कोर्ट, सैन्य, पोलीस, वृत्तवाहिन्यांचे मालक, विद्यापीठांचे कुलगुरू, मठ-मंदिरांच्या ट्रस्टमध्ये या मागास समाजाचे प्रतिनिधी नाहीत. नेता, बाबा, अधिकारी आणि भांडवलदार हे सर्वजण या सिस्टीममधील सर्व कुकर्मांचे मूळ आहेत. जे लोक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा सन्मान करत नाहीत, त्यांना इतिहास कधीही माफ करणार नाही.”
‘जातीय जनगणना करायला काय अडचण?’
पप्पू यादव यांनी जातीय जनगणनेची मागणी पुन्हा उपस्थित केली. ते म्हणाले, “कायदेशीररीत्या जातीनिहाय जनगणना करा. त्यात तुम्हाला काय अडचण आहे? तुम्ही मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींची गावे आणि सीट संपवण्यासाठी परिसीमन केले. तुम्ही अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व कमी केले. ८९ टक्के गरीब दलित तुमच्यावर का विश्वास ठेवतील? तुम्ही त्यांचे आरक्षण हिरावून घेतले आहे आणि एससी/एसटी विधेयकावर राजकारण केले आहे.” यादव यांची ही भूमिका मागासवर्गीयांच्या हक्कांच्या बाजूने असली, तरी त्यांची भाषा वादग्रस्त ठरली आहे.
संतापाची लाट, विरोधकांनी फेकले सवाल
पप्पू यादव यांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपच्या महिला आमदारांनी या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. भाजप प्रवक्त्या माधवी नाईक म्हणाल्या, “पप्पू यादव यांची विचारसरणी अत्यंत निकृष्ट आहे. ते सर्व नेत्यांना एकाच कॅटेगरीत ठेवतात. ही त्यांची हीन मानसिकता दर्शवते. त्यांनी महिला नेत्यांची क्षमता कमी लेखली आहे.” महिला आयोगानेही या प्रकरणी संज्ञान घेतले असून, पप्पू यादव यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनीही या वक्तव्यापासून अंतर राखले आहे.
पप्पू यादव यांचा बचाव
वाद वाढल्यानंतर पप्पू यादव यांनी आपल्या वक्तव्याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, “मी समाजातील वास्तविकता मांडली आहे. मी कोणाचा अपमान केला नाही. महिला सुरक्षित नाहीत, हे सांगतोय. ज्यांना या वास्तवाशी सामना करायचा नाही, ते संतापतात. पण मी माझी भूमिका बदलणार नाही.” यादव यांचा हा बचाव पुरेसा ठरेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सोशल मीडियावर संताप
पप्पू यादव यांच्या या वक्तव्याने सोशल मीडियावर देखील संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक महिला वापरकर्त्यांनी या विधानाला ‘अपमानास्पद’ म्हटले आहे. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “पप्पू यादव यांनी खासदार म्हणून अशी भाषा करणे लज्जास्पद आहे. ते स्वतः सत्तेत असताना महिलांसाठी काय केले?” तर दुसऱ्याने म्हटले, “त्यांच्या मते, ९० टक्के महिला राजकारण नेत्यांच्या खोलीत जाऊन करतात? हे किती विकृत मत आहे.” काहींनी यादव यांच्या ‘७५ टक्के नेते अश्लील व्हिडिओ पाहतात’ या आरोपालाही पुरावा मागितला आहे.
खासदार पप्पू यादव यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. ‘नेत्यांच्या रुममध्ये गेल्याशिवाय ९० टक्के महिला राजकारण करू शकत नाहीत’, ‘महिलांकडे गिधाडांच्या नजरेने पाहिले जाते’, ‘७५ टक्के नेते अश्लील व्हिडिओ पाहतात’ अशी विधाने करून त्यांनी वादाला तोंड दिले आहे. त्यांनी महिला आरक्षण, जातीय जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर भाजपवर जोरदार हल्ला केला. या वक्तव्यामुळे महिला संघटनांसह अनेक पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पप्पू यादव आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगत असले तरी, या प्रकरणी त्यांना राजकीय पडघम सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात यावरून नवे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.