आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

   'भोंदूबाबांना समर्थन देणारे लोकप्रतिनिधीही तितकेच गुन्हेगार'; आमदारांची यादी जाहीर करण्याची मागणी; सरकारवर आरोपांची अविरत झाडी

नाशिक/मुंबई: भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) राज्यातील 39 आमदार अशोक खरातच्या तंत्र-मंत्र आणि भोंदूगिरीत सामील असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आमदारांची नावे जाहीर करण्याची आणि त्यांचे राजीनामे घेण्याची मागणी माकपने राज्य सरकारकडे केली आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास, दिनांक 6 एप्रिल 2026 रोजी राज्यभर तालुक्यानिहाय तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

'लोकप्रतिनिधींची संविधानिक जबाबदारी पार पडत नसल्याचा आरोप'

माकपच्या राज्य कमिटीने केलेल्या मागणीनुसार, निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी हे संविधानिक पदावर असतात. संविधानाने त्यांच्यावर वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगिकारण्याची आणि तो जनतेत रुजवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, ही जबाबदारी पार न पाडता, काही आमदार भोंदूबाबांच्या तंत्र-मंत्र आणि अंधश्रद्धेला बळी पडत आहेत. माकपचे म्हणणे आहे की, अशा लोकप्रतिनिधींमुळे तंत्र-मंत्र, जादू-टोणा यांसारख्या अंधश्रद्धेच्या गोष्टींना राजमान्यता मिळते, ज्याचा फटका सामान्य जनतेला बसतो.

डॉ. अजित नवले म्हणाले, "भोंदूबाबा अशोक खरात जितका गुन्हेगार आहे, तितकेच गुन्हेगार त्याला समर्थन देणारे, त्याच्याकडे शरण जाणारे आणि अप्रत्यक्षपणे जनतेला अशा बुवाबाबांवर विश्वास ठेवण्याचा संदेश देणारे लोकप्रतिनिधीही आहेत. त्यामुळे या सर्व आमदारांवर तत्काळ कारवाई व्हायला हवी."

 '39 आमदारांच्या नावांची यादी जाहीर करा'

माकपने सरकारकडे मागणी केली आहे की, अशोक खरातच्या संपर्कात असलेल्या 39 आमदारांची यादी तातडीने जाहीर करावी. याशिवाय, या आमदारांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. माकपचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत या आमदारांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला आळा बसणार नाही.

माकपने हेही स्पष्ट केले आहे की, ही फक्त राजकीय मागणी नसून, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी हे आंदोलन आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी जर स्वतःच अंधश्रद्धेला बळी पडले, तर ते समाजात विवेकवादाचा प्रसार कसा करू शकतील, असा सवालही माकपने उपस्थित केला आहे.

'पीडित महिलांचे व्हिडिओ हटवा'

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या शोषणाला बळी पडलेल्या अनेक महिलांचे वाईट व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. यामुळे बळी पडलेल्या महिलांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला तडा गेला आहे. अशा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून त्वरित हटविण्याची कारवाई राज्य सरकारने करावी, अशी मागणीही माकपने केली आहे.

माकपचे म्हणणे आहे की, या व्हिडिओंमुळे पीडित महिलांचे मानसिक आणि सामाजिक नुकसान होत आहे. सरकारने या प्रकरणी संवेदनशीलता दाखवत तातडीने कारवाई करावी. तसेच, अशा प्रकारच्या प्रसारासाठी जबाबदार असलेल्यांवरही कठोर कारवाई व्हावी.

'भोंदूबाबांवर कठोर कारवाई करा, तसेच सहाय्यकांवरही'

माकपने सरकारकडे अशोक खरात याच्यावर कठोर कारवाई करतानाच, त्याला समर्थन देणाऱ्या आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राजकीय लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, तसेच व्यावसायिकांचा समावेश असू शकतो. माकपचे म्हणणे आहे की, शिवायच तर अशोक खरातला हे रॅकेट चालवायला स्थानिक पातळीवरून मदत मिळत होती, त्या सर्वांचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षा द्यावी.

 'राज्यात भोंदू बाबांचे उदंड पीक, सरकारच दोषी'

माकपने सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, केवळ अशोक खरातच नाही, तर राज्यातील विविध गावागावांमध्ये अनेक भोंदू बाबांनी आपले अड्डे थाटले आहेत. यासाठी राज्यकर्त्यांची वैज्ञानिक दृष्टीकोन नसल्याचे कारण आहे. जाती आणि धर्माच्या राजकारणात अडकून राज्यकर्त्यांनी अंधश्रद्धा आणि द्वेषाला प्रोत्साहन दिले. याचा परिणाम म्हणून हे भोंदू बाबा सक्रिय झाले आहेत.

राज्य सरकारने सर्व भोंदू बाबांचा बंदोबस्त करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणीही माकपने केली आहे. यासाठी तातडीने कार्ययोजना तयार करून प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथके नेमावीत.

 'अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी ठोस मागण्या'

अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीवर पूर्णविराम घालण्यासाठी माकपने राज्य सरकारकडे पुढील ठोस मागण्या केल्या आहेत:

1.  अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष: प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष स्थापन करून तो त्वरित कार्यान्वित करण्यात यावा.

2.  जादूटोणा विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी: जादूटोणा विरोधी कायद्याचे सविस्तर नियम तयार करून या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.

3.  सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे नियमन: सध्या सोशल मीडियावर बाबा-बुवा, ज्योतिषी यांच्या जाहिरातींना उधाण आले आहे. अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या अशा जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी.

4.  शालेय अभ्यासक्रमात बदल: वैज्ञानिक दृष्टीकोन बळकट करण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात विवेकवाद आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे धडे अनिवार्य करावेत.

 'राजीनाम्यासाठी 6 एप्रिल रोजी आंदोलन'

माकपने स्पष्ट केले की, 6 एप्रिल 2026 रोजी राज्यभरातील सर्व तालुक्यांमध्ये या मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनात प्रामुख्याने 39 आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाणार आहे. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर, पुढील टप्प्यात राज्यव्यापी बंदचा इशाराही देण्यात आला आहे.

डॉ. अजित नवले म्हणाले, "आम्ही राजीनाम्याशिवाय थांबणार नाही. हे आमदार लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून बसण्यास पात्र नाहीत. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अंधश्रद्धा पसरविण्याचे काम केले आहे. लवकरच आंदोलनाला सुरुवात होईल आणि सर्वत्र अशी भूमिका मांडली जाईल."

 सरकारचे मूक राहणे चर्चेचा विषय

माकपने ही मोठी मागणी केल्यानंतर सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. 39 आमदारांची नावे जाहीर करण्याची मागणी असल्याने, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांची नावे यात असू शकतात, यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. सरकार आता या मागण्यांना कसा प्रतिसाद देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

अशोक खरात प्रकरणाने अंधश्रद्धा आणि राजकारणाचा कच्चा धागा उघड केला आहे. माकपने या प्रकरणाचा राजकीय फायदा न घेता, तत्त्वावर आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. 39 आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी ही एक मोठी राजकीय हालचाल ठरण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावरून राज्यातील राजकीय तापमान वाढण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, पीडित महिलांच्या व्हिडिओंबाबत सरकारने त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी देखील जोरदार होत आहे.