वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 

 दिल्ली दारू घोटाळा : केजरीवाल-सिसोदियासह सर्व २३ आरोपींना हायकोर्टाची नोटीस; सीबीआय अधिकाऱ्याविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती

 ट्रायल कोर्टाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशाला सीबीआयने दिले आव्हान; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुनावणी न करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मोठा न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व २३ आरोपींना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशालाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

२७ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने या प्रकरणातील सर्व २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने अवघ्या सहा तासांतच उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयच्या ९७४ पानांच्या याचिकेत आरोप आहे की, ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्र सादरीकरणाच्या टप्प्यावरच मिनी ट्रायल केली आणि पुराव्यांची तपशीलवार चौकशी सुरू केली, जी या टप्प्यावर अपेक्षित नव्हती.

न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्देश देताना म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने संबंधित मनी लाँड्रिंग (पीएमएलए) प्रकरणातील पुढील सुनावणी उच्च न्यायालय या प्रकरणाची पुढील तारीखपर्यंत पुढे ढकलली पाहिजे. तसेच सीबीआय तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, सीबीआय निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशावर स्थगिती मागत नसली, तरी या निर्णयाचा ईडीच्या मनी लाँडरिंग चौकशीवर परिणाम होणार नाही याची खात्री हवी आहे.

निर्दोष मुक्ततेनंतर प्रथमच प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल भावुक झाले होते. ते म्हणाले, "मी माझ्या आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा मिळवला आहे. आज हे सिद्ध झाले आहे की केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्ष हे कट्टर प्रामाणिक आहेत." हायकोर्टाने सर्व २३ आरोपींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली आहे.