वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 मुंबईत शिंदेंची मोठी खेळी! भाजपचा महापौर विराजमान, पण सव्वा वर्षासाठी शिवसेनेलाही संधी; 'हा' आहे सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) सत्तास्थापनेचा तिढा अखेर सुटला असून महायुतीमध्ये महापौरपदावरून एकमत झाले आहे. भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकून रितू तावडे यांच्या रूपाने आपला महापौर बसवला असला, तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही ५ वर्षांच्या कार्यकाळात सव्वा वर्षासाठी महापौरपद मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

महायुतीचा 'सव्वा वर्षाचा' फॉर्म्युला

२९ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सत्तेचे समसमान वाटप व्हावे आणि समन्वय राहावा, यासाठी ५ वर्षांपैकी सव्वा वर्षे शिवसेनेचा महापौर मुंबईवर राज्य करेल. उर्वरित पावणे चार वर्षे भाजपचा महापौर पदावर असेल.

मुंबई महापालिका: पक्षीय बलाबल (२०२६ निकाल)

यंदाच्या निवडणुकीत मुंबईकरांनी भाजपला सर्वाधिक पसंती दिली आहे. मात्र, बहुमतासाठी शिंदे यांच्या शिवसेनेची साथ निर्णायक ठरली आहे.

पक्ष	जागा
भाजप	८९
शिवसेना (ठाकरे गट)	६५
शिवसेना (शिंदे गट)	२९
काँग्रेस	२४
एमआयएम (MIM)	०८
मनसे	०६
राष्ट्रवादी (अजित पवार)	०३
समाजवादी पक्ष	०२
राष्ट्रवादी (शरद पवार)	०१
एकूण	२२७

रितू तावडे मुंबईच्या नव्या महापौर

मुंबईचे महापौरपद 'सर्वसाधारण महिला' गटासाठी राखीव झाल्याने चुरस वाढली होती. तेजस्वी घोसाळकर आणि शीतल गंभीर यांच्या नावांची चर्चा असतानाच, भाजपने वॉर्ड क्र. १३२ च्या नगरसेविका रितू तावडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. भाजप (८९) आणि शिवसेना (२९) मिळून महायुतीने ११८ चा आकडा पार केल्याने रितू तावडे यांचा विजय सुकर झाला.

ठाकरे बंधूंची युती ठरली अपयशी

मुंबईवर पुन्हा भगवा फडकवण्यासाठी राज ठाकरे (मनसे) आणि उद्धव ठाकरे (शिवसेना उबाठा) एकत्र आले होते. मात्र, या युतीला मुंबईकरांनी स्पष्ट बहुमत दिले नाही. ठाकरे गटाला ६५ तर मनसेला केवळ ६ जागांवर समाधान मानावे लागले, ज्यामुळे त्यांची सत्ता स्थापन करण्याची संधी हुकली.

समिती अध्यक्षपदांचेही वाटप

केवळ महापौरपदच नव्हे, तर स्थायी समिती, सुधार समिती आणि शिक्षण समिती यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांच्या अध्यक्षपदांबाबतही दोन्ही पक्षांत सूत्र ठरले आहे. प्रशासकीय कामात अडथळे येऊ नयेत आणि दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांना संधी मिळावी, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे समजते.