⚡ ब्रेकिंग News

'गेल्या तीन वर्षांत जगात सर्वाधिक घसरण इराणी रियाल, लेबनीज पाउंड आणि भारतीय रुपयाची झाली, इराण आणि लेबनॉनवर बॉम्ब पडत आहेत, पण आपल्या देशावर कोणते बॉम्ब पडत आहेत?'

'गेल्या तीन वर्षांत जगात सर्वाधिक घसरण इराणी रियाल, लेबनीज पाउंड आणि भारतीय रुपयाची झाली, इराण आणि लेबनॉनवर बॉम्ब पडत आहेत, पण आपल्या देशावर कोणते बॉम्ब पडत आहेत?'

दीपेंद्र हुडा यांचा लोकसभेत मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला; पेट्रोल-डिझेलवरील कर, रुपयाची घसरण, वाढते कर्ज आणि 'सरेंडर संकटा'चा मुद्दा

नवी दिल्ली: लोकसभेत अर्थ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुडा यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी केंद्र सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील रुपयाच्या घसरणीपासून ते वाढत्या कर्जापर्यंतच्या १२ विक्रमांची यादी दिली आणि म्हटले की, देश केवळ 'सिलेंडर संकटा'चाच नव्हे, तर 'आत्मसमर्पणाच्या संकटा'चाही सामना करत आहे.

जगातील सर्वात वेगाने घसरणारे चलन'

हुडा म्हणाले, "गेल्या तीन वर्षांत जगात सर्वाधिक घसरण झालेल्या चलनांमध्ये इराणी रियाल, लेबनीज पाउंड आणि भारतीय रुपयाचा समावेश आहे. इराण आणि लेबनॉनवर बॉम्ब पडत आहेत, पण आपल्या देशावर कोणते बॉम्ब पडत आहेत? अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देताना हे स्पष्ट केले पाहिजे."

त्यांनी पुढे सांगितले की, "तुम्ही म्हणता की ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. मी म्हणतो की हे जगातील सर्वात वेगाने घसरणारे चलन आहे. २००९ मध्ये जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे १४७ डॉलर होती, तेव्हा रुपया सुमारे ४८ होता. २०१४ मध्ये जेव्हा आमचे सरकार गेले, तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे १०० डॉलर होती आणि रुपया सुमारे ६० होता."

पेट्रोल-डिझेलवरील करात मोठी वाढ

हुडा यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, काँग्रेसच्या काळात पेट्रोलवर प्रति लिटर ९ रुपये आणि डिझेलवर ३.५० रुपये उत्पादन शुल्क होते. आज मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोलवर २३ रुपये आणि डिझेलवर २१ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जात आहे.

ते म्हणाले, "७८ वर्षांच्या इतिहासात, डिझेल, पेट्रोल, एलपीजी आणि युरिया तुमच्या सरकारच्या काळात होते तितके महाग कधीच नव्हते. २०१४ साली आमच्या काळात पेट्रोल ७० रुपये, डिझेल ५० रुपये आणि एलपीजी ४०० रुपये होते. आज पेट्रोल ९६ रुपये, डिझेल ८८ रुपये आणि एलपीजी ९१३ रुपये आहे."

'आत्मसमर्पणाचे संकट'

हुडा यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही निशाणा साधताना म्हटले, "तुम्ही सामरिक स्वायत्ततेचे आत्मसमर्पण केले आहे. आज अमेरिका ठरवत आहे की भारत तेल कुठून आणि कोणत्या किमतीत मिळवेल. व्हेनेझुएलामधून तेल येईल अशी घोषणा करूनही अमेरिका हे ठरवत आहे. युद्धविराम कधी होईल हेही अमेरिका ठरवत आहे."

कर्ज ६८ अब्ज डॉलर्सवरून ७३८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत

हुडा यांनी कर्जाच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. ते म्हणाले, "२०१४ मध्ये जेव्हा आमचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा देशाचे कर्ज ६८ अब्ज डॉलर्स होते. आज तुम्ही ते ७३८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवले आहे. कर्जाबद्दल तुम्ही म्हणालात की ते ५६ टक्के आहे. सत्य हे आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित कर्ज ८२ टक्के आहे."

शेतकरी कर्जमाफी विरुद्ध कॉर्पोरेट कर्जमाफी

शेतकरी आणि कॉर्पोरेट्सच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करताना हुडा म्हणाले, "शेतकऱ्यांवर ३२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे, तर तुम्ही १६ लाख कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर्ज माफ केले."

व्यापार तूट आणि परकीय गुंतवणूक

हुडा यांनी व्यापार तुटीचा मुद्दा उपस्थित करताना सांगितले की, त्यांच्या कार्यकाळात व्यापार तूट १२६ अब्ज डॉलर होती. गेल्या वर्षी, ती ७८ वर्षांतील विक्रमी पातळीवर पोहोचून २८३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली.

परकीय गुंतवणुकीबाबत ते म्हणाले, "गेल्या वर्षी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून २० अब्ज डॉलर काढून घेतले, जे ७८ वर्षांतील सर्वाधिक आहे. पहिल्यांदाच ओडीआय (ODI) ही थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) बरोबरीत पोहोचली आहे."

सुषमा स्वराज यांची आठवण

दीपेंद्र हुडा यांनी सुषमा स्वराज यांची आठवण करून दिली आणि म्हटले की, १२ वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षनेत्या असताना त्यांनी याच सभागृहात म्हटले होते की, रुपया घसरल्याने देशाची प्रतिष्ठाही कमी होते.

संरक्षण बजेटवर टीका

संरक्षण बजेटवर बोलताना हुडा म्हणाले, "देशाच्या इतिहासातील सर्वात कमी संरक्षण बजेट बनवण्याचे काम तुमच्या सरकारच्या काळात झाले. जीडीपीच्या १.६ टक्के. आमच्या काळात ते जीडीपीच्या २.५ टक्के होते."

अर्थमंत्र्यांना उद्देशून हुडा यांनी उपहासाने म्हटले की, "स्वातंत्र्यापूर्वी अर्थसंकल्प पहाटे ५ वाजता सादर केला जात असे, कारण ग्रेट ब्रिटनमधील लोक पहाटे ५ वाजता उठत असत. आम्हाला वाटते की पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत तुम्हाला मध्यरात्री १२ वाजता अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार नाही."

हुडा यांच्या या आरोपांनंतर सरकारकडून यावर काय उत्तर दिले जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Post a Comment

Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.

नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.

Previous Post Next Post
BREAKING NEWS : Loading...

ताज़ा खबरें

राजनीति समाचार
राजनीति समाचार लोड हो रहे हैं...