पालिकेकडे आत्तापर्यंत ४० अर्ज, मात्र सुस्पष्टता नसल्याने पुढील प्रक्रियेचा पेच; डिजिटल पोर्टलची अंमलबजावणी अद्याप नाहीच
मुंबई: देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना 'निष्क्रिय इच्छामरणा'ची परवानगी दिल्यानंतर आता मुंबईतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एकट्या मुंबईतच ४० जणांनी इच्छामरणासाठी महापालिकेकडे अर्ज सादर केले आहेत.
महापालिकेकडे ४० जणांचे अर्ज
देशातील हरीश राणाच्या पहिल्या इच्छामरण प्रकरणानंतर मुंबईतही इच्छामृत्यू करण्यासाठी आग्रही असलेल्यांची मोठी संख्या समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेने विविध प्रभागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे इच्छामरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिली आहे. पालिकेकडे आत्तापर्यंत ४० जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज सादर केले आहेत.
पुढील प्रक्रियेचा पेच
मात्र, यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने या अर्जांचे पुढे काय, असा पेच निर्माण झाला आहे. अशा अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी सरकारच्या शहरी विकास विभागाने पोर्टल तयार केले आहे. मात्र, अद्याप महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या अर्जदारांना नेमकी काय प्रक्रिया करावी लागणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हरीश राणा २०१३ साली चंदीगडमध्ये विद्यार्थी असताना एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर तो व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेला आणि गेली १३ वर्षे कोमात होता. त्याच्या मेंदूतील नसाही सुकल्या होत्या आणि त्याचे जीवन पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते.
न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना न्यायालयातील वातावरण अतिशय भावूक झाले होते. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ अशा अवस्थेत ठेवणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. तसेच न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले असून, वैद्यकीय देखरेखीखाली त्यांचे लाइफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
पालकांच्या संयमाचे कौतुक
हा निर्णय देताना न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या १३ वर्षांच्या संयम, धैर्य आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केले. हा निर्णय केवळ कायद्याचा नसून प्रेम, वैद्यकीय विज्ञान आणि मानवी संवेदना यांचा संगम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
आता हरीश राणा प्रकरणानंतर मुंबईतून ४० जणांनी इच्छामरणासाठी केलेल्या अर्जांमुळे या विषयावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. पालिका आणि सरकारकडून या अर्जांच्या पुढील प्रक्रियेबाबत सुस्पष्ट धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्याची मागणी होत आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.