वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 

एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास; प्रवाशांना आधुनिक सुविधा, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी

राज्यभरातील 216 ठिकाणच्या 2,360 हेक्टर जमिनीचा विकास; भाडेकरार कालावधी 98 वर्षांपर्यंत वाढविला, पहिल्या टप्प्यात 72 प्रकल्प

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त आणि मोकळ्या जागांचा विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार असून, स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

विधानपरिषदेत या विषयावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या एसटी महामंडळाचे 251 डेपो आणि 581 बसस्थानके कार्यरत आहेत. राज्यातील सुमारे 482 ठिकाणी जवळपास 2 हजार 360 हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करून महसूलवाढ साधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रमुख शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विकास 

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील एसटीच्या जागांचा विकास टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, व्यापारी संकुले, कार्यालयीन इमारती तसेच प्रवाशांसाठी विविध आधुनिक सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

गुंतवणूकदारांना प्रकल्प राबविण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी भाडेकराराचा कालावधी 30 वर्षांऐवजी 60 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला असून, व्यावसायिक तत्त्वावरील विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार 49+49 वर्षे म्हणजे एकूण 98 वर्षे असा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात 216 ठिकाणांचा विकास 

प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्यात आले असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित जागांचे 'क्लस्टर पॅकेज' तयार करण्यात येत आहे. आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार 'अ', 'ब' आणि 'क' श्रेणीतील जागांचा समावेश करून पहिल्या टप्प्यात 72 प्रकल्पांद्वारे 216 ठिकाणांचा विकास पीपीपी तत्त्वावर करण्याचा प्रस्ताव आहे.

आर्थिक स्थिती बळकट करणे ध्येय

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, "या विकासामुळे बसस्थानके आणि आगारांमध्ये आधुनिक सुविधा, नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे एसटी महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळेल आणि प्रवाशांनाही स्वच्छ, सुरक्षित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या प्रकल्पांमधून स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार व व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील."

एसटी महामंडळाची जमीन ही राज्याची महत्त्वाची मालमत्ता असून, तिचा योग्य वापर करून प्रवाशांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि महामंडळाची आर्थिक स्थिती बळकट करणे हे शासनाचे ध्येय असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.