वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 आटपाडीत वाळू उपशाचा भस्मासुर! खटकाळे मळा परिसरात दिवसाढवळ्या लूट; तहसीलदारांकडे तक्रार

आटपाडी (प्रतिनिधी): निसर्गाची लूट आणि प्रशासकीय डोळेझाक यांचा साटंलोटं असलं की पर्यावरणाचे कसे धिंडवडे निघतात, याचं विदारक चित्र सध्या आटपाडीतील खटकाळे मळा परिसरात पाहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या परिसरात 'वाळू उपसा' नावाचा भस्मासुर फोफावला असून, दिवसाढवळ्या सुरू असलेल्या या अवैध तस्करीमुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल अक्षरशः मातीत जात आहे. "कुंपणच शेत खायला लागल्यावर दाद कोणाकडे मागायची?" असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नदीपात्राचे काळीज चिरून जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने वाळूची अवैध वाहतूक सुरू आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही कायद्याचा धाक उरला नसल्यागत हे वाळू माफिया राजरोसपणे आपली यंत्रणा राबवत आहेत. यामुळे केवळ जमिनीची धूप होत नसून भूगर्भातील पाणीपातळीवरही गंभीर परिणाम होत आहेत. निसर्गाची ही अपरिमित हानी पाहून खटकाळे मळ्यातील जागरूक नागरिक आता आक्रमक झाले असून, त्यांनी या माफियांविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे.

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत विजय भानुदास देशमुख, नागनाथ देशमुख, नवनाथ माणिकराव देशमुख व बबन शंकर देशमुख या रहिवाशांनी थेट तहसीलदार शीतल बंडगर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. "प्रशासनाचा धाक संपला आहे की प्रशासनानेच या माफियांना अभय दिले आहे?" असा रोकडा सवाल तक्रारदारांनी अर्जात केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही कारवाईचे शून्य पाऊल पडत असल्याने, प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्क्रियतेवर आता संशयाची सुई वळली आहे.

तक्रारदारांच्या मते, वाळू तस्करी ही आता केवळ अंधारातील चोरी राहिलेली नसून, ती दिवसाढवळ्या होणारी लूट बनली आहे. प्रशासकीय अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत असल्याने वाळू माफियांचे मनोबल उंचावले आहे. "दोषींवर कारवाई करण्यात प्रशासन हात आखडता का घेत आहे?" हा प्रश्न सध्या संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला असून, यामुळे सामान्य जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडू लागला आहे.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रशासनाने तात्काळ या अवैध उपशावर बंदी घालून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा, येत्या काळात लोकशाही मार्गाने उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही रहिवाशांनी दिला आहे. या तस्करीमुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आता या लेखी तक्रारीनंतर तहसीलदार कार्यालय कुंभकर्णी झोपेतून जागे होणार की वाळू माफियांना दिलेला 'राजकीय' आणि 'प्रशासकीय' वरदहस्त कायम राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा निकाल आटपाडीच्या पर्यावरणासाठी आणि भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.