वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 आटपाडी नगरपंचायतीत हिशोबावरून रणकंदन! शिवसेना नगरसेवक धनाजी चव्हाणांची मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात 'धडक'

आटपाडी (प्रतिनिधी): लोकशाहीमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले की पारदर्शकतेची अपेक्षा वाढते, मात्र जेव्हा 'जनतेचा पैसा आणि नियोजनाचा पत्ता' अशी स्थिती निर्माण होते, तेव्हा संघर्षाची ठिणगी पडते. आटपाडी नगरपंचायतीच्या कारभारात सध्या असाच काहीसा प्रकार समोर येत असून, शिवसेनेचे नगरसेवक धनाजी कानाप्पा चव्हाण यांनी थेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात पत्राद्वारे धडक दिली आहे. आगामी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नगरपंचायतीच्या तिजोरीचा आणि विकासकामांचा कच्चा चिठ्ठाच त्यांनी मागितला असून, यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात खळबळ माजली आहे.

​"हिशोब चोख तर भीती कशाला?" असा रोकडा सवाल उपस्थित करत धनाजी चव्हाण यांनी २२ डिसेंबर २०२५ पासून आजअखेरपर्यंतच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची कुंडलीच मागितली आहे. नगरपंचायतीच्या १ ते १७ प्रभागांमध्ये नेमकी कोणती विकासकामे झाली? त्यावर किती रुपयांचा चुराडा झाला? आणि या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती की 'ठराविक' लोकांच्या फायद्याची? या सर्व बाबींचा तपशील त्यांनी सत्यप्रतींसह सादर करण्याची मागणी केली आहे. केवळ तोंडी आश्वासनांवर समाधान न मानता, लेखी पुराव्यांचा आग्रह धरून त्यांनी प्रशासनाला खिंडीत गाठले आहे.

​नगरपंचायतीच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या आठवडे बाजार आणि दैनंदिन बाजाराच्या ठेक्यांवरूनही आता संशयाचे धुके गडद झाले आहे. हे बाजार ठेक्याने दिले आहेत का? दिले असतील तर त्यातून नगरपंचायतीच्या तिजोरीत नेमकी किती रक्कम जमा झाली? या प्रश्नांच्या माध्यमातून ठेक्यांमधील संभाव्य गौडबंगाल चव्हाटावर आणण्याचा प्रयत्न चव्हाण यांनी केला आहे. जनतेच्या घामाच्या पैशातून जमा होणाऱ्या कराचा विनियोग योग्य पद्धतीने होतोय की नाही, याची स्पष्टता त्यांनी या पत्रातून मागितली आहे.

​केवळ खर्चाचा हिशोबच नव्हे, तर नगरपंचायतीच्या निर्णयप्रक्रियेत होणारी 'तडजोड' रोखण्यासाठी त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. मासिक सभेचे इतिवृत्त सर्व सदस्यांसमोरच लिहिले जावे आणि सभेच्या संपूर्ण कामकाजाचे व्हिडिओ व ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून त्याची पेनड्राईव्ह उपलब्ध करून द्यावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. "बोलणारे ओठ आणि लिहिणारे हात" यांच्यात तफावत राहू नये, हाच यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येते.

​१८ फेब्रुवारीच्या सभेपूर्वी सर्व खात्यांची शिल्लक रक्कम आणि बिलांच्या सत्यप्रती सादर करण्याचे अल्टिमेटम प्रशासनाला देण्यात आले आहे. प्रशासकीय दिरंगाई किंवा माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यास, हा लढा अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पारदर्शकता नसेल तर गप्प बसणार नाही, हा चव्हाण यांनी दिलेला इशारा म्हणजे आगामी सभेतील वादळी चर्चेची नांदीच मानली जात आहे.

​आता चेंडू मुख्याधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आहे. आटपाडी शहराच्या विकासाचा आणि पैशाचा हिशोब कागदोपत्री 'ओके' निघणार की प्रश्नांच्या भडिमारामुळे प्रशासनाची भंबेरी उडणार, याकडे संपूर्ण आटपाडी तालुक्याचे लक्ष वेधले गेले आहे. ही सभा केवळ चर्चात्मक ठरणार की एखाद्या मोठ्या आर्थिक विषयावर प्रकाश टाकणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.