दिघंचीत मटका व्यवसायाचा सुळसुळाट; वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई का नाही?

 'ज्यावेळी पेपरफूट झाली तेव्हा ते जॉईन झालेले नव्हते; मागच्या काळाकरता त्यांचा राजीनामा थेट घेता येईल का?'; 'न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करायला तयार; त्या चौकशीत अध्यक्ष, जुने कोणी, अजून कोणी अधिकारी असतील, जे जे दोषी असतील त्या सर्वांवर कारवाई करायला तयार'; 'राजीनामा घेण्याचा अधिकार शासनाला नाही, तो अधिकार राष्ट्रपतींना आहे'; '३१७ प्रमाणे दोषी आढळल्यास राष्ट्रपतींना हटवण्याची शिफारस करू'; 'आंदोलन पूर्णपणे राजकीय झाले आहे; उच्च न्यायालयाचा अवमान करून तिथं बसलेले आहेत'; पालघरमध्ये 'सेवा संकल्प अभियान २०२६' उपक्रमांतर्गत शासकीय सेवा योजनांच्या लाभांचे वितरण

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

पालघर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पालघरमध्ये 'सेवा संकल्प अभियान २०२६' या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना शासकीय सेवा योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात आले. एमपीएससी तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारण्यात आला असता देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांना कळवण्यात आलं होतं की ते ज्या अध्यक्षांचा राजीनामा मागत आहेत, ज्यावेळी पेपरफूट झाली तेव्हा ते जॉईन झालेले नव्हते. पेपरफूट झाल्यानंतर ते जॉईन झाले तर मागच्या काळाकरता त्यांचा राजीनामा आपल्याला कसा थेट घेता येईल, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मुख्यमंत्री याविषयावर बोलताना पुढे म्हणाले, आम्ही सांगितलं की न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करायला तयार आहोत. त्या चौकशीत हे अध्यक्ष असतील, जुने कोणी असतील, अजून कोणी अधिकारी असतील, जे जे दोषी असतील त्या सर्वांवर आम्ही कारवाई करायला तयार आहोत. प्रश्न एवढाच आहे की जे त्या काळात नव्हतेच त्यांचा राजीनामा कोणत्या परिस्थितीत घ्यायचा आणि महत्त्वाचं म्हणजे पहिल्यांदा आपण लक्षात घ्यावं, राजीनामा घेण्याचा अधिकार शासनाला नाही. हे त्यांना माहिती आहे. समजा त्यांना काढायचं झालं तरी तो अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, तो राज्य सरकारला नाहीये. जर त्यांच्या विरोधात चौकशी समितीनं काही अहवाल दिला की हे अशा अशा पद्धतीनं दोषी आहेत. जो पदावर नव्हताच त्याच्यावरही आम्ही चौकशी लावायला तयार आहोत, आणि त्याचा काही दोष निघाला तर ३१७ प्रमाणं त्यांना हटवण्याची राष्ट्रपतींना शिफारस करु, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

हे जे आंदोलन चाललेलं आहे ते सुरुवातीला एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं होतं, आता ते राजकीय आंदोलन सुरु आहे. आता ते विद्यार्थ्यांचं आंदोलन राहिलेलं नाही, ते पूर्णपणे राजकीय आंदोलन चाललेलं आहे. एका इव्हेंटसारखं ते सुरु आहे. तथापि आमचं सरकार चर्चेतून मार्ग काढायचा प्रयत्न करत आहे. माननीय उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवलं आहे. तिथं बसता येणार नाही असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे, तरी देखील उच्च न्यायालयाचा अवमान करुन ते तिथं बसलेले आहेत. आमचा प्रयत्न मुलांना न्याय कसा द्यायचा हे असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

पालघरमध्ये 'सेवा संकल्प अभियान २०२६' या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना शासकीय सेवा योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांना देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नागरिकांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीमुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, या मुख्य मागणीसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.

या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असता, दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'पदावर नसताना पेपर फुटला, मग अध्यक्षांचा राजीनामा कसा घेणार?' असा सवाल त्यांनी केला. तरीही चौकशीसाठी सरकार तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करायला तयार' असेही ते म्हणाले. 'राजीनामा घेण्याचा अधिकार शासनाला नाही, तो अधिकार राष्ट्रपतींना आहे' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 'आंदोलन पूर्णपणे राजकीय झाले आहे' असेही ते म्हणाले. पालघरमध्ये 'सेवा संकल्प अभियान २०२६' उपक्रमांतर्गत शासकीय सेवा योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात आले.