धक्कादायक! स्पा सेंटरच्या नावाखाली आक्षेपार्ह प्रकार सुरू; महिलांसह पुरुषांना ताब्यात, एकाच वेळी सात ठिकाणी कारवाई; बीड शहरात खळबळ

 मुंबई पोलिसांनी सायलेंस झोनचा हवाला देत परवानगी नाकारली; CJP चा 'जेल भरो' इशारा; वसईतील वकिलांची आंदोलकांना विनामूल्य कायदेशीर मदतीची घोषणा

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई : मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. पोलिसांच्या या निर्णयानंतरही आंदोलन मागे न घेता 'जेल भरो' इशारा दिल्याने मुंबईत राजकीय व सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, वसईतील प्रतिष्ठित वकील संघटनेने आंदोलकांना कायदेशीर मदतीचा हात पुढे केला असून, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास मुंबईत जाऊन विनामूल्य लढा देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या घडामोडींमुळे शिवाजी पार्क परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या आंदोलनाकडे लागले आहे.

मुंबई पोलिसांनी शिवाजी पार्क परिसर हा सायलेंस झोन असल्याचे सांगत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील आदेशाचा हवाला दिला आहे. तसेच या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी आणि ध्वनिप्रदूषण यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे कारण देत CJP च्या आंदोलनाला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजी पार्क परिसरात आंदोलन, मोर्चे किंवा ध्वनीक्षेपक वापरावर बंधन आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या परिसरात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी कडक निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी देणे शक्य नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

मात्र, CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पोलिसांच्या या भूमिकेला विरोध दर्शवत आंदोलन नियोजित वेळेनुसारच होईल आणि गरज पडल्यास 'जेल भरो' आंदोलन करू, असा ठाम पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि हा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत हिरावला जाऊ देणार नाही. पोलिसांनी परवानगी नाकारली तरी आम्ही आंदोलन करणारच आहोत आणि त्यासाठी आम्हाला अटक झाली तर 'जेल भरो' आंदोलन सुरू करू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिवाजी पार्क परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडींवर वसईतील वकील संघटनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे वकिलांनी स्पष्ट केले. "आंदोलनासाठी प्रशासकीय परवानगीची तरतूद असली, तरी या नियमांची अंमलबजावणी सर्व घटकांसाठी समान पद्धतीने झाली पाहिजे. काहींना सहजासहजी आंदोलनाची परवानगी देणे आणि काहींची परवानगी नाकारणे हा उघडउघड भेदभाव ठरू शकतो. देशात लोकशाही मूल्ये जिवंत राहिली पाहिजेत. त्यामुळे नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी न्यायालयीन मदतीची गरज भासल्यास, आम्ही सर्व वकील मुंबईत जाऊन विनामूल्य कायदेशीर लढा देण्यास पूर्णपणे तयार आहोत," असा स्पष्ट आणि ठोस शब्द वसईतील वकिलांनी दिला आहे.

वसईतील वकील संघटनेने केलेली ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास किंवा त्यांना अटक करण्यात आल्यास, वसईतील वकील मुंबईत जाऊन त्यांची बाजू मांडणार आहेत. तसेच, आंदोलनकर्त्यांना कायदेशीर सल्ला देणे, त्यांचे अर्ज दाखल करणे आणि न्यायालयात त्यांची बाजू मांडणे यासाठी वकील संघटना पुढे सरसावली आहे. यामुळे आंदोलनकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना कायदेशीर मदतीची चिंता करण्याची गरज नाही, असे वकिलांनी स्पष्ट केले आहे. वसईतील वकिलांच्या या पाठिंब्यामुळे या आंदोलनाला आता एक नवे वळण लागले आहे.

CJP तर्फे आयोजित करण्यात आलेले हे आंदोलन नेमके कशासाठी आहे, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, या आंदोलनामागे सामाजिक आणि राजकीय मागण्या असल्याचे समजते. CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वीही अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले आहे. त्यांच्या आंदोलनांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या समस्या आणि सामाजिक न्यायाचे मुद्दे प्रामुख्याने मांडले जातात. या आंदोलनालाही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पोलिसांचा नकार आणि CJP ची आंदोलनावरील ठाम भूमिका यामुळे आज शिवाजी पार्क परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शिवाजी पार्कच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर पोलिस तैनात करण्यात आले असून, संशयित व्यक्तींची तपासणी केली जात आहे. तसेच, परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेतही बदल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, CJP च्या कार्यकर्त्यांनीही मोठ्या संख्येने शिवाजी पार्क परिसरात जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चकमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकरणामुळे लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, या अधिकारावर प्रशासकीय परवानगीची मर्यादा असते. काही ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असली पाहिजे, असे वकिलांनी म्हटले आहे. काहींना परवानगी देणे आणि काहींना नाकारणे हा भेदभाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरणही तापले आहे. विविध राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी पोलिसांच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी CJP च्या आंदोलनाच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे. या प्रकरणामुळे मुंबईत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. तसेच, या आंदोलनाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न अनेक पक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील आदेशानुसार, शिवाजी पार्क परिसर हा सायलेंस झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या परिसरात ध्वनीक्षेपक वापरण्यास आणि आंदोलन करण्यास बंधन आहे. तसेच, या परिसरातील ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी कडक निर्बंध लागू आहेत. या आदेशाचा हवाला देत पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, आंदोलनकर्त्यांच्या मते, हा आदेश केवळ ध्वनिप्रदूषणासाठी आहे आणि शांततामय आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर बंधन आणणारा नाही. या मुद्द्यावर कायदेशीर तज्ज्ञांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे.

शिवाजी पार्कवर CJP च्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने आणि CJP ने 'जेल भरो' इशारा दिल्याने मुंबईत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, वसईतील वकिलांनी आंदोलकांना विनामूल्य कायदेशीर मदतीचा हात देऊन मोठी भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणामुळे लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर आणि प्रशासकीय परवानगीच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिसांचा नकार आणि CJP ची ठाम भूमिका यामुळे शिवाजी पार्क परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या आंदोलनाकडे लागले आहे. वसईतील वकिलांच्या पाठिंब्यामुळे या आंदोलनाला नवे वळण लागले असून, पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.