अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

   विखे पाटील यांच्या आश्वासनाची पूर्तता; जिल्हाधिकाऱ्यांना पडताळणीचे कडक आदेश; ५८ लाख नोंदींची कुणबी प्रमाणपत्रे; ‘मराठा-कुणबी मंत्रालयासाठी थांबणार नाही’ – मनोज जरांगे

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई,  – मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) मध्ये या मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्याची पूर्तता या निर्णयातून करण्यात आली आहे.

 MIDC मध्ये नोकरी – मृत आंदोलकांच्या वारसांना मोठा दिलासा

या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) च्या धर्तीवर आता MIDC मध्ये नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पात्रतेचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर वारसांना योजनेचा लाभ घेता येईल. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी मृत आंदोलकांच्या वारसांची पार्श्वभूमी, पात्रता आणि योग्य राहणीशी संबंधित सर्व बाबींची अचूक व अद्ययावत तपासणी करावी. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र वारसांना तातडीने अधिकृत प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल.

 मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर शिक्कामोर्तब – ५८ लाख नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्र

मराठा आरक्षण संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीशी झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

५८ लाख नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्र – जरांगे म्हणाले, “५८ लाख नोंदींची कुणबी प्रमाणपत्रे द्यायची आहेत आणि त्याची व्हॅलिडिटी देणार आहेत. ड्राफ्टच्या सूचना काढाव्या लागतील. या प्रमाणपत्रांवर अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असेल.”

हैदराबाद गॅझेटिनुसार प्रमाणपत्र – एसओपी (SOP) अभ्यासकांना मान्य असल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

१५ दिवसांचा आढावा – प्रमाणपत्राच्या व्हॅलिडिटीबाबत दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे.

 जरांगे यांची भूमिका – ‘मराठा-कुणबी मंत्रालयासाठी थांबणार नाही’

मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, मराठा आणि कुणबी मंत्रालयाच्या मागणीसाठी ते थांबणार नाहीत. ते म्हणाले, “या मागणीवर आम्ही लढत राहू. सरकारने आतापर्यंत माझ्या प्रामाणिकपणाचा आणि नेतृत्वाचा स्वीकार केला आहे. आता मागे हटण्याचा प्रश्न नाही.”

जरांगे यांनी अभ्यासकांनी मागणीनुसार सहमती दर्शवल्याचेही नमूद केले. “राधाकृष्ण विखे पाटील ड्राफ्ट घेऊन आले, तेव्हा आम्ही अभ्यासक बोलावले. अभ्यासकांनी मागणीनुसार सहमती दिली. कुणबी नोंदीचा दस्तावेज देण्यास मान्यता दिली,” असे ते म्हणाले.

 सरकारकडून मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या (एक नजरेत)

| मागणी | स्थिती |

| ५८ लाख नोंदींचे दस्तावेज | जरांगेंना देण्यात येणार |

| नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र | त्वरित देण्याची तरतूद |

| जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्तांची बैठक | १५ दिवसांत आयोजित |

| सातारा गॅझेटसाठी वेळ | सरकारला एक महिन्याची मुदत |

| न्या. शिंदे समिती | एक वर्षाची मुदतवाढ |

| प्रमाणपत्र वैधतेसाठी हेल्पलाईन | सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात |

| विखे-पाटलांची हेल्पलाईन | स्वतंत्र व्यवस्था |

| मराठा आरक्षण कक्ष | मंत्रालयात स्थापन |

 पीडित कुटुंबियांच्या मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका

राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. त्यांनी या प्रक्रियेत कोणतीही ढिलाई न करता, पात्र वारसांना योग्य प्रमाणपत्रे द्यावीत. यामुळे आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबियांना आता आर्थिक आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यापूर्वीही सरकारने एसटी महामंडळाच्या धर्तीवर अनेक पीडित कुटुंबियांना मदत केली होती. आता MIDC च्या नोकऱ्यांमुळे अशाच प्रकारचा दिलासा मिळणार आहे.

मनोज जरांगे यांची अखेरची भूमिका – ‘आता मागे हटणार नाही’

मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण स्थगित करताना कठोर भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “मराठा-कुणबी मंत्रालयाचा मुद्दा बाकी आहे. तो लढत राहील. सरकारने मला दहा वर्षांच्या कामाचे ब्रीद दिले आहे. मी ते पूर्ण करेन.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने प्रशासकीय बाबी मान्य केल्या आहेत, पण मराठा समाजाला न्याय मिळेपर्यंत ते शांत बसणार नाहीत. “ही फक्त सुरुवात आहे. खरे आरक्षण आणि मंत्रालय स्थापनेसाठी पुढेही लढा सुरू राहील,” असे जरांगे म्हणाले.

सरकारकडून दिलासा, पण प्रश्न कायम?

फडणवीस सरकारने मृत आंदोलकांच्या कुटुंबियांना MIDC मध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर ५८ लाख नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तथापि, स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालयाची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. मनोज जरांगे यांनी ही लढाई चालू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. पुढील १५ दिवसांत विभागीय आयुक्तांची बैठक आणि एका महिन्यात सातारा गॅझेटबाबत निर्णय होणार आहे. यानंतर सरकार आणि आंदोलकांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेची शक्यता आहे.

सध्या, आंदोलकांच्या कुटुंबियांसाठीचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी मराठा आरक्षणाचा मूळ मुद्दा अद्याप कायम आहे. जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, मंत्रालयाच्या मागणीवर ते लढत राहतील. त्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडी पुन्हा तापण्याची शक्यता कायम आहे. पुढील आठवडे या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आता सरकार मंत्रालयाच्या मागणीला कसा प्रतिसाद देते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, विखे पाटलांनी जरांगेंशी संवाद साधणे सुरूच ठेवले आहे. आगामी काळात आणखी काही सकारात्मक बातम्या समोर येण्याची शक्यता आहे.