अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

‘उपोषणाला बसलो तरी शिष्टमंडळ येणार, नाही बसलो तरी येणार’; मुख्यमंत्र्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत येण्याचे आवाहन; ‘पुन्हा लाठीचार्जच्या भानगडीत पडू नका, राज्यात तुम्हाला जड जाईल’

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

आंतरवाली सराटी (जालना),  – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आज (३० मे २०२६) पासून आंतरवाली सराटी येथे रखरखत्या उन्हात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला सुरुवात करण्याआधी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. ‘आडवं बोलत नाही, सरकारला पट्ट्यावर घेत नाही’ असे सांगतानाच त्यांनी पुन्हा हल्ला करण्याचे धाडस करू नका, असे सरकारला बजावले. ‘माझा संघर्ष प्रामाणिक आहे. सरकार येत राहील, जात राहील, पण मी उपोषणावर ठाम आहे,’ अशी भूमिकाही जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केली.

 ‘मी पुन्हा आंदोलन थांबवणार नाही’

पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे यांनी आपली भूमिका अतिशय ठामपणे मांडली. ते म्हणाले, “मी आडवं बोलत नाही, सरकारला पट्ट्यावर घेत नाही. पुन्हा आंदोलन थांबणार नाही. संवाद करून गोडी बोलाविणे मार्ग काढा. हल्ला करायचा नाही, मराठा शांत आहे. देवेंद्र फडणवीस आता दुसऱ्या वेळी हल्ला करणार नाहीत, तरीही मी बोलून दाखवले.”

जरांगे यांनी भूतकाळातील लाठीचार्जचा संदर्भ देताना म्हटले की, “एकदा याच ठिकाणी आम्ही आमच्या आई-बहिणींना रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिलं आहे. पुन्हा असा विचार करू नका. पोलीस लाठीचार्जच्या भानगडीत पडू नका. राज्यात तुम्हाला जड जाईल.” हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण यातून जरांगे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे.

 ‘उपोषणावर ठाम, शिष्टमंडळ येणारच’

जरांगे यांनी अधोरेखित केले की, ते उपोषणावर कोणत्याही परिस्थितीत ठाम आहेत. ते म्हणाले, “उपोषणाला बसलो तरी शिष्टमंडळ येणार आहे आणि नाही बसलो तरी शिष्टमंडळ येणारच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावे.” यावरून सरकारच्या वारंवार येणाऱ्या शिष्टमंडळांबद्दलची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

कुणबी प्रमाणपत्राच्या ‘व्हॅलिडिटी’चा मुद्दा

जरांगे यांनी आपल्या भाषणात सर्वात भर कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर दिला. ते म्हणाले, “ड्राफ्टपेक्षा ५८ लाख नोंदीधारकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, हा आदेश काढला पाहिजे. सातारा संस्थानचा जीआर काढा. गॅझेटियरनुसार अर्ज करणाऱ्याला प्रमाणपत्र द्या. व्हॅलिडिटी द्या, नाही दिली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश काढावा.”

त्यांनी मराठा समाजाविरुद्धच्या मानसिकतेवरही टीका केली. “मराठा समाज मोठा होऊ नये, असा विचार असणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. कितीही चांगला जीआर काढला तरी त्याला आव्हान दिलं जातं,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

 गुन्हे मागे घेणे आणि मंत्रालय स्थापनेची मागणी

जरांगे यांनी गुन्हे मागे घेण्याच्या अधिकाराबाबत सरकारला सुनावले. ते म्हणाले, “गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारला अधिकार आहे. ते कलम कमी करू शकतात. बलिदान देणाऱ्या कुटुंबांचा निधी आणि नोकरीचा विषय आहे. मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्याचा एक विषय आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, या सर्व मागण्या फार मोठ्या नसून त्या न्याय्य आहेत. “आम्ही कुणाच्या ताब्यात जाणारे लोक नाहीत. आम्ही उरलेल्या पिठावर जगणारे नाहीत,” असेही ते म्हणाले.

 मनोज जरांगे यांच्या १० मागण्या काय?

जरांगे यांनी सरकारकडे एकूण १० मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांवर ते ठाम असून, या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मागण्या खालीलप्रमाणे:

| क्र. | मागण |

| १ | मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना २९ मे पूर्वीचे कुणबी प्रमाणपत्र द्या |

| २ | सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा (१९९४ च्या धर्तीवर) |

| ३ | महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या |

| ४ | आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा |

| ५ | ‘सारथी’च्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा |

| ६ | महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप करा |

| ७ | कुणबी प्रमाणपत्राची व्हॅलिडिटी द्या |

| ८ | मराठा उपसमिती बरखास्त करा (ती कामाची नाही) |

| ९ | स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा |

| १० | शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा |

 ‘फडणवीस आता हल्ला करणार नाहीत, पण तरीही…’

जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दलही भाष्य केले. ते म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस आता दुसऱ्या वेळी हल्ला करणार नाहीत. तरीही मी बोलून दाखवले. मुख्यमंत्र्यांनी न्याय देण्याच्या भूमिकेत यावे.” या विधानातून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर अप्रत्यक्षपणे टीका करतानाच, त्यांच्याकडून सकारात्मक भूमिकेची अपेक्षा व्यक्त केली.

कोल्हापुरातूनही पाठिंबा

जरांगे यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने राजर्षी शाहू महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन करण्यात येत आहे. यावेळी सातारा गॅझेटप्रमाणेच कोल्हापूर गॅझेटचाही आरक्षण प्रक्रियेत विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. यामुळे जरांगे यांच्या आंदोलनाला कोल्हापूर जिल्ह्यातही जोरदार पाठिंबा मिळत आहे.

 एक नजरेत – जरांगे यांची प्रमुख वक्तव्ये

| विधान | स्पष्टीकरण |

| “आडवं बोलत नाही, सरकारला पट्ट्यावर घेत नाही” | सरकारवर थेट आरोप न करता, तत्त्वांशी तडजोड न करण्याचा इशारा |

| “उपोषणाला बसलो तरी शिष्टमंडळ येणारच” | सरकारच्या वारंवार येणाऱ्या शिष्टमंडळांवर व्यंग |

| “एकदा रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिलंय, पुन्हा करू नका” | लाठीचार्जचा संदर्भ देत सरकारला इशारा |

| “५८ लाख नोंदीधारकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या” | मुख्य मागणीची पुनरुक्ती |

| “मराठा मंत्रालय स्थापन करा” | प्रशासकीय पातळीवर हक्काची मागणी |

| “फडणवीस आता दुसऱ्या वेळी हल्ला करणार नाहीत” | मुख्यमंत्र्यांवर अप्रत्यक्ष टीका |

 सरकारपुढील आव्हान काय?

जरांगे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. काल (२९ मे) राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंशी चर्चा केली, मात्र कोणताही तोडगा निघाला नाही. आता जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्याने सरकारवर दबाव वाढला आहे. जरांगे यांच्या ‘पुन्हा लाठीचार्ज करू नका’ या इशाऱ्यामुळे पोलिस यंत्रणेदेखील अलर्ट झाली आहे. आंतरवाली सराटी येथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

 आंदोलनाची दिशा काय?

जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते आता उपोषणावर ठाम आहेत. कोणताही तोडगा निघाला तर ते सरकारचे स्वागत करतील, मात्र आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार घेणार नाहीत. कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा ठिकाणीही मराठा समाजाची सहानुभूती त्यांना मिळत आहे. विशेष म्हणजे, शाहू महाराज यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित नेत्यांकडून मिळालेला पाठिंबा ही जरांगे यांच्यासाठी मोठी शक्ती आहे.

मनोज जरांगे यांनी आजपासून सुरू केलेल्या या आमरण उपोषणाने राज्याचे राजकारण तापले आहे. ‘आडवं बोलत नाही, पट्ट्यावर घेत नाही’ अशी भूमिका ठेवतानाच त्यांनी सरकारला पुन्हा हल्ला करण्याचे धाडस करू नका, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून न्याय देण्याच्या भूमिकेची अपेक्षा व्यक्त करतानाच, स्वतःच्या मागण्यांवर ते ठाम असल्याचे दिसून येते. पुन्हा एकदा राज्याची राजधानी दिल्ली नव्हे, तर आंतरवाली सराटीच्या या शेतात झुंजते दिसत आहे. पुढील काही दिवस राज्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकार लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन हे आंदोलन थांबवू शकेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.