ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

 नाशिक, पुणे, सोलापुरातील लाखो शेतकऱ्यांचे संकट गंभीर; बियाणे, खते, मजुरीच्या वाढत्या किमतींसमोर कोसळले दर; जयंत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; ‘आधुनिक शीतगृहांसाठी अनुदान द्या’; केंद्राशी समन्वय साधून स्थिर निर्यात धोरण हवे’

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई, १५ मे २०२६ – राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर संकटात सापडला आहे. कांद्याच्या दरात झालेली मोठी घसरण आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे लाखो शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कांद्याला किमान २,००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सध्याच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

शेतकरी अत्यंत गंभीर संकटात – जयंत पाटील

जयंत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य कांदा उत्पादक राज्य असून नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या जिल्ह्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन पूर्णपणे या पिकावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून कांद्याच्या दरात झालेली मोठी घसरण आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे हा शेतकरी आज अत्यंत गंभीर संकटात सापडला आहे.

बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीच्या खर्चात झालेली मोठी वाढ पाहता, सध्या बाजारपेठेत मिळणारा भाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने तातडीने काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

 नाफेडमार्फत खरेदी सुरू करा

बाजार समित्यांमध्ये दर कोसळल्याने नाफेड आणि इतर संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांना आधार मिळणे आवश्यक आहे, असे मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, नाफेडने थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकेल.

‘कांदा चाळ’ उभारणीसाठी भरघोस अनुदान द्या

जयंत पाटील यांनी भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यांनी ग्रामीण भागात आधुनिक शीतगृहे आणि ‘कांदा चाळ’ (कांदा साठवणूक केंद्रे) उभारणीसाठी भरघोस अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे शेतकरी आपला कांदा योग्य पद्धतीने साठवून ठेवू शकतील आणि दर चांगले मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करू शकतील.

तसेच दर्जेदार कांदा बियाणे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे कांद्याची गुणवत्ता सुधारेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकेल.

 स्थिर निर्यात धोरण हवे

कांदा निर्यातीबाबतच्या अस्थिर धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची पत कमी होत आहे. जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून एक दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण राबवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे कांद्याची निर्यात वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकेल.

 थेट अनुदान बँक खात्यात जमा करा

शेतकऱ्यांच्या थेट मदतीसाठी ५०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे. तसेच रासायनिक खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करणे काळाची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

यामुळे अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि मध्यस्थांना चाप बसेल. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान मिळू शकेल.

 कांद्याच्या दरातील घसरणीचे कारण काय?

कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत. यामध्ये उत्पादन वाढ, साठवणुकीची कमतरता, निर्यातीवरील बंधने आणि थंडीमुळे कांद्याची शेल्फ लाइफ कमी होणे ही कारणे आहेत. विशेषतः उन्हाळी कांद्याच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने बाजारात मोठ्या प्रमाणात पुरवठा झाला आहे. याचा परिणाम दरांवर झाला आहे.

याशिवाय, बांगलादेश आणि श्रीलंकेसह अनेक देशांनी कांद्याची आयात कमी केल्याने निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. यामुळेही दर कोसळले आहेत.

 शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

शेतकऱ्यांनी जयंत पाटील यांच्या मागणीचे स्वागत केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “आमच्या उत्पादन खर्चापेक्षा बाजारभाव खूप कमी आहे. आम्हाला तोटा सहन करावा लागत आहे. सरकारने किमान हमीभाव द्यावा, अन्यथा आम्हाला शेती सोडावी लागेल.”

सोलापूर जिल्ह्यातील दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने म्हटले, “सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर यंदा शेतकरी आत्महत्यांची परंपरा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. आम्हाला न्याय हवा.”

 विरोधी पक्षांची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर विरोधी पक्षांनीही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कांद्याला किमान हमीभाव देण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

 सरकारची भूमिका काय?

सरकारकडून अद्याप या मागणीवर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्येवर गांभीर्याने विचार करत आहे. राज्य सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे.

केंद्र सरकारनेही कांद्याच्या निर्यातीवरील बंधने शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निर्यात वाढण्याची आणि दर सुधारण्याची शक्यता आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर संकटात सापडला आहे. जयंत पाटील यांनी कांद्याला किमान २,००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आणि प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. तसेच नाफेडमार्फत खरेदी, आधुनिक शीतगृहे आणि कांदा चाळांसाठी अनुदान, स्थिर निर्यात धोरण आणि थेट अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.

सरकारने या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारच्या मदतीची वाट पाहत आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास उंचावण्याची आता गरज आहे. अन्यथा कांदा उत्पादनावर अवलंबून असलेले लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. सरकारने याबाबत संवेदनशीलता दाखवत तात्काळ हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे हित हे सरकारचेही हित आहे. यावरून राज्यातील राजकीय वातावण देखील तापण्याची शक्यता आहे. पण सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कारण आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी हा महत्त्वाचा मतदार आहे. त्यामुळे सरकार या मागण्यांना गांभीर्याने घेण्याची शक्यता आहे. आता पुढील काळात केंद्र आणि राज्य सरकार कोणते निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सरकारने दिलासा दिला नाही तर शेतकरी संघटनांनी मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने वेळीच हालचाली करणे गरजेचे आहे.