पैसे द्या आणि 'कामगार' व्हा! माण तालुक्यात बांधकाम कामगार योजनेत एजंटांचा सुळसुळाट
दहिवडी (प्रतिनिधी): राज्य शासनाने कष्टकरी बांधकाम कामगारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू केलेल्या 'बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजने'ला माण तालुक्यात भ्रष्टाचाराची मोठी गळती लागली आहे. खऱ्या कष्टकऱ्यांऐवजी बोगस लाभार्थ्यांचीच या योजनेवर वर्दळ वाढली असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने एजंटांनी शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम सुरू केले आहे.
एजंटगिरी आणि ५० टक्क्यांचा 'अजेंडा'
माण तालुक्यात या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एजंटांची मोठी टोळी सक्रिय झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये महिला एजंटांचाही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. "५० टक्के रक्कम द्या आणि बांधकाम कामगार व्हा" असा अघोषित नियमच या एजंटांनी चालवला आहे. योजनेतून मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेतील अर्धा हिस्सा या एजंटांना द्यावा लागत असल्याने, गरजू कामगार बाजूला राहून केवळ कागदोपत्री 'कामगार' बनलेले लोकच पुढे येत आहेत.
बंगलेवाले आणि चारचाकी मालक बनले 'कामगार'
ज्यांनी कधी आयुष्यात हातात खोरे-पावडे घेतले नाही, जे आलिशान बंगल्यात राहतात आणि ज्यांच्या दारात चारचाकी गाड्या उभ्या आहेत, अशा व्यक्तींनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे, दिवसभर उन्हातान्हात कष्ट करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा खरा बांधकाम कामगार मात्र आजही या लाभापासून वंचित आहे.
भ्रष्टाचाराचे चार टप्पे
या योजनेत भ्रष्टाचाराची साखळी चार प्रमुख टप्प्यांवर काम करत आहे:
कामगार नोंदणी: नवीन नोंदणी करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळणे.
नूतनीकरण: जुन्या कार्डाचे नूतनीकरण करण्यासाठी एजंटांकडून वसुली.
थेट लाभ मिळवणे: गृहनिर्माण (घरकुल) साहाय्यासाठी मोठी टक्केवारी घेणे.
इतर लाभ: मुलांची शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी मिळणाऱ्या निधीत वाटा मागणे.
अधिकाऱ्यांचे अभय?
शासकीय फी अत्यंत कमी असतानाही, एजंट हजारो रुपये कसे वसूल करतात? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय होणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे. कागदपत्रांची पडताळणी न करता बोगस अर्ज पात्र ठरवणारे अधिकारी या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
सखोल चौकशीची मागणी
माण तालुक्यासह शेजारील तालुक्यांमध्येही हे लोण पसरले आहे. गेल्या काही वर्षांत किती जणांनी लाभ घेतला, त्यातील किती लाभार्थी बोगस आहेत आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांनी हे अर्ज मंजूर केले, याची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता खऱ्या कामगारांमधून आणि सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.