ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

 साखर उद्योग संकटात – 7000 कोटींची FRP थकबाकी, 2000 कोटी वाहतूकदारांचे देणे, 700 कोटी कामगारांचे पगार; हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्य सरकारकडे पॅकेजची मागणी केली; MSP 4100 रुपये करण्याची मागणी; को-जनरेशन दर वाढवण्याची सूचना

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई, १५ मे २०२६ – महाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या गंभीर संकटात सापडला आहे. साखर निर्यातीवर अचानक बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे साखर कारखाने, शेतकरी आणि कामगार पूर्णपणे कोलमडून पडल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे. त्यांनी राज्य सरकारकडे या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी विशेष ‘पॅकेज’ची मागणी केली आहे.

 साखर निर्यात बंदीचा परिणाम काय?

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, गेल्या दोन-तीन महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या परिस्थितीमुळे साखर निर्यातीत अडचणी येत होत्या. मात्र, आता कुठे गती मिळत असतानाच अचानक बंदीचे नोटिफिकेशन आले आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी कारखान्यांना ईएमडी (EMD) दिली आहे, तर काहींनी ५० टक्के पेमेंटही केले आहे. या निर्णयामुळे हे सर्व व्यवहार अधांतरी झाले असून, साखरेचे व्यवहार थांबल्याने साठा पडून राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

पाटील यांनी स्पष्ट केले की, साखर निर्यातीमुळे कारखान्यांना चांगला भाव मिळत होता. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देता येत होते. आता निर्यात बंद झाल्याने कारखान्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची फेरभरणा (FRP) थकबाकी वाढली आहे.

को-जनरेशन दरात कपातीमुळे वीज निर्मिती धोक्यात

पाटील यांनी को-जनरेशन (वीज निर्मिती) दराबाबतही नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, *“को-जनरेशनचे दर साडेसहा रुपयांवरून साडेचार रुपयांवर आणल्यामुळे वीज तयार करण्यापेक्षा बगॅस विकणे अधिक फायद्याचे ठरत आहे.”* त्यांनी या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. बगॅस हा ऊसापासून मिळणारा एक उपपदार्थ आहे, ज्यापासून वीज निर्मिती केली जाते. दर कमी झाल्याने कारखाने वीज निर्मिती करण्याऐवजी बगॅस थेट विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीला बाधा येत आहे.

 थकबाकीची भीषण आकडेवारी

पाटील यांनी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगातील थकबाकीची आकडेवारी मांडली:

FRP थकबाकी (शेतकऱ्यांचे देणे): ७,००० कोटी रुपये

H&T पेमेंट (वाहतूकदारांचे देणे): २,००० कोटी रुपये

पगार (कामगारांचे देणे): ७०० कोटी रुपये

शेतकऱ्याला आजच्या दरात ऊस पिकवणे परवडत नाही आणि कारखान्याला सध्याच्या उत्पन्नातून FRP देणे शक्य नाही,” असे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. FRP म्हणजे ‘फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस’ (न्याय्य आणि लाभदायक मूल्य). ही अशी किंमत आहे जी सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी निश्चित करते. ही थकबाकी वाढल्याने शेतकरी गंभीर अडचणीत सापडला आहे. कामगारांचे पगारही अडकले आहेत. त्यामुळे कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

 गेल्या आठ वर्षांत MSP ला हात लावला नाही

पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले की, गेल्या आठ वर्षांत साखरेच्या किमान विक्री मूल्याला (MSP) हात लावायला सरकार तयार नाही. साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी MSP ४,१०० रुपये करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सध्याची MSP ३,१०० रुपये प्रति क्विंटल आहे.

गेल्या आठ वर्षांपासून MSP स्थिर असल्याने कारखाने तोट्यात जात आहेत. खर्च वाढला आहे, पण विक्री किंमत वाढलेली नाही. त्यामुळे कारखानदारी घाटात गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योग उभारण्यासाठी पाटलांनी विशेष प्रस्ताव मांडला आहे.

इथेनॉल प्रकल्पांना ऊर्जितावस्था हवी

हर्षवर्धन पाटील यांनी ७५ हजार कोटींची गुंतवणूक झालेल्या इथेनॉल प्रकल्पांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात ५ ते ७ रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली. इथेनॉल हा साखरेचा उपपदार्थ आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढली आहे. पण दर वाढला नाही तर इथेनॉल प्रकल्प फायद्यात येणार नाहीत.

 साखर कारखानदारी केवळ साखरेपुरती मर्यादित नाही

साखर उद्योग संकटात येणे म्हणजे केवळ मालक अडचणीत येणे नव्हे, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकरी आणि कामगारांवर होत आहे. साखर कारखान्यांशी संबंधित वाहतूकदार, दुरुस्ती करणारे, जनरेटर चालवणारे असे अनेक उद्योगही यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या संकटाचा फटका संपूर्ण परिसराला बसतो.

 सरकारकडून अद्याप प्रतिक्रिया नाही

सरकारकडून अद्याप या मागण्यांवर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार या समस्येवर गांभीर्याने विचार करत आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारशी या विषयावर चर्चा करणार आहे. दरम्यान, साखर कारखाने आणि शेतकरी या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याची शक्यता आहे.

 शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

साखर कारखान्यांशी जोडलेले शेतकरी सध्या गंभीर संकटात सापडले आहेत. FRP थकबाकी वाढल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “ऊस पिकवण्याचा खर्च वाढला आहे, पण कारखाने वेळेवर पैसे देत नाहीत. आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत. सरकारने तातडीने ही समस्या सोडवली पाहिजे.”

नाशिक जिल्ह्यातील दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने म्हटले, “निर्यात बंदीमुळे कारखान्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. आम्हाला भीती वाटते की कारखानेच बंद पडतील. मग आमचे ऊस कोण घेणार?”

 विरोधी पक्षांची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर विरोधी पक्षांनीही साखर उद्योगाला दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली आहे. काही शेतकरी संघटनांनी या प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

 पुढील वाटचाल

हर्षवर्धन पाटील यांच्या मागणीनंतर आता सरकारवर कारवाईचा दबाव निर्माण झाला आहे. आगामी काळात या प्रकरणी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. या उद्योगातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. तसेच लाखो शेतकरी, कामगार आणि वाहतूकदार या उद्योगाशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे या उद्योगाला वाचवणे गरजेचे आहे.

सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. एमएसपी वाढवणे, साखर निर्यात बंदी हटवणे, को-जनरेशन दर वाढवणे आणि इथेनॉलचे दर वाढवणे या मागण्या योग्य आहेत. या मागण्या मान्य केल्यास साखर उद्योग सावरण्यास मदत होईल. अन्यथा, या उद्योगाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आता सरकारच्या भूमिकेवरून पुढील काळात या प्रकरणाचा मार्ग ठरेल. शेतकरी, कामगार आणि कारखानदार आशेने सरकारकडे पाहत आहेत. या संकटाची गंभीरता लक्षात घेता सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. नाही तर या उद्योगात मोठे संकट उद्भवण्याची शक्यता आहे.