विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

महिला लैंगिक शोषण प्रकरणातील सहाव्या गुन्ह्यात अशोक खरातला पोलीस कोठडी; न्यायालयाने २६ एप्रिलपर्यंत एसआयटीच्या ताब्यात देण्याचा दणका दिला

नाशिक / मुंबई :  धार्मिक विधी आणि दैवी शक्तीच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या भोंदू अशोक खरातवरील गुन्ह्यांची साखळी आता सहाव्या खटल्यापर्यंत पोहोचली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने खरात याला पुन्हा एकदा मोठा दणका देत त्याला २६ एप्रिल २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) महिला अत्याचार प्रकरणातील सहाव्या गुन्ह्यात खरातचा ताबा घेतल्यानंतर त्याला आज (२४ एप्रिल) न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. मात्र, यावेळी खरातच्या वकिलांनी कोर्टात संताप व्यक्त करत एसआयटीवर तीच तीच कारवाई करण्याचा आरोप केला.

न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी

अशोक खरात याला आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या (व्हीसी) माध्यमातून न्यायालयात हजर करण्यात आले. सध्या तो नाशिक येथील न्यायालयीन कोठडीत आहे. गुन्ह्यांची संख्या वाढत असतानाच कॅनडा कॉर्नर परिसरातील त्याच्या कार्यालयात एका महिलेला गुंगीचे द्रव्य पाजून, पेढे व इतर पदार्थ खाऊ घालून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा हा नवा गंभीर गुन्हा उघडकीस आला आहे. याच गुन्ह्याचा अधिक तपास करण्यासाठी एसआयटीने खरातच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करताना खरातच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद फेटाळून लावला.

सरकारी वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद

कोर्टात सरकारी वकिलांनी या गुन्ह्याची गांभीर्यता पटवताना सांगितले की, ‘हा महिला अत्याचार प्रकरणातील अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील गुन्हा आहे. आरोपी अशोक खरात याने पीडित महिलेला मानसिक आणि शारीरिकरीत्या घाबरविले होते. त्याने तिला सांगितले की, त्याच्याकडे दैवी शक्ती आहे. पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूची भीती दाखवून तिला ताब्यात ठेवले होते. तिला विशिष्ठ प्रकारचे पाणी पाजले, पेढे दिले आणि गुंगीचे द्रव्य पाजून तिच्यावर अत्याचार केले. अशा प्रकारची आणखी कोणती कृत्ये त्याने केली आहेत, याचा सखोल शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलीस कोठडी अपरिहार्य आहे.’

सरकारी वकिलांनी पुढे स्पष्ट केले की, प्रत्येक गुन्ह्यात पीडित महिला वेगळी असून, प्रकरणाचे स्वरूपही वेगवेगळे आहे. केवळ न्यायालयीन कोठडीत ठेवल्यास तपास यंत्रणांना इतर पीडित महिला, संबंधित पुरावे आणि आरोपीच्या कारवायांचा मागोवा घेणे कठीण होईल. त्यामुळे आरोपीचा प्रत्यक्ष तपास अधिका-यांच्या ताब्यात राहणे गरजेचे आहे.

अशोक खरातच्या वकिलांची कोर्टात संतापाने प्रतिक्रिया

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच खरात यांच्या वकिलांनी पोलीस कोठडीला कडाडून विरोध केला. त्यांनी कोर्टात संतापाचा सूर दाखवत म्हटले की, ‘सहा गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि प्रत्येक गुन्ह्यातील आरोप सारखेच आहेत. या नव्या गुन्ह्यातही तेच पाणी, तेच पेढे! एसआयटीला आतापर्यंत काही नवीन सापडले नाही का? सर्व तपास एकाच पद्धतीने चालविला जात आहे. फिर्यादीत कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराचा उल्लेख नसताना एसआयटी स्वतःच काही नवीन आरोप निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते आहे.’

पुढे बोलताना खरातच्या वकिलांनी एसआयटीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘दरवेळी पोलीस कोठडीसाठी वेळ वाढवून मागणी केली जात आहे. एसआयटीला आरोपीला वारंवार ताब्यात बसवून ठेवण्यात काय आनंद मिळतो हे समजत नाही. एकाच प्रकारचे प्रश्न विचारून काही उपयोग होत नसताना तपासात प्रगती होत नसल्याचे दिसते. कोणत्याही नवीन पुराव्याशिवाय केवळ पोलीस कोठडी वाढवणे योग्य नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

वकिलांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, आरोपी न्यायालयात सहकार्य करण्यास तयार आहे आणि कोणतीही गैरप्रकार करणार नाही तसेच त्याला वारंवार न्यायालयीन कोठडीतच ठेवण्यात आले आहे या स्थितीत पोलीस कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.

एसआयटीचे न्यायालयात स्पष्टीकरण

खरातच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तपास अधिका-यांनी न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले की, प्रत्येक गुन्ह्यातील पीडित महिला वेगवेगळी असून सर्व पीडितांनी वेगवेगळ्या वेळी विविध प्रकारच्या छळाची सांगितलेली आहेत. तपास एकत्रित केल्यास अनेक गुंता उलगडू शकतो. ‘एसआयटी फुकट पोलीस कोठडी मागत नसून प्रत्यक्ष तपासासाठी आरोपीच्या मुक्कामाची गरज आहे. पीडितांची जबानी, आरोपीने वापरलेले पदार्थ, त्याचे सहकारी, गुन्ह्यात वापरलेली ठिकाणे, इतर ठिकाणी झालेल्या तत्सम घटना यांचा तपास करणे बाकी आहे. हे सर्व करण्यासाठी आरोपीचा ताबा आवश्यक आहे,’ असे तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले.

न्यायाधीशांचा महत्त्वाचा निर्णय

दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने अशोक खरात याला २६ एप्रिल २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात नमूद केले की, गुन्ह्यांचे गांभीर्य, पीडितांची संख्या, सध्या तपासाची स्थिती आणि एसआयटीकडून पुढील तपासासाठी आरोपीच्या प्रत्यक्ष ताब्याची गरज लक्षात घेता पोलीस कोठडी मंजूर करणे योग्य आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, ही कोठडी केवळ तपासाच्या उद्देशाने देण्यात येत आहे आणि एसआयटीने नियमांचे पालन करताना मानवाधिकारांचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

न्यायायाने आदेशात असेही नमूद केले की, एसआयटीने कोठडीच्या काळात आरोपीकडून कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होणार नाही याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी. तसेच आरोपीच्या वकिलांशी संवाद साधण्यासाची सर्व संधी उपलब्ध करून द्यावी. खरात याला न्यायालयात हजर करताना ही कोठडी संपल्यानंतर पुन्हा कोठडीच्या मागणीचा विचार तपासाच्या प्रगतीनुसार केला जाईल असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

एकूण सहा गुन्हे दाखल; आणखी पीडितांचा शोध

अशोक खरातविरोधात आतापर्यंत महिला लैंगिक शोषणाचे एकूण सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी बहुतांश प्रकरणांमध्ये दैवी शक्ती, भय निर्माण करणे, गुंगीचे पदार्थ पाजणे आणि त्यानंतर अत्याचार करणे अशा प्रकारची कृत्ये आढळून आली आहेत. पोलिसांना सूत्र मिळाले आहेत की, अशा प्रकारे फसवलेल्या महिलांची संख्या तीन आकड्यांपर्यंत पोहोचू शकते. एसआयटी सध्या इतर संभाव्य पीडित महिलांनाही तपासात सामावून घेत आहे.

या प्रकरणामुळे नाशिक व परिसरात खळबळ उडाली होती. स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून खरातला अटक केली होती. त्यानंतर विविध पीडित महिलांनी पुढे येऊन आपल्याशी झालेल्या फसवणुकीची नोंद करून दिली. त्यामुळे हे प्रकरण एकाच मोठ्या नेटवर्ककडे नेणाऱ्या गुन्ह्यांच्या साखळीचे स्वरूप धारण करत आहे.

पुढचा टप्पा

अशोक खरात आता २६ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीतून तपास यंत्रणांना सहकार्य करेल. या कालावधीत एसआयटी त्याचा तपास पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल तसेच पुराव्यांची उजळणी, इतर आरोपींचा शोध, तसेच आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. दरम्यान, खरातच्या वकिलांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. पण सध्या तरी एसआयटीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

स्थानिक राजकारण आणि सामाजिक क्षेत्रातही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. महिला संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे कौतुक करताना आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. दुसरीकडे आरोपीच्या वकिलांच्या भूमिकेमुळे कायदेशीर वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. एकाच प्रकारच्या आरोपांसाठी वारंवार पोलीस कोठडी मागणे ही कायदेशीर चौकशीची पद्धत योग्य आहे का, यावर तज्ज्ञ मतभिन्नता व्यक्त करताना दिसत आहेत.

भोंदू अशोक खरातचा नवा गुन्हा आणि त्यातील पोलीस कोठडीची लढाई सध्या कायद्याच्या न्यायालयात रंगत आहे. आरोपीच्या वकिलांनी एसआयटीच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार नाराजी व्यक्त केली तरीही न्यायालयाने तपासाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. पुढील तपासात काही धक्कादायक उलगडा होण्याची शक्यता असून, पीडित महिलांना न्याय मिळावा यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या खटल्याकडे नाशिकसह राज्यभराचे लक्ष लागले असून, न्यायालयाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.