विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

बनावट कॉल सेंटर प्रकरणी अटक; उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला

जळगाव / नवी दिल्ली :  जळगाव शहरालगत असलेल्या कोल्हे फार्म हाऊस परिसरात बनावट कॉल सेंटर चालवून विदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या खळबळजनक प्रकरणी गेल्या सात महिन्यांपासून नाशिक येथील कारागृहात असलेल्या जळगावच्या माजी महापौर ललित कोल्हे यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे कोल्हे कुटुंबासह त्यांच्या समर्थकांमध्ये मोठा दिलासा मिळाला असून, जळगावच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.

ललित कोल्हे यांचे पुत्र व जळगाव महानगरपालिकेतील नगरसेवक पीयुष कोल्हे यांनी बातमीला दुजोरा देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोल्हे यांना जामीन मंजूर केला असून, न्यायालयाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत हातात येताच ते कारागृहातून बाहेर येतील. मात्र, आदेशाची प्रत हाती न पडेपर्यंत कॅमेऱ्यासमोर कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोल्हे कुटुंबासाठी हा एक मोठा कायदेशीर विजय आहे, कारण यापूर्वी सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयानेही जामीन नाकारला होता.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?

हा संपूर्ण प्रकार सप्टेंबर २०२३ मध्या उघडकीस आला होता. तत्कालीन अपर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की, जळगाव शहरालगतच्या ममुराबाद रस्त्यावर असलेल्या माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्या ‘एल. के. फार्म हाऊस’वर अवैध कॉल सेंटर चालविले जात आहे. या माहितीच्या आधारे २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी पोलिसांनी त्या ठिकाणी अचानक छापा टाकला.

पोलिसांच्या या कारवाईदरम्यान फार्म हाऊसमधून तब्बल ३१ लॅपटॉप, तसेच कॉल सेंटर चालविण्यासाठी वापरण्यात येणारी अत्याधुनिक उपकरणे मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आली. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत असे उघड झाले की, हे कॉल सेंटर परदेशी नागरिकांच्या फसवणुकीसाठी कार्यरत होते. येथील कर्मचारी स्वतःला सरकारी किंवा बँकिंग क्षेत्रातील अधिकृत प्रतिनिधी म्हणवून विदेशी नागरिकांशी संपर्क साधत होते.

याशिवाय, विविध ऑफर्स, कर्ज किंवा सेवांशी संबंधित बहाण्याने, तसेच डेटा पडताळणीच्या नावाखाली त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात होते. फसवणुकीची ही साखळी यंत्रवत पद्धतीने सुरू होती. पोलिसांच्या हाती दोन लॅपटॉपमध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे ठोस पुरावेही लागले होते. या सर्व गंभीर आरोपांखाली पोलिसांनी ललित कोल्हे यांच्यासह इतर आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना अटक केली. तेव्हापासून कोल्हे हे नाशिक येथील मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत होते.

कारागृहात असतानाच मिळविला निवडणुकीत विजय

ललित कोल्हे यांच्यासाठी कारागृहातील हा काळ दुहेरी संघर्षाचा होता. एकीकडे त्यांना न्यायालयात आपली बाजू मांडताना कायदेशीर लढा द्यावा लागत होता, तर दुसरीकडे त्यांच्यावर चाललेल्या गुन्ह्याच्या खटल्याचा परिणाम राजकीय आयुष्यावर होत होता. मात्र, विशेष म्हणजे ललित कोल्हे कारागृहात असतानाच जळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक पार पडली. त्यांनी यावेळी शिवसेना (शिंदे गट) कडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता आणि जामिनासाठी अर्ज प्रलंबित असतानाही ते प्रचार करू शकले नसले तरी जनतेने त्यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी केले. हा विजय त्यांच्या लोकप्रियतेचाच परिणाम मानला गेला. पण, जामीन मिळत नसल्याने त्यांच्या परिवारासह समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते त्यामुळे कोल्हे कुटुंबाने याप्रकरणी कायदेशीर लढा अधिक तीव्र केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविली दखल

जामिनासाठी प्रथम सत्र न्यायालयात धाव घेतली गेली, मात्र तेथून दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज करण्यात आला, पण तिथेही कोल्हे यांची बाजू मान्य झाली नाही. अखेर कारागृहात सात महिने काढल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान कोल्हे यांच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावे, आरोपींनी पोलिसांना दिलेला सहकार्याचा अहवाल तसेच यापूर्वीच्या कोणत्याही गुन्ह्यात सहभाग नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

शिवाय, कोल्हे यांना प्रलंबित खटल्यात न्याय मिळेपर्यंत अटकेत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरोप गंभीर स्वरूपाचे असले तरी सध्या न्यायालयात पुराव्यांची पडताळणी सुरू असून, आरोपी कोर्टाच्या अटींचे पालन करण्यास तयार आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता कोल्हे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

जामीन मंजूर होताच पीयुष कोल्हे यांनी सांगितले की, “आमची कुटुंबीय आणि आमचे सर्व समर्थक या निर्णयाची वाट पाहत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय केला आहे. आदेशाची प्रत हाती येताच वडील सुखरूप घरी परततील.” तथापि, जामिनाच्या अटी अद्याप प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. यात नियमित कोर्टात हजर राहणे, सहकार्य करणे, तसेच कारागृहाबाहेर गुन्ह्याशी संबंधित कोणतीही कृती न करणे या सारख्या अटींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक राजकारणावर काय परिणाम?

ललित कोल्हे हे जळगावचे माजी महापौर असल्याने या भागात त्यांचा दबदबा महत्त्वाचा मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत कोल्हे कुटुंब राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असून शिवसेना (शिंदे गट) चा प्रभाव क्षेत्रात वाढविण्यात त्यांची मोलाची भूमिका आहे. यापूर्वी ललित कोल्हे स्वतः महापौरपदी होते, तर आता त्यांचे पुत्र पीयुष कोल्हे नगरसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. अशात ललित कोल्हे यांच्या कारागृहातून बाहेर येण्यामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या विविध राजकीय हालचालींवर परिणाम होणार आहे.

जामीन मिळाल्यानंतर कोल्हे यांनी घाईने राजकीय भूमिका मांडण्यापेक्षा कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्यावर भर द्यावा, असे संकेत त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळत आहेत. दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे विरोधकांनी कोल्हे यांच्यावर टीका करण्यात कोणतीही कसर ठेवलेली नाही. विरोधी पक्षनेत्यांच्या मते, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून जामीन मिळविल्याने गुन्हा माफ झाला नाही. त्यामुळे लवकरच न्यायालयातील पुढील सुनावणीत काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तपासाची सद्यस्थिती

सध्या या प्रकरणाचा तपास पोलीस आणि सायबर क्राइम विभागाच्या पथकाकडून सुरू आहे. जप्त करण्यात आलेले लॅपटॉप, इतर हार्डवेअर, तसेच बँक खात्यांमधील व्यवहार यांची बारकाईने तपासणी करण्यात येत आहे. आरोपींनी कसा तंत्रज्ञानाचा वापर करून परदेशातील पीडितांपर्यंत पोहोचून त्यांची फसवणूक केली, याची सर्वस्वी माहिती घेतली जात आहे. अद्याप या प्रकरणात इतर आरोपींना जामीन मिळाला आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता येऊ नसली तरी ललित कोल्हे यांचा जामीन हा इतर आरोपींसाठीही दिलासादायक ठरू शकतो.

याशिवाय, शासनाच्या वतीने याप्रकरणी गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्यास त्यांच्या तक्रारी घेण्यासाठी खास उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. परदेशी नागरिकांपर्यंत हे प्रकरण पोहोचल्याने केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनीही या प्रकरणाकडे लक्ष दिले होते. मात्र सध्या कोल्हे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे तपास यंत्रणांना आणखी दक्ष राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पुढचा टप्पा

पुढील काही दिवसांत ललित कोल्हे यांची कारागृहातून सुटका निश्चित मानली जात आहे. त्यानंतर त्यांना नियमितपणे न्यायालयात हजर राहावे लागेल. या प्रकरणाचा मुख्य खटला अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला नाही. त्यामुळे येत्या महिन्यांत ललित कोल्हे यांना वकील आणि कुटुंबीयांच्या मदतीने प्रकरण लढावे लागणार आहे. राजकीय क्षेत्रात मात्र ललित कोल्हे यांच्या पुनरागमनामुळे जळगावमध्ये नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच करताच, सात महिन्यांच्या कारावासानंतर ललित कोल्हे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत जामीन मंजूर करून मोठी राहत दिली आहे. पण ही लढाई संपलेली नसून नव्या टप्प्यात प्रवेश केलेली आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी उलगडते, त्याचा परिणाम जळगावच्या राजकारणावर, तसेच अन्य आरोपींवर काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.