विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 मुंबई क्राईम ब्रँचचे अधिकारी बनून तरुणाला घाबरवले; ‘सिग्नल’ अॅपवर २७ तास चौकशीचा नाट्यपट; पोलिसांच्या वेळीच्या हस्तक्षेपाने मोठी फसवणूक टळली

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयांतर्गत निगडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या एका तरुणाला ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली सायबर गुन्हेगारांनी फसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकाच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार वेळेत उघडकीस आला आणि तब्बल १२ लाख रुपयांची फसवणूक टळली. गुन्हेगारांनी स्वतःला मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचचे अधिकारी असल्याचे भासवत तरुणाला घाबरवले आणि ‘सिग्नल’ अॅपवर २७ तास चौकशीचा नाट्यपट रंगवला. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून हा सर्व प्रकार उघडकीस आणला. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

नेमकं काय घडलं?  

रविवारी सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास संबंधित तरुणाला व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे अज्ञात व्यक्तीने संपर्क साधला. समोरील व्यक्तीने स्वतःला मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचमधील अधिकारी असल्याचे भासवले. त्याने तरुणाच्या नावावर एक पार्सल पकडण्यात आल्याचे सांगत, त्या पार्सलमध्ये पाच पासपोर्ट आणि एमडी ड्रग्ज आढळल्याचा दावा केला. यानंतर ‘तुम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहावे लागेल,’ असे सांगून तरुणाला भीती दाखवण्यात आली. पुढे ‘सिग्नल’ अॅप डाउनलोड करण्यास सांगून व्हिडिओ कॉलद्वारे चौकशी सुरू करण्यात आली.

२७ तासांचा नाट्यपट 

कॉलदरम्यान पोलिस वर्दीत असल्याचे भासवणाऱ्या बनावट अधिकाऱ्यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगत, कोणालाही माहिती देऊ नये अशी धमकी दिली. सुमारे २७ तास चाललेल्या या प्रकारात आरोपींनी तरुणाकडून त्याचे बँक खाते आणि आधारकार्डची माहिती मिळवली. तसेच ‘क्लिअरन्स सर्टिफिकेट’ देण्यासाठी बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले. या भीतीपोटी संबंधित तरुणाने आपल्या म्युच्युअल फंडमधून १२ लाख रुपये काढण्याची तयारी केली होती. गुन्हेगारांनी तरुणाला सतत फोनवर ठेवून तो कोणाशी संपर्क साधू नये, याची काळजी घेतली होती.

सतर्क ज्येष्ठ नागरिकाची चौकशी  

तरुणाने ही बाब आपल्या वडिलांना सांगितली. वडिलांनी तत्काळ सावधगिरी बाळगत निगडी पोलिस ठाण्यातील पोलिस अंमलदार सोपन बोधवड यांच्याशी संपर्क साधला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला. पोलिसांनी पीडिताच्या घरी जाऊन त्याला आणि त्याच्या पत्नीला योग्य मार्गदर्शन केले. पोलिसांनी स्पष्ट केले की, ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही आणि कोणताही पोलिस अधिकारी व्हिडिओ कॉलद्वारे अटक करत नाही. यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला आणि १२ लाख रुपयांची फसवणूक टळली.

पोलिसांची जनजागृती मोहीम कामी  

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्या संकल्पनेतून ज्येष्ठ नागरिक व गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. याच मोहिमेमुळे संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांना या प्रकाराची जाणीव झाली आणि त्यांनी वेळीच पोलिसांशी संपर्क साधला, असे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले. पोलिस अंमलदार सोपन बोधवड, मुकुंद वारे आणि महिला पोलिस अंमलदार स्नेहा मस्के यांनी या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्या त्वरित हस्तक्षेपामुळे ही फसवणूक थांबू शकली.

सायबर गुन्हेगारांची पद्धत  

सायबर गुन्हेगार प्रथम पोलिस अधिकाऱ्यांचे भासवून संपर्क साधतात. ते पार्सलमध्ये ड्रग्ज, पासपोर्ट किंवा अवैध वस्तू सापडल्याचा दावा करतात. त्यानंतर व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देऊन तो घाबरतो. मग बँक खात्याची माहिती, आधार क्रमांक, पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी ओटीपी अशी माहिती विचारली जाते. गुन्हेगार सतत फोनवर ठेवून व्यक्ती कोणाशी बोलू शकत नाही, याची काळजी घेतात. अशा प्रकारे लाखो रुपयांची फसवणूक केली जाते. या प्रकरणात मात्र सतर्कतेमुळे गुन्हेगारांचा डाव फसला.

पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन 

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणताही पोलिस अधिकारी व्हिडिओ कॉल किंवा फोनवरून अटक करत नाही, हे लक्षात ठेवावे. अशा प्रकारचा कॉल आल्यास घाबरून न जाता तत्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा. कोणालाही बँक खात्याची माहिती, क्रेडिट कार्डची माहिती, आधार क्रमांक किंवा ओटीपी देऊ नये. तसेच आपल्यासोबत सायबर फसवणूक झाल्यास त्वरित १९३० या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी.

‘डिजिटल अरेस्ट’ ही एक प्रकारची फसवणू 

‘डिजिटल अरेस्ट’ ही एक प्रकारची फसवणूक असून कायद्यात अशी कोणतीही संकल्पना नाही. अनेक वेळा गुन्हेगार सायबर पोलिस, सीबीआय, सीआयडी अशा विविध संस्थांचे अधिकारी बनून लोकांना फसवतात. ते बनावट पोलिस वर्दी, बनावट आयडी कार्डे, बनावट न्यायालयीन नोटीसा यांचा वापर करतात. अशा प्रकारचा कोणताही कॉल आला तर तो नक्कीच फसवणूक असल्याचे लक्षात घ्यावे. पोलिसांच्या मते, सरकारी संस्था कधीही फोनवरून बँक खात्याची माहिती किंवा पैसे विचारत नाहीत.

ज्येष्ठ नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची 

या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकाने दाखवलेली सतर्कता वेळीच पोलिसांशी संपर्क साधणे, यामुळे मोठा अनर्थ टळला. त्यामुळे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने अशा सायबर फसवणुकीबद्दल जागरूक असणे आवश्यक आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना सायबर गुन्हेगार सहज लक्ष्य करतात. त्यामुळे त्यांना याबाबत नियमितपणे मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी समाजात जनजागृती मोहिमा राबवून अशा फसवणुकीपासून नागरिकांना वाचवण्याचे काम केले पाहिजे.

पिंपरी-चिंचवड येथील एका तरुणाला सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली १२ लाख रुपये उकळण्याचा प्रयत्न केला. गुन्हेगारांनी स्वतःला मुंबई पोलिसांचे अधिकारी असल्याचे भासवत २७ तास तरुणाला फोनवर ठेवले. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकाने वेळीच पोलिसांशी संपर्क साधल्याने हा डाव फसला. पोलिसांनी त्वरित हस्तक्षेप करून तरुणाला योग्य मार्गदर्शन केले. पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ ही एक फसवणूक असून अशा कॉल आल्यास १९३० वर तक्रार करावी, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेने सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. पोलिसांच्या वेळीच्या कारवाईमुळे तरुणाचे १२ लाख रुपये वाचले.