आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

वन्यजीव संरक्षण कायद्याची कवचे हेरून सरकारने केला ‘हत्ती-गवे’चा युक्तिवाद; न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण – ‘प्राणीमात्रांमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यास भरपाई देणे बंधनकारक’

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे नागपूर / मुंबई : निसर्गाशी दोन हात करताना बळीराजाचा जीव थकतो; हे अभिवचन पुन्हा एकदा खरे ठरले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याचे डाळिंबाच्या बागेचे तब्बल २०० झाडांचे नुकसान पोपटांनी केले. या नुकसानासाठी शेतकऱ्याने सरकारकडे भरपाई मागितली, पण ती नाकारण्यात आली. अखेर शेतकऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या दारात दहा वर्षे कायदेशीर लढा लढून न्याय मिळवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला तब्बल ४०,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘पवन किंग’ पोपटाने केलेल्या या नुकसानीची जबाबदारी सरकारकडे न्यायालयाने नेमून दिली आहे.

 तब्बल १० वर्षांचा कायदेशीर प्रवास

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावचे ७० वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर मे २०१६ मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातून आलेल्या रानटी पोपटांनी हल्ला केला होता. या पोपटांच्या झुंडीने बागेतील सुमारे २०० झाडांवरील डाळिंबांचा अक्षरशः फडशा पाडला. फळे खाली पाडली, चोचीने फोडली, आणि बहुतांश उत्पादन नष्ट केले. डेकाटे यांनी त्या वेळी स्थानिक कृषी अधिकारी, वनविभाग आणि तहसीलदार यांच्याकडे धाव घेतली. पण त्यांना फोलपट सुनावणी मिळाली. सरकारी यंत्रणेने खालच्या पातळीवरच त्यांची दाद लागू दिली नाही. अखेर निराश झालेल्या डेकाटे यांनी न्यायालयाची वाट धरली. उच्च न्यायालयाने प्रकरण गांभीर्याने घेतले. ही लढाई साधारणतः दहा वर्षे चालल्यानंतर नुकताच निकाल लागला आहे.

 राज्य सरकारचा ‘अजब युक्तिवाद’ – फक्त हत्तीच बादशहा?

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने एक विचित्र युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारचे म्हणणे होते की, शासनाच्या नियमानुसार ‘रानटी हत्ती’ किंवा ‘रानटी गवे’ यांनी फळबागेचे नुकसान केल्यास भरपाई दिली जाते. पोपटांनी केलेल्या नुकसानीबद्दल दिलेल्या शासन निर्णयात (GR) कोणतीही तरतूद नसल्याचे सरकारने सांगितले. तसेच, पोपट हा शासन निर्णयात (GR) नमूदच नाही, म्हणून डेकाटे यांना भरपाई देता येणार नाही, असेही सरकारने कोर्टात सांगितले.

 हायकोर्टाची तोड – ‘पोपट हा वन्यजीव श्रेणीत, फक्त हत्तीच किंवा गव्हाच नाहीत!’

सरकारच्या या युक्तिवादावर न्यायालयाने ठणकावून सुनावताना म्हटले की, “वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार पोपट हा ‘वन्यजीव’ श्रेणीत येतो. जर संरक्षित प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासन शेतकऱ्यांना देणार नाही, तर शेतकरी हतबल होऊन वन्यजीवांना हानी पोहोचवणारी पावले उचलू शकतो. यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल.” न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने असा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला. यातून ही संकल्पना उदयाला आली की, वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे जर शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर राज्य जबाबदार आहे.

 ‘डाळिंब फोडल्याची’ मोजदाद – प्रति झाड किती भरपाई?

नेमक्या नुकसानीचा विचार करताना न्यायालयाने कोणते सूत्र वापरले? डेकाटे यांनी सांगितले की, प्रति झाड साधारण १०० डाळिंब तयार होतील. प्रति डाळिंब २५ रुपये बाजारभाव होता. अशा हिशोबाने २०० झाडांचे एकूण ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. मात्र न्यायालयाने सरकारला प्रति झाड २०० रुपये याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम तब्बल ४०,००० रुपये (२०० झाडे × २०० रुपये) होते. ही रक्कम फारशी मोठी नसली, तरी १० वर्षांपूर्वीची परिस्थिती पाहता आणि समान प्रकरणांसाठी हा दणदणीत न्याय म्हणून शेतकरी वर्गात स्वागत केले जात आहे. न्यायालयाने सरकारला ही रक्कम ९० दिवसांच्या आत डेकाटे यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

 निराश शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या चेहऱ्यावर चमकले हसू

७० वर्षीय डेकाटे यांच्यासाठी हा विजय केवळ पैशासाठी नव्हता, तर तो सिद्धांताचा विजय आहे. बातमी समजताच डेकाटे म्हणाले, “मी १० वर्षे न्यायासाठी रस्ते काढले. कितीतरी वेळा मला वाटले, आता न्याय मिळणार नाही. पण माझ्या मुलीने मला कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित केले. हायकोर्टाने मला न्याय दिल्याचा आनंद आहे. ही रक्कम कमी आहे, पण या निकालामुळे भविष्यात पोपटांसह इतर पक्षांच्या नुकसानीबाबतही शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.” डेकाटे यांचे कुटुंबीय आणि आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी हायकोर्टाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.

 शेतकऱ्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणार निकाल?

हा निकाल आता संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज बनू शकतो. मुख्य म्हणजे, या निकालामुळे फक्त पोपटांसाठीच नव्हे, तर अन्य पक्षी, सस्तन प्राणी किंवा वन्यजीवांमुळे शेतीचे झालेले नुकसान यापुढे ‘नुकसान भरपाई यादीत’ नसल्यासही शेतकरी न्यायालयात जाऊ शकतो. न्यायालयाने ‘केवळ हत्ती किंवा गव्हाचा उल्लेख नाही, तर सर्व वन्यजीव या कक्षेत येतात’, हे महत्त्वाचे तत्त्वप्रतिपादन केले आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आता या निकालानंतर काय पवित्रा घ्यावा लागतो, याकडे लक्ष लागले आहे. सरकारने वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यताही आहे. मात्र, शेतकरी हिताच्या दृष्टिकोनातून या निकालाचे स्वागत होत आहे.

 इतर पिकांचे संरक्षण कोण करणार? – शेतकऱ्यांचा प्रश्न

अनेक शेतकरी जनावरांपासून, पक्ष्यांपासून आपले पीक वाचवू शकत नाहीत. त्यामुळे ते तारा, जाळ्या, नागमोडी आरसे लावून पक्ष्यांना घालवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु अनेकदा हे प्रयत्नही अपुरे ठरतात. प्रशासनाने जनजागृती करणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी विमा किंवा दिलासा निधी तयार करणे आवश्यक आहे. हे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. आता राज्य सरकारवर नवीन जबाबदारी आली आहे. वन्यजीव आणि मानवी वस्ती यांच्यातील वाढत्या संघर्षाला कशी तोडगा काढता येईल, याचा विचार करणे भाग आहे.

  

वर्ध्याच्या बळीराजाने पोपटांमुळे डाळिंबाच्या बागेचे नुकसान सहन केले. सरकारशी दहा वर्षे कायदेशीर झुंज दिल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकऱ्याला न्याय दिला. न्यायालयाने ‘वन्यजीव म्हणून फक्त हत्ती आणि गव्हाचाच विचार येईल’, असा सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत, पोपट हा देखील वन्यजीव असल्याने त्यांच्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारला प्रति झाड २०० रुपये याप्रमाणे ४०,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल आता राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे.