आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

  

‘परमिट रद्द होण्याची भीती, उदरनिर्वाहाचे संकट’ – निरुपम यांची भूमिका; शिंदे गटातील नेत्याने सरकारी निर्णयालाच विरोध दर्शविल्याने महायुतीत चर्चेचा विषय

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे मुंबई : राज्यातील परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची (अनिवार्य) करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरून नवे राजकीय रंगमंच तापले आहे. शिवसेना (शिंदे गट) नेते तथा माजी खासदार संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवित आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निरुपम यांनी आज पत्रकार परिषदेत परिवहन मंत्र्यांना दुसरे पत्र पाठविल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, भाषेचा मान राखला जावा, पण रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे परमिट रद्द करण्याची तरतूद अन्यायकारक आहे. पुढे टोकाचा इशारा देताना त्यांनी विचारले की, जर मराठी सक्तीच असेल, तर मग बँका, कॉरपोरेट कंपन्या आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही ती अनिवार्य का करू नये?

 परिवहन मंत्र्यांना दुसरे पत्र : ‘ही फारशी सक्ती योग्य नाही’

निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, परिवहन विभागाचा नियम असून तो २०१९ पासून अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणीही मराठी भाषेच्या विरोधात नाही, ही आपल्या सर्वांची अभिमानाची भाषा आहे. परंतु, या जीआरमध्ये एक तरतूद आहे की, रिक्षा आणि ऑटो चालकांच्या मराठी ज्ञानाचे सत्यापन केले जाईल. एक परीक्षा घेण्यात येईल. चालक या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांचे परवाना (परमिट) रद्द करण्यात येईल आणि लायसन्स जप्त केले जाईल. निरुपम यांच्या मते, ही बाब अत्यंत अन्यायकारक आहे.

निरुपम पुढे म्हणाले, “अनेक रिक्षाचालक मराठी बोलू शकतात, पण लिहिता-वाचता येत नसेल किंवा औपचारिक परीक्षेत ते अपयशी ठरले, तर त्यांचा उदरनिर्वाह कसा होईल? बहुतांश चालकांनी रिक्षा, टॅक्सीसाठी कर्जे काढली आहेत. परमिट रद्द झाले, तर त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण होईल. सरकारने पुनर्विचार करावा अशी आमची मागणी आहे.”

 ‘हंटर चालवून भाषा शिकवली जात नाही’

संजय निरुपम यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना भाषेचा संवाद आणि प्रेमाचा विषय असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “आम्हाला मराठीवर प्रेम आहेच, पण हंटर चालवून ही दबाव कारवाई करून भाषा शिकवली जात नाही. मुंबईसारख्या महानगरात हिंदीतही लोक संवाद साधतात. मी स्वतः मराठी भाषेचा आदर करतो, पण कायदा आणि जीआर सगळ्यांसाठी एकसारखा असेल तर मग खासगी कंपन्या, बॅंका, कॉरपोरेट ऑफिसेसमध्ये काम करणाऱ्यांनाही मराठी सक्ती करण्यात यावी. कारण तिथेही अनेक बिनमहाराष्ट्रीय कर्मचारी काम करतात. फक्त रिक्षाचालकांनाच लक्ष्य का?”

या विधानाने निरुपम यांची मराठी सक्तीविरोधी भूमिका अधिकच स्पष्ट झाली असून, त्यांनी आपल्या पत्रात परिवहन मंत्र्यांना अशीच मागणी केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शासनासमोर मांडणार भूमिका, ट्रेनिंग कॅम्पची शिफारस

निरुपम यांनी पुढे सरकारला वैकल्पिक उपाय सुचविले. ते म्हणाले, “आज या संदर्भात बैठक आहे. शासनासमोर आम्ही आपले म्हणणे ठेवणार आहोत. आम्ही परिवहन मंत्र्यांना दुसरे पत्र पाठवले आहे. मी हा विरोध फक्त विनंतीच्या आधारे करतो आहे, ही कोणतीही संघर्षाची भूमिका नाही. भाषा शिकवण्यासाठी आधी मोहीम उभी करावी. सरकारने शिबिरे (कॅम्प) आयोजित करावीत, ज्यात रिक्षाचालकांना मराठीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ही प्रक्रिया किमान सहा महिने ते एक वर्षाची असावी. या कालावधीत शिकूनही ज्या चालकांना मराठी येणार नाही, त्यांच्याबाबत पुढील निर्णय घ्यावा. थेट परवाने रद्द केल्यास लोकांचे घर चालणार नाही.”

राज्याचा परिवहन मंत्री असल्याचे सांगून त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, मंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की बेसिक ट्रेनिंगसाठी लवकरच शिबिरे सुरू केली जातील.

 ‘शिवसेनेची मराठीसाठीची लढाई, पण हिंसेला विरोध’

निरुपम यांनी आपल्या निवेदनात मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचाही मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “मराठी भाषिकांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी शिवसेना निर्माण केली गेली, हे खरे आहे. परंतु याचा अर्थ हा नाही की आपण हिंसा करावी, मारामारी करावी. आमची शिवसेना कधीच अशा अन्यायकारक कृतींच्या विरोधात आहे. उलट, आमचे नेते आदरणीय एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून दिला, ही शिवसेनेचीच उपलब्धी आहे. जे केवळ बोंबाबोंब आणि पोस्टमार्फत टिंगलटवाळी करतात, त्यांनी मात्र हा मान मिळवून दिला नाही.”

निरुपम यांनी अप्रत्यक्षपणे उद्धव ठाकरे गटाकडे बोट दाखवत त्यांच्या प्रत्यक्ष कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

महायुतीतील ‘शिंदे गटा’तून नाराजीचा अंदाज?

हे विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, शिवसेना (शिंदे गट) ही सत्ताधारी महायुतीचा भाग असताना, याच गटातील वरिष्ठ नेत्याने सरकारच्या निर्णयालाच ‘अन्यायकारक’ म्हणत विरोध करणे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे संकेत देते. निरुपम यांनी सरकारवर टीका केली असली, तरी त्यांनी प्रामुख्याने प्रशासकीय यंत्रणेकडे दाद मागितली आहे. ते म्हणाले, “भाषेचा मान ठेवण्यापेक्षा ती शिकवण्याची सोय करा, अन्याय करू नका.”

निरुपम यांच्या या वक्तव्यानं राज्याच्या राजकारणात ताप चढण्याची शक्यता आहे. १ मे महाराष्ट्र दिनापासून हा नियम लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे का, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

 रिक्षाचालकांकडून काय प्रतिक्रिया?

दरम्यान, शासनाच्या या धोरणावर रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या संघटनांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया आहे. अनेक चालकांनी निरुपम यांना पाठिंबा देत या निर्णयावर पुनर्विचार न झाल्यास मोर्चे व रस्तारोकोची चेतावणी दिली आहे. तर काही जणांचे म्हणणे असे की, मराठीत संवाद साधणे आपल्याला येतेच, त्यामुळे परीक्षेची गरज काय आहे? मात्र, दुसरीकडे बहुभाषिक मुंबईत हिंदी, उर्दू, गुजराती भाषिक ग्राहक मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे मराठी अनिवार्य करणे हे व्यावहारिक अडचणी निर्माण करू शकते, असेही मत आहे.

आगामी काळात काय?

सरकारने आतापर्यंत या विषयावर स्पष्टीकरण दिलेले नाही, की नेमकी आगामी १ मे पासून ही सक्ती किती कठोर असेल. येत्या काही दिवसात याबाबतचा निर्णय स्पष्ट होणार आहे. संजय निरुपम यांच्या विरोधामुळे सत्ताधारी महायुतीत एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालक हा मतदानाच्या दृष्टीनेही मोठा वर्ग आहे, त्यामुळे सरकारला पावलोपावली काळजी घ्यावी लागेल.

  

रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या सरकारी निर्णयामुळे राज्याचे राजकारण तापले आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला ‘अन्यायकारक’ ठरवत परिवहन मंत्र्यांना दुसरे पत्र पाठवले आहे. परीक्षेत नापास झाल्यास परवाने रद्द करण्याच्या तरतुदीला त्यांनी विरोध केला. तसेच, जर सर्वच क्षेत्रात मराठी सक्ती हवी असेल, तर बँका, कॉरपोरेट कंपन्यांनाही अनिवार्य करा, असा सवालही उपस्थित केला आहे. सरकारने निरुपम यांच्या मागणीशी सहमती दर्शवत ट्रेनिंग कॅम्प सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता पाहणे महत्त्वाचे म्हणजे, हा धोरणात्मक बदल होतो की १ मे पासून पूर्वीचा नियम अंमलात येतो. रिक्षाचालकांचा उदरनिर्वाह आणि राज्यातील भाषिक समीकरणे या विषयावरच निर्णय ठरेल.