वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 

 गावागावांना काँक्रिट रस्ते, पशूधन उद्योजक ते शेतपाणंद; शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पातील ५ मोठ्या घोषणा

 ग्रामीण महाराष्ट्राला दिलासा; गोपीनाथ मुंडे योजनेत शेतमजुरांचा समावेश, नैसर्गिक शेती अभियानाची घोषणा

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज सादर केलेल्या महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2026) शेतकरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. काँक्रिट रस्त्यांपासून ते पशूधन उद्योजकतेपर्यंत, तसेच नैसर्गिक शेती आणि शेतपाणंद रस्त्यांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देत हा अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ५ मोठ्या घोषणा

१. गावांना काँक्रिट रस्ते 

   राज्यात एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व गावांना काँक्रिट रस्त्याने जोडण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील संपर्क सुधारण्यास मदत होणार आहे.

२. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजना:

   ग्रामीण भागात पशूधन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. विशेषतः महिला गोपालक, शेळीपालक आणि मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यात येईल.

३. महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान:

   रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अभियान पुढील दोन वर्षांत सुरू करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.

४. मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजना:

   शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाणंद रस्ते (Farm-to-Market Roads) विकसित करण्यास या योजनेअंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मालाची वाहतूक सुलभ होणार आहे.

५. गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत शेतमजुरांचा समावेश:

   गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सहाय्य योजनेत आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे अपघातग्रस्त शेतमजूर कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाच्या तरतुदी

   राज्यात ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती देणारी प्रणाली कार्यान्वित.

  चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू.

   अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फेब्रुवारीपर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर आयडी तयार करण्यात आल्या आहेत.

   पुढील चार वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवून ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर.

या घोषणांमुळे राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा चालना मिळणार असून, देवेंद्र फडणवीस सरकारचा ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे.