वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६: मच्छीमार ते तृतीयपंथी; राज्यात येणार क्रांतिकारी योजना

 मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १२०० कोटींची तरतूद, तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल योजना, वाचा सविस्तर

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आज (६ मार्च) विधानसभेत महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2026) सादर करणार आहेत. आगामी काळात मोठ्या निवडणुका नसल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकप्रियतेसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता कमी असली, तरी धोरणात्मक निर्णय आणि समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर होऊ शकतात. विशेषतः मच्छीमार बांधव, तृतीयपंथीय समाज आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या घोषणांची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना 

राज्यातील मच्छीमार बांधवांसाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या योजनेद्वारे स्थानिक मासळी बाजार बळकट करणे, तलावांची दुरुस्ती, गाळ काढून ते पुनर्जीवित करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी ई-बाईक, सोलर शीतपेटी खरेदी, माशांच्या कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि आंतरराज्य अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात मत्स्य बाजार व बर्फ कारखाने उभारण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

तृतीयपंथीयांसाठी बीज भांडवल योजना 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत तृतीयपंथीय समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी खास 'बीज भांडवल योजना' राबवली जाण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीयांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. पहिल्या टप्प्यात दरवर्षी १००० तृतीयपंथीयांना याचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये तीन प्रकारची कर्जे देण्यात येतील -

दीर्घकालीन कर्ज: २ लाखांपर्यंत (५% लाभार्थी हिस्सा, २५% शासकीय अनुदान, ५०% राष्ट्रीयकृत बँक कर्ज)

मध्यम कर्ज: ५० हजारांपर्यंत (५% लाभार्थी हिस्सा, २५% शासकीय अनुदान, ५०% राष्ट्रीयकृत बँक कर्ज)

लघु कर्ज: २५ हजारांपर्यंत (५% लाभार्थी हिस्सा, २५% शासकीय अनुदान, ५०% राष्ट्रीयकृत बँक कर्ज)

या कर्जाद्वारे भाजी व्यवसाय, चहा-किराणा दुकान, टीव्ही-फ्रिज दुरुस्ती असे विविध उद्योग सुरू करता येणार आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात तृतीयपंथीयांची संख्या सुमारे ४०,८९१ इतकी आहे.

महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण 

ऊर्जा विभागाकडून 'महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण' आणले जाण्याची शक्यता आहे. हे धोरण राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणणारे ठरू शकते. या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये -

लक्ष्य: २०३५ पर्यंत राज्याची एकूण वीज मागणीपैकी ६५% वीज नवीकरणीय स्त्रोतांपासून (सौर, पवन) निर्माण करणे.

साठवण क्षमता: एकूण वीज मागणीपैकी किमान १०% इतकी ऊर्जा साठवण क्षमता निर्माण करणे.

लक्ष्य क्षमता: सुमारे १०० गिगावॅट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता व १०० गिगावॅट-तास (GWh) प्रतिदिन ऊर्जा साठवण क्षमता.

हायब्रीड प्रकल्प: सौर, पवन व हायब्रीड प्रकल्पांसोबत ऊर्जा साठवणूक प्रणाली बंधनकारक करण्यात येईल. २०३५ पर्यंत अशा प्रकल्पांची क्षमता २५ गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.

शहरी हब्स: वाढती शहरी वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी शहरी व औद्योगिक भागात 'सौर + साठवण हब्स' (१०० ते २५० मेगावॅट) उभारले जाणार आहेत.

या सर्व योजनांची घोषणा आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.