वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

इराण-अमेरिका युद्धाचा भारतावर काय दुष्परिणाम? पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत शांतपणे सगळं उलगडून सांगितलं; भारताकडे तेलाचा किती साठा शिल्लक?

२७ ऐवजी ४१ देशांकडून तेल आयात; ३ लाख ७५ हजार भारतीय सुखरूप परतले; अन्न, वीज, ऊर्जा क्षेत्रातील तयारीचा आढावा

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील इराण-अमेरिका युद्धजन्य परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत २५ मिनिटे सविस्तर माहिती दिली. या संकटाचा भारतावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत त्यांनी शांतपणे सर्व बाबी उलगडून सांगितल्या. तणाव संपलाच पाहिजे आणि या समस्येवर संवाद हाच एकमेव उपाय असल्याचे मोदी म्हणाले. त्यांनी नागरिक आणि वीज प्रकल्पांवरील हल्ले तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखणे अस्वीकारार्ह असल्याचे स्पष्ट केले.

तेल आणि वायू संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्न

पंतप्रधान म्हणाले, "सरकार देशात तेल आणि वायूचे संकट टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी आम्ही आता २७ देशांऐवजी ४१ देशांकडून आयात करत आहोत." त्यांनी सांगितले की, सध्या ६.५ दशलक्ष मेट्रिक टन साठ्याची व्यवस्था करण्यावर काम सुरू आहे. सरकार विविध देशांतील पुरवठादारांच्या संपर्कात असून, जिथून शक्य असेल तिथून पुरवठा सुरू राहील, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तेल, वायू आणि खते घेऊन जाणारी जहाजे भारतात सुरक्षितपणे पोहोचावीत, यासाठी मित्र राष्ट्रांशी संवाद साधला जात आहे.

३ लाख ७५ हजार भारतीय सुखरूप परतले

पश्चिम आशियामध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय राहतात. त्यांची सुरक्षा हे आमचे प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजार भारतीय सुखरूप देशात परतले आहेत. एकट्या इराणमधून हजारो भारतीय सुखरूप परतले असून, त्यापैकी ७०० हून अधिक तरुण वैद्यकीय विद्यार्थी आहेत.

अन्न, वीज आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तयारी

पंतप्रधान म्हणाले, "आमच्याकडे पुरेसा अन्नसाठा आहे. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था आहे." भारतीय शेतकऱ्यांना ३०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत युरियाची एक गोणी पुरवण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

युद्धापुढील एक आव्हान म्हणजे देशात उन्हाळा सुरू होत असून, येत्या काळात विजेची मागणी वाढेल. देशातील वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, वीज निर्मितीपासून पुरवठ्यापर्यंतच्या प्रत्येक यंत्रणेवर देखरेख ठेवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रणनीती आणि नियंत्रण गट

पश्चिम आशिया हा जागतिक गरजा पूर्ण करणारा स्रोत असून, या युद्धाचे भारतावरील प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी रणनीतीवर काम सुरू असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारत सरकारने एक गट स्थापन केला असून, हा गट दररोज बैठक घेऊन आयात आणि निर्यातीत निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर सातत्याने काम करत आहे.

राजनैतिक भूमिका स्पष्ट

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आम्ही पश्चिम आशियातील नेत्यांशी बोललो आहे. मी सर्वांना तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि अडथळा आणणे अस्वीकार्य आहे. भारत सर्व पक्षांना शक्य तितक्या लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे."