मुंबई : जिल्हा परिषदांमधील 6,218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण, 40 टक्क्यांहून कमी दिव्यांगत्व आढळलेल्यांवर कारवाई; उर्वरित 5 हजारांची पडताळणी सुरू
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवणाऱ्यांवर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. अशाप्रकारे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारी असून, त्यापैकी 6 हजार 218 जणांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. या पडताळणीदरम्यान 40 टक्क्यांहून कमी दिव्यांगत्व असलेले, बनावट प्रमाणपत्र सादर करणारे किंवा प्रमाणपत्रच नसलेले 316 कर्मचारी आढळून आले. या सर्वांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित जवळपास 5 हजार कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
तुकाराम मुंढे यांची मोहीम
राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहे तरतूद?
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. या कारवाईमुळे बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरीत असलेल्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.