वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

विशेष न्यायालयाचा मोठा निर्णय; अण्णा हजारेंचा प्रोटेस्ट पिटिशन फेटाळला, महायुती सरकारमध्ये पवार गटाचा प्रवेश आणि राजकीय समीकरणांनंतर तपास यंत्रणेची भूमिका बदलल्याची चर्चा

क्रांती न्युज वृत्त:

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) मधील कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने स्वीकारला असून, या प्रकरणातील ७० आरोपींना क्लीनचीट देण्यात आली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर मुंबई पोलिसांनी पुन्हा तपासाची मागणी केली होती. मात्र, अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत cuanto महायुतीत प्रवेश केल्यानंतर पोलिसांनी आपली भूमिका बदलत कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट मंजूर करण्याची विनंती केली.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी विरोध याचिका रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर आता विशेष न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने दिवंगत नेते अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे यांच्यासह इतरांनी केलेल्या निषेध याचिका (प्रोटेस्ट पिटिशन) देखील न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

उल्लेखनीय म्हणजे, २००२ ते २०१७ दरम्यान साखर कारखान्यांनी कर्ज न भरल्याने शिखर बँकेला २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप होता. तसेच, कर्ज वसुलीसाठी बँकेने साखर कारखाने आणि त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात लिलाव करून त्या बँक प्रमुखांच्या नातेवाईकांना विकल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने या प्रकरणाला घोटाळा म्हणून संबोधत मोठा राजकीय मुद्दा उपस्थित केला होता.