वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

⚖️ मुस्लिम आरक्षणाचा शासन निर्णय रद्द; राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई: राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या शासन निर्णयाच्या (GR) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

📄 याचिकेत नेमका आक्षेप काय?

अॅड. एजाझ नक्वी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• अचानक निर्णय का? शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण अचानक रद्द करण्यामागे नेमके काय कारण आहे, असा सवाल याचिकेत विचारण्यात आला आहे.

• तातडीची सुनावणी: सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर या याचिकेचे मेन्शनिंग (उल्लेख) करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली जाणार आहे.

• प्रक्रियेला ब्रेक: आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मुस्लिम समाजासाठी सुरू असलेल्या जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेलाही प्रशासनाने स्थगिती दिली आहे, ज्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे.

🚫 २०१४ चा शासन निर्णय रद्द

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मंगळवारी एक नवा शासन निर्णय जारी केला. यानुसार, २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा जो निर्णय झाला होता, तो आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे.

🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया: "भाजप मुस्लिमविरोधी"

या निर्णयावरून राजकीय स्तरावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत:

"भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत आहे. सरकार म्हणतेय की कायदा रद्द केला, पण प्रत्यक्षात कायदा कधी बनलाच नव्हता. केवळ समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे."

— अबू आझमी, आमदार (समाजवादी पक्ष)

📜 आरक्षणाचा इतिहास:

• २०१४ मधील निर्णय: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.

• न्यायालयीन भूमिका: त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, मात्र शैक्षणिक संस्थांमधील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते.

• सध्याची स्थिती: राज्य सरकारने आता ते शैक्षणिक आरक्षणही जीआर काढून रद्द केले आहे.

---

विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना आरक्षणाचा हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता उच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सरकारला स्थगिती देते की सरकारचा निर्णय कायम राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.