ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ठाणे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड गोळीबार! उपचारादरम्यान पूर्णेकर यांचा मृत्यू; ठाण्यात खळबळ

औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणानंतर पहिली मोठी कारवाई; सचिव पदावरून कार्यमुक्त करून मूळ विभागात बदली; आता अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याकडे लक्ष; पुण्यात रोहित पवार, विश्वजीत कदम यांच्यासह विद्यार्थ्यांचे अहोरात्र आंदोलन सुरू

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावर उठलेले वादळ आणि पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना सचिव पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले असून त्यांची मूळ विभागात बदली करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महेंद्र हरपाळकर यांची एमपीएससीच्या सचिवपदी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पेपरफुटीच्या आरोपानंतर विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आक्रोशामुळे आणि मागणीनुसार सरकारने त्यांची बदली केली आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली असून, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नवे वळण लागले आहे.

एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर आयोगाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यानंतर विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आयोगाच्या अध्यक्षांसह सचिवांच्या बदलीची मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर निर्णय घेतले जातील, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्या आश्वासनानंतर ही पहिली मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अजूनही कायम असल्याने आंदोलन सुरू आहे.

दुसऱ्या बाजूला, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचे अहोरात्र आंदोलन सुरू आहे. एस. एम. जोशी सभागृहाजवळील गरवारे पुलावर शेकडो विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार आणि आमदार विश्वजीत कदम यांनी काल रात्रीपासून या आंदोलनात उपस्थिती लावत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. अध्यक्ष पदावर असताना निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही, त्यामुळे अध्यक्षांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी लावून धरली आहे. तसेच, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.

इतर राज्यांत पेपरफुटी किंवा अनियमितता झाल्यास त्वरित कारवाई होते, मग महाराष्ट्रात आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई का नाही? असा सवाल आंदोलक विचारत आहेत. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून त्यांना अभ्यासाचे दिवस सोडून रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. सचिव हरपाळकर यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर आता आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.

विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, ही प्रमुख मागणी आहे. तसेच, स्पर्धा परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच पार पडाव्यात, इतर परीक्षांमध्येही पेपरफुटी झाली आहे का याची सखोल चौकशी व्हावी, पेपरफुटीमागील दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, अशा मागण्याही विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. या मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा त्यांचा पवित्रा आहे.

राज्य सरकारने सचिवांची बदली करून विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दर्शवले आहे. मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तसेच, एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही सांगितले जात आहे.

या कारवाईनंतर विविध राजकीय पक्षांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. महाविकास आघाडीने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर महायुतीने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे राजकीय रंग दिल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, या प्रकरणाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न अनेक पक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.

या प्रकरणामुळे एमपीएससीच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षे मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पेपरफुटीमुळे अन्याय झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. तसेच, पेपरफुटीमागील दोषींवर कडक कारवाई करण्याचीही मागणी केली जात आहे. एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना पदावरून कार्यमुक्त करून मूळ विभागात बदली केली आहे. ही पहिली मोठी कारवाई असून, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अजूनही कायम असल्याने आंदोलन सुरू आहे. रोहित पवार, विश्वजीत कदम आणि सुप्रिया सुळे यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. या प्रकरणामुळे एमपीएससीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.