ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

  सरकारने दिलासा न दिला असता पेट्रोल-डिझेल 3 पटीने महागले असते; तेल कंपन्यांना दररोज 1000 कोटींचा तोटा; केंद्राने आधीच 8 रुपये प्रति लिटर कमी केले; शेतकऱ्यांनाही 2200 रुपयांचे खत 242 रुपयांत; जगातील 82 देशात इंधन रेशनिंग सुरू

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

नवी दिल्ली/मुंबई, १५ मे २०२६ – अमेरिका-इराण युद्ध आणि जागतिक परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आभाळाला गाठत आहेत. याचा परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर झाला आहे. शुक्रवारी (१५ मे) सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. मात्र, सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर हे दर आजच्या तुलनेत दोन ते तीन पटींनी अधिक असते, अशी माहिती समोर आली आहे.

 काय आहेत नवे दर?

केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल ३.१४ रुपयांनी महागून ९७.७७ रुपये प्रति लिटर झाले आहे. तर डिझेल ३.११ रुपयांनी महागून ९०.६७ रुपये प्रति लिटर झाले आहे. सीएनजीच्या दरातही प्रति किलो २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

मुंबईत पेट्रोलचे दर १०६.५४ रुपये प्रति लिटर झाले आहेत. तर कोलकाता आणि चेन्नईतही दरवाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर मोठा परिणाम झाला आहे.

 तेल कंपन्यांना दररोज 1000 कोटींचा तोटा

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. सध्या प्रति बॅरल कच्चे तेल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. परिणामी, भारतातील तेल कंपन्यांना (इंडियन ऑइल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जागतिक संकटामुळे तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी तेल कंपन्या स्वतःच्या खिशातून पेट्रोलवर २६ रुपये आणि डिझेलवर तब्बल ८२ रुपये प्रति लिटरचा भार उचलत आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारने यापूर्वीच पेट्रोलवर ८ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये उत्पादन शुल्क कमी केले आहे.

 ‘दर तिप्पट वाढले असते’

जर सरकारने हा आधार दिला नसता, तर पेट्रोल-डिझेलचे दर आजच्या तुलनेत दोन ते तीन पटींनी जास्त असते. अशा परिस्थितीत दिल्लीत पेट्रोल जवळपास ३०० रुपये प्रति लिटर झाले असते. यामुळे शेतकरी, वाहतूक क्षेत्र आणि सामान्य जनतेला मोठा फटका बसला असता. संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता होती.

तेल कंपन्यांवर इतका मोठा बोजा असूनही सरकारने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन किंमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. मात्र आता तेल कंपन्यांचा तोटा वाढत असल्याने दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नव्हता.

 शेतकऱ्यांना 2200 रुपयांचे खत 242 रुपयांत

इंधनासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. बाजारात २,२०० रुपयांना मिळणारी खताची गोणी शेतकऱ्यांना केवळ २४२ रुपयांत उपलब्ध करून दिली जात आहे. उर्वरित रक्कम सरकार अनुदान म्हणून भरत आहे. जर सरकारने हे अनुदान दिले नसते तर शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले असते.

खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने मोठा आर्थिक भार उचलला आहे. यामुळे शेतकरी वाचला आहे. मात्र याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

 जगातील 82 देशात रेशनिंग सुरू

जगातील सुमारे ८२ देशांमध्ये सध्या इंधनाचे रेशनिंग (मर्यादित पुरवठा) सुरू आहे. आग्नेय आशियात तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी, तर युरोपमध्ये २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अनेक देशांमध्ये इंधनाची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे.

मात्र, भारताने अद्याप ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली आहे. सरकारने रेशनिंगचा अवलंब केलेला नाही. मात्र नागरिकांनी इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले आहे.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन

हे संकट बाह्य परिस्थितीमुळे उद्भवले असून भारत कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना परदेश प्रवास कमी करण्याचे, सोने खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले आहे.

मोदी म्हणाले, “जर आपण प्रत्येकाने थोडीशी काटकसर केली तर देशाचा परकीय चलन साठा वाचू शकतो. ही वेळ संकटाची आहे, पण एकत्र येऊन आपण याचा सामना करू शकतो.”

 सोन्याची आयात – दुसरा मोठा खर्च

सध्या भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे ३० हजार टन सोने असून त्याची किंमत ४०० लाख कोटी रुपये आहे. सोन्याची आयात हा देशाचा दुसरा मोठा खर्च बनला आहे. पेट्रोलनंतर सोन्याची आयात हा सर्वात मोठा खर्च आहे.

सरकारने सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी नागरिकांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. जर सोन्याची मागणी कमी झाली तर परकीय चलनाची बचत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

 भारत तेल बाबतीत अंशतः स्वावलंबी

भारताला आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. मात्र गेल्या काही वर्षांत भारताने तेल साठा वाढवला आहे. सध्या भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा तेल साठा उपलब्ध आहे. यामुळे आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकार काही दिवस पुरवठा सुरू ठेवू शकते.

तसेच भारताने रशिया, सौदी अरेबिया, इराक यासारख्या देशांशी तेल करार केले आहेत. यामुळे तेल पुरवठ्यात कोणताही मोठा व्यत्यय येणार नाही, अशी आशा आहे.

 पुढे काय?

आता पुढील काळात तेलाच्या किमती कशा राहतात, यावर सर्वांचे लक्ष आहे. जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिली तर तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. तसेच जर अमेरिका-इराण युद्ध वाढले तर परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी सर्व पावले उचलली जातील. तेल कंपन्यांना काही प्रमाणात आधार देण्यात येईल. मात्र आता पुढील काळात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात झालेली वाढ ही जागतिक परिस्थितीचा परिणाम आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नसता तर हे दर तिप्पट झाले असते. तेल कंपन्यांना दररोज १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना खतावर मोठे अनुदान दिले जात आहे. जगातील ८२ देशांमध्ये इंधन रेशनिंग सुरू असताना भारताने अद्याप परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी काटकसरीचे आवाहन केले आहे. आता पुढील काळात तेलाच्या किमती कशा राहतात, यावर सर्वांचे लक्ष आहे. दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांचे हाल झाले असले तरी सरकारने शक्य तो दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांना एकत्र यावे लागेल. नागरिकांनी इंधन बचत आणि सोने खरेदी कमी करण्यासारख्या उपायांना सहकार्य केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते.