अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

 

नदीपात्रात किंवा उघड्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये काचेच्या, दारूच्या बाटल्या, प्लास्टिक किंवा इतर कचरा टाकून पाणी प्रदूषित करणे हा भारतीय कायद्यानुसार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार एक गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा आहे.

क्रांती न्यूज - संपादक - सचिन मेनकुदळे

विशेष माहिती रिपोर्ट -

​पर्यावरण संरक्षण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रामुख्याने जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (Water Act, 1974) आणि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (Environment Protection Act, 1986) अंतर्गत कारवाई केली जाते.

​या कायद्यांनुसार खालीलप्रमाणे शिक्षेच्या आणि दंडाच्या तरतुदी आहेत:

​१. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (कलम २४ आणि ४३)

​या कायद्याच्या कलम २४ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला नदी, ओढा, विहीर किंवा उघड्या पाण्याच्या पात्रात प्रदूषक, विषारी किंवा हानिकारक पदार्थ (ज्यात काचेच्या बाटल्या, कचरा, प्लास्टिकचा समावेश होतो) टाकण्यास सक्त मनाई आहे.

​शिक्षेची तरतूद: या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कमीत कमी १ वर्ष ६ महिने (दीड वर्ष) ते कमाल ६ वर्षांपर्यंतचा कारावास (जेल) आणि सोबतीला आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.

​जर हा गुन्हा वारंवार केला, तर ही सजा ७ वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

​२. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (कलम १५)

​हा कायदा एकूणच पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवतो. पात्रात कचरा किंवा दारूच्या बाटल्या टाकून जलचरांना आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण केल्यास या कायद्यांतर्गत कारवाई होते.

​शिक्षेची तरतूद: ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी होऊ शकतात.

​गुन्हा सुरूच राहिल्यास, पहिल्या दोषसिद्धीनंतर दररोज ५,००० रुपये अतिरिक्त दंड आकारला जाऊ शकतो.

​३. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) / पूर्वीचे आयपीसी (IPC)

​सार्वजनिक पाण्याचे स्त्रोत घाण करणे किंवा ते पिण्यायोग्य अथवा वापरण्यायोग्य न ठेवणे हा सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) मानला जातो.

​कलम २७७ (पूर्वीचे IPC २७७): सार्वजनिक पाण्याचे झरे किंवा जलाशय जाणीवपूर्वक दूषित केल्यास ३ महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा ५०० रुपये दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

​कलम २९० (पूर्वीचे IPC २९०): सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव निर्माण करणे (काचेच्या बाटल्या फेकून लोकांना किंवा जनावरांना इजा पोहचवणे) यासाठी आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.

​स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियम (ग्रामपंचायत / नगरपालिका):

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) मोठ्या प्रकरणांमध्ये थेट कारवाई करते, परंतु स्थानिक पातळीवर अशा कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेकडे असतात. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार स्थानिक प्रशासन अशा व्यक्तींवर जागेवरच ५०० रुपयांपासून ते ५,००० रुपयांपर्यंत (किंवा स्थानिक नियमांनुसार अधिक) दंडात्मक कारवाई करू शकते.

​थोडक्यात सांगायचे तर, नदीपात्रात दारूच्या किंवा काचेच्या बाटल्या फेकणे हा केवळ स्वच्छतेचा प्रश्न नसून, कायदेशीररित्या दीड वर्ष ते ५ वर्षांपर्यंतच्या जेलची हवा खावी लागणारा गंभीर गुन्हा आहे.