क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
मुंबई, १८ मे २०२६ – बदलापूर शाळा अत्याचार प्रकरणाने राज्यासह देशभर खळबळ उडवून दिली होती. या प्रकरणातील पीडित दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी आता राज्य सरकारने उचलली आहे. विशेष बाब म्हणून, पीडित मुलींच्या दहावीपर्यंतच्या शिक्षण शुल्काला शासनाने मंजुरी दिली आहे. वडिलांच्या इच्छेनुसार त्याच्या आवडीच्या शाळेत दोन्ही मुलींचा प्रवेश करण्यात येणार आहे. शासन थेट शाळांना प्रवेश शुल्क आणि शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च देणार आहे.
शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय – शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून
बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांनी मदतीची घोषणा केली होती. मात्र, शासनाकडून फी भरली जात नसल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या वडिलांनी सोशल मीडियावर केला होता. त्यानंतर आता अखेर प्रशासन जागे झाले आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार:
निर्भया 1 – पहिली ते दहावीपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क शासन भरणार आहे.
निर्भया 2 – सीनिअर केजी ते दहावीपर्यंतचे सर्व शुल्क शासनाकडून अदा होणार आहे.
शुल्क वेळेत मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. RTE अंतर्गत थेट शाळांना निधी देण्यात येणार असून मुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये, हा शासनाचा उद्देश आहे.
वडिलांच्या आवडीच्या शाळेत प्रवेश
पीडित मुलींच्या वडिलांच्या इच्छेनुसार त्याच्या आवडीच्या शाळेत दोन्ही मुलींचा प्रवेश करण्यात येणार आहे. वडिलांनी शासनाकडे निवडलेल्या शाळेचे नाव सादर केले आहे. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
वडील या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करत म्हणाले, “माझ्या मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारल्याने मला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता माझ्या मुली त्यांच्या आवडीच्या शाळेत शिकू शकतील.”
बदलापूर प्रकरण – नेमकं काय घडलं होतं?
बदलापूर पूर्वेतील आदर्श विद्यालय या शाळेत एका 4 वर्षांच्या आणि एका 6 वर्षांच्या मुलीवर शाळेतील शिपाई म्हणून काम करणाऱ्या आरोपी अक्षय शिंदेने अत्याचार केला होता. लघुशंकेला घेऊन जाऊन या मुलींवर अत्याचार करण्यात आला.
12 ऑगस्ट 2024 – एका मुलीसोबत दुष्कृत्य
13 ऑगस्ट 2024 – दुसऱ्या मुलीवर अत्याचार
या मुली शाळेत जायला तयार नसल्याने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली, त्यानंतर हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला.
पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न
दोन्ही पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी 12 तासांचा विलंब केल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात आला. यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला.
प्रकरणी लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्यानंतर आरोपी अक्षय शिंदेला अटक करण्यात आली. त्यावेळी संतप्त झालेल्या लोकांनी बदलापूर स्थानक बंद ठेवत आंदोलन केले. आंदोलकांकडून आरोपीला फाशी देण्याची मागणी करण्यात आली.
एन्काऊंटरनंतर प्रकरणाचा अंत
या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा 23 सप्टेंबर 2024 रोजी एन्काऊंटर करण्यात आला. तळोजा कारागृहातून रिमांडसाठी नेत असताना ही घटना घडली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदेने पोलिसांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे एन्काऊंटर करावा लागला. या एन्काऊंटरने प्रकरणाचा अंत झाला.
शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत
पीडित मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारल्याने विविध सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महिला संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले की, “हा निर्णय अभिमानास्पद आहे. पीडित मुलींना न्याय देण्याची ही एक मोठी पावली आहे.”
तसेच या निर्णयामुळे इतर पीडितांनाही प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
प्रशासनाची भूमिका
या प्रकरणानंतर प्रशासन सजग झाले आहे. शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “आता कोणत्याही शाळेत अशी घटना घडू नये, यासाठी आम्ही सर्व उपाययोजना केल्या आहेत.”
पीडित कुटुंबाची सद्यस्थिती
पीडित मुली आता मानसिकदृष्ट्या सावरत आहेत. त्यांना मानसिक समुपदेशन देण्यात येत आहे. कुटुंबीयांनाही आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. मुली आता शाळेत जाण्यास तयार आहेत.
वडील म्हणाले, “माझ्या मुली आता पुन्हा शाळेत जाण्यास तयार आहेत. त्यांना शिक्षण द्यायचे आहे. सरकारने ही जबाबदारी घेतल्याने मला खूप बरे वाटले.”
बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील पीडित दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे. दहावीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क शासन भरणार आहे. वडिलांच्या आवडीच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. शुल्क वेळेत मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये घडलेल्या या धक्कादायक प्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर करण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. पीडित मुलींना न्याय मिळण्याची ही एक मोठी पावली आहे. आता यापुढे अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासन सजग झाले आहे. शाळांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पीडित मुली आता पुन्हा शाळेत जाण्यास तयार आहेत. हे सकारात्मक लक्षण आहे. सरकारने केलेल्या या निर्णयाचे कौतुक करावे लागेल. यामुळे पीडित कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारल्याने मुलींच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही. आता मुलींनी चांगले शिक्षण घेऊन पुढे जावे, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. या प्रकरणातून समाजाला एक मोठा धडा मिळाला आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. प्रत्येक नागरिकाने सजग राहण्याची गरज आहे. हीच सर्वांची जबाबदारी आहे. अशी आशा करूया. या प्रकरणाचा उलगडा झाल्यानंतर आता सर्वांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न करावा. भूतकाळात घडलेली घटना विसरून नव्या उमेदीने पुढे जाणे आवश्यक आहे. पीडित मुलींनीही आपले शिक्षण चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करावे. त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. आता मुलींच्या शिक्षणासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. हे नक्की. सरकारच्या या निर्णयाने इतर पीडितांनाही प्रोत्साहन मिळेल. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. हीच सर्वांची प्रार्थना आहे. अशी आशा करूया. या निर्णयामुळे समाजात एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. ही चांगली बाब आहे. आता यापुढे अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. या विचाराने सर्वांनी पुढे यायला हवे. केवळ तेव्हाच अशा घटनांपासून मुलांचे संरक्षण होऊ शकते. हीच खरी गरज आहे. याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. अशीच आशा करूया.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.