अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

सीबीआयच्या कारवाईनंतर प्रशासन सक्रिय; औद्योगिक वसाहतीत अवैधरित्या सुरू असलेले कोचिंग क्लास, हॉस्टेल, खानावळी बंद करण्याचे निर्देश; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दहा वर्षांचा संघर्ष यशस्वी

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

ठळक मुद्दे:

 नीट पेपर लीक प्रकरणानंतर लातूर प्रशासन सजग

 उद्योग भवन परिसरातील कोचिंग क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळी बंद करण्याचे आदेश

औद्योगिक वसाहतीत उत्पादनाच्या गाळ्यांमध्ये सुरू असलेला सर्व व्यावसायिक उपक्रम तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश

 माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांच्या १० वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश

 नीट प्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत आतापर्यंत ११ जण; २१ जूनला पुन्हा परीक्षा

वृत्त सुरुवात :

नीट यूजी परीक्षेचा पेपर लीक झाल्यानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत ११ आरोपींना अटक केली असून, त्यातील बहुतांश महाराष्ट्रातील आहेत. पुण्यातील मनीषा हवालदारच्या अटकेनंतर आता लातूर प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर चर्चेत आलेल्या लातूरच्या तथाकथित ‘ट्युशन एरिया’वर प्रशासनाने आता कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. लातूर जिल्हा उद्योग केंद्राने लातूर इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील उत्पादनासाठी मंजूर गाळ्यांमध्ये सुरू असलेले सर्व व्यावसायिक उपक्रम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये खाजगी कोचिंग क्लासेस, हॉस्टेल्स, खानावळी, हॉटेल्स, अभ्यासिका आणि बुक सेंटरचा समावेश आहे. ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा नीट पेपर लीक प्रकरणात लातूरच्या काही कोचिंगची नावे चर्चेत होती.

तपशील :

लातूर उद्योग भवन परिसर – उत्पादनासाठी मंजूर, पण चालतात कोचिंग क्लासेस –

लातूरमधील उद्योग भवन परिसर मुळात औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यात आला होता. येथील गाळे उद्योग व उत्पादन व्यवसायासाठी उद्योजकांना लीजवर देण्यात आले होते. मात्र २००० नंतर येथील अनेक उद्योग बंद पडले. या बंद पडलेल्या गाळ्यांचा वापर खाजगी कोचिंग क्लासेस, हॉस्टेल, खानावळी, हॉटेल, अभ्यासिका आणि बुक सेंटर चालविण्यासाठी केला जाऊ लागला. ‘ज्या उद्देशासाठी जागा देण्यात आली, तो उद्देशच हरवला’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. येथे शेकडो विद्यार्थी विविध कोचिंगमध्ये शिकत होते. मात्र या ठिकाणी कोणतीही मूलभूत सुविधा नसल्याच्या तक्रारी होत्या. अग्निसुरक्षा, स्वच्छता, वीजसुरक्षा या सर्व बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले होते.

दहा वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश – माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची भूमिका –

लातूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून हा विषय प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला होता. त्यांनी वारंवार पत्रे लिहिली, तक्रारी केल्या, आरटीआयद्वारे माहिती मागवली. मात्र, दरवेळी राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई होऊ शकली नव्हती. विविध पक्षांचे नेते, स्थानिक आमदार, खासदार यांच्या हस्तक्षेपामुळे हे अवैध व्यवसाय सुरूच होते. पण नीट पेपर लीक प्रकरणाने प्रशासनाची झोप उडाली. या प्रकरणानंतर प्रशासन सक्रिय झाले आणि अवैधरित्या सुरू असलेल्या सर्व व्यवसायांवर कारवाईची तयारी सुरू केली. लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा परिसर मुळात औद्योगिक वसाहत असून, येथे फक्त उत्पादनाशी संबंधित व्यवसाय चालू शकतात, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार लातूर औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्थेला पत्र पाठवून संबंधित सर्व खाजगी व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कारवाईचे स्वरूप – काय बंद करण्यात येणार?

प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, उद्योग भवन परिसरातील सर्व गाळ्यांमध्ये सुरू असलेले खालील व्यवसाय तात्काळ बंद करण्यात येणार आहेत:

१. खाजगी कोचिंग क्लासेस

२. हॉस्टेल्स

३. खानावळी

४. हॉटेल्स

५. अभ्यासिका

६. बुक सेंटर

७. इतर कोणताही व्यावसायिक उपक्रम जो उत्पादनाशी संबंधित नाही

आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित गाळ्यांच्या मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळानेही या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. आता या परिसरात फक्त उद्योग व उत्पादनाशी निगडित व्यवसायच चालू शकतील.

नीट पेपर लीक प्रकरणी सीबीआयची कारवाई –

नीट यूजी परीक्षेचा पेपर लीक झाल्याप्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत ११ जणांना अटक केली आहे. यापैकी बहुतांश आरोपी महाराष्ट्रातील आहेत. पुण्यातील भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिका सेट करणाऱ्या मनीषा हवालदार यांना नुकतीच अटक करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आलेले आरोपी:

१. मनीषा हवालदार - सीबीआय कोठडी

२. शिवराज मोटेगावकर - सीबीआय कोठडी

३. प्रल्हाद कुलकर्णी - सीबीआय कोठडी

४. मनीषा मांढरे - सीबीआय कोठडी

५. मनीषा वाघमारे - सीबीआय कोठडी

६. शुभम खैरनार - सीबीआय कोठडी

७. धनंजय लोखंडे - न्यायालयीन कोठडी

इतर राज्यातून अटक करण्यात आलेले आरोपी:

८. दिनेश बिवाल - न्यायालयीन कोठडी

९. मांगीलाल बिवाल - न्यायालयीन कोठडी

१०. विकास बिवाल - न्यायालयीन कोठडी

११. यश यादव - न्यायालयीन कोठडी

या आरोपींमध्ये प्राध्यापक, कोचिंग संचालक आणि इतर मध्यस्थांचा समावेश आहे. सीबीआयने या प्रकरणी सखोल चौकशी सुरू ठेवली आहे. यातील काही आरोपींनी लातूरच्या कोचिंगशी संबंध असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. त्यामुळे लातूर प्रशासनाने दक्षता घेत कारवाईला सुरुवात केली आहे.

लातूर कोचिंग सेंटर्स आणि पेपर लीक – काय आहे संबंध?

सीबीआयच्या तपासात असे समोर आले आहे की, नीट पेपर लीकमध्ये लातूरच्या काही कोचिंग क्लासेसची नावे चर्चेत आहेत. ही कोचिंग बहुतांशी उद्योग भवन परिसरातच सुरू होती. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, येथील कोचिंग क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकांचे ‘डमी’ प्रश्न सोडविण्याच्या नावाखाली मूळ पेपरचे प्रश्न देण्यात आल्याचा संशय आहे. सीबीआय तपासात असे दिसून आले की, या कोचिंग क्लासेसची नोंदणीच औद्योगिक वसाहतीत योग्य पद्धतीने झालेली नव्हती. अटक झालेल्या काही आरोपींनी या क्लासेसना भेटी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्व क्लासेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

२००० नंतरचे अवैध व्यवसायांकडे डोळेझाक –

लातूरमधील उद्योग भवन परिसरात २००० नंतर मोठ्या प्रमाणात उद्योग बंद पडले. हे उद्योग बंद पडल्यानंतर संस्थेने काही नियम शिथिल केले. कालांतराने येथे कोचिंग क्लासेस, हॉस्टेल्स, खानावळी बेधडक सुरू झाल्या. या ठिकाणी शेकडो विद्यार्थी राहत होते. मात्र या ठिकाणी कोणतीही सोय नसल्याच्या तक्रारी होत्या. शौचालये, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, अग्निसुरक्षा या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष झाले होते. अनेक गाळे दोन-तीन मजली झाले, मात्र त्याला कोणतीही परवानगी नव्हती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते भाईकट्टी यांनी यावर वारंवार प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, प्रत्येक वेळी राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई झाली नाही.

प्रशासनाची भूमिका – कारवाईचे समर्थन –

जिल्हा प्रशासनाने या निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, उद्योग भवन परिसर हा फक्त औद्योगिक उद्देशाने विकसित करण्यात आला आहे. येथे निवासी किंवा व्यावसायिक (कोचिंग, हॉस्टेल, हॉटेल इ.) उपक्रम चालविण्यास कोणतीही परवानगी नाही. यापूर्वी अनेक वेळा नोटीसा देऊनही संबंधित व्यवसाय बंद केले गेले नाहीत. पण आता नीट पेपर लीक प्रकरणाने गंभीरता वाढली असून, कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाने असेही स्पष्ट केले की, ही कारवाई केवळ नीट पेपर लीकमुळे नव्हे, तर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या समस्येची गांभीर्याने दखल घेतली गेली आहे.

संस्थेची जबाबदारी आणि पुढील कारवाई –

लातूर औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्थेला आता हे आदेश पाळणे बंधनकारक आहे. संस्थेने १५ दिवसांच्या आत सर्व अवैध व्यवसाय बंद करून अहवाल सादर करावा, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित गाळ्यांच्या मालकांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना पर्यायी निवास व्यवस्था करण्यासाठीही प्रशासनाने सूचना दिल्या आहेत. या परिसरातील विद्यार्थी आता हॉस्टेल बंद झाल्याने इतर व्यवस्था पाहण्यास भाग पडले आहेत.

पुन्हा नीट यूजी परीक्षा २१ जूनला –

दरम्यान, रद्द करण्यात आलेली नीट यूजी परीक्षा आता २१ जून रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे. ३ मे रोजी झालेली परीक्षा पेपर लीक झाल्याने रद्द करण्यात आली होती. पुन्हा परीक्षा घेताना कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एनटीएने यासाठी सर्व तयारी सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांनी नवीन परीक्षेची तारीख लक्षात ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच यापुढे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी एनटीएने यंत्रणेत सुधारणा केल्याचे सांगितले जात आहे.

नीट पेपर लीक प्रकरणाने एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत आलेल्यांत महाराष्ट्रातील प्राध्यापक, कोचिंग संचालक यांचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे, लातूर प्रशासनाने आता कडक कारवाई करत उद्योग भवन परिसरातील अवैध कोचिंग, हॉस्टेल, खानावळी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांच्या दहा वर्षांच्या संघर्षाला यश आले आहे. लातूर प्रशासनाने आता या प्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पुन्हा नीट परीक्षा २१ जूनला होणार असून, विद्यार्थ्यांनी नव्या उमेदीने तयारी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, या पेपर लीक प्रकरणाने शैक्षणिक व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे पैलू उघडकीस आले आहेत. पुढील काळात अशा प्रकारांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.