‘रुबाब’: रक्तपाताच्या अट्टहासापेक्षा समजुतीच्या माणुसकीवर भाष्य करणारा चित्रपट

  महाराष्ट्रात शालेय वाहतुकीसाठी कडक नियमावली; भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण निश्चित करणार, आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई; प्रत्येक बसमध्ये GPS, पॅनिक बटण, CCTV आणि सीट बेल्ट अनिवार्य; अपंग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद

मुंबई: महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शालेय बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority) निश्चित करणार असून, विद्यार्थ्यांकडून फक्त मासिक भाडेच आकारले जाईल. आगाऊ रक्कम घेण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कडक आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, यात सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

 नवीन नियमांनुसार मुख्य बदल

भाडे नियंत्रण: भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. फक्त मासिक भाडेच घेता येईल, आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई.

स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी: प्रत्येक शाळेत ही कमिटी कार्यरत राहील. भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान: सर्व शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये GPS-आधारित Vehicle Location Tracking Device (VLTD) आणि पॅनिक बटण अनिवार्य. अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS), CCTV प्रणाली आणि सर्व सीट्ससाठी सीट बेल्ट सक्तीचे.

डिजिटल मॉनिटरिंग: प्रत्येक वाहनात डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बसवणे आवश्यक. यामुळे लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट आणि पालकांना थेट माहिती मिळेल. राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी एकत्रीकरण होईल.

विद्यार्थ्यांच्या देखरेखीवर भर: प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळेसह दैनिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता ५वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक.

अपंग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा: प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि आवश्यक तेव्हा पालक/शिक्षक उपस्थितीची तरतूद.

कर्मचाऱ्यांची काटेकोर पडताळणी: बस चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य. सर्व नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक.

 नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

संयुक्त तपासणी यंत्रणा: शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी शिक्षण व परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार असून, त्याचे अहवाल जिल्हा पातळीवरील समितीकडे सादर केले जातील.

पालकांना दिलासा

पालकांच्या तक्रारींवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी कार्यरत राहील. भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण ही कमिटी करेल. यामुळे पालकांना आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळणार आहे. आगाऊ रक्कम घेण्याची प्रथा बंद झाल्याने पालकांना महिन्याच्या सुरुवातीला एकदम मोठी रक्कम देण्याची गरज राहणार नाही.

 परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची प्रतिक्रिया

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कडक आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार असून, पालक आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे.”

 नियम लागू होण्याची प्रक्रिया

अधिसूचना जाहीर झालेल्या दिनांकापासून १५ दिवस या विहित वेळेत संबंधित संकेतस्थळावर सर्व सामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.

नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील. अन्यथा वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जातील.

 शालेय वाहतुकीतील महत्त्व

महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थी शालेय बस आणि व्हॅनचा वापर करतात. पूर्वी भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. नवीन नियमांमुळे या समस्यांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. GPS ट्रॅकिंग, CCTV, पॅनिक बटण, महिला परिचारिका आणि पारदर्शक भाडे व्यवस्था यामुळे पालकांचा विश्वास वाढेल.

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारा आणि पालकांना दिलासा देणारा ठरला आहे. नियम लागू झाल्यानंतर शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.