विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

  “महिला आरक्षण विधेयकात जनगणनेच्या सूचना झाल्या, चर्चा नाही”; “सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झालेले बिल आता २०२९ पासून लागू”; “भाजप ८०० खासदार करून मतदारसंघ तोडून बिल लादत आहे” — संजय राऊतांचा हल्लाबोल; “नारीशक्ती नव्हे, भाजपशक्ती विधेयक” — राऊतांचा आरोप

मुंबई: महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आजपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. हे अधिवेशन पुढील दोन दिवस चालणार आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले असून, त्याचे अधिकृत नाव ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Act) असे आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी हे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार आहेत, मात्र ही संख्या वाढून ८५० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागाही ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या विधेयकावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “पाच राज्यात निवडणूका असताना नारीशक्ती विधेयक काढण्याची गरज नसल्याचे” संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर “हे नारीशक्ती विधेयक नसून भाजपशक्ती विधेयक असल्याची” टीका देखील त्यांनी केलीय.

 केंद्र सरकार देशाला फसवतंय

संजय राऊत म्हणाले की, “हे विधेयक सप्टेंबर २०२३ साली मंजूर झाले आहे. केंद्र सरकार देशाला फसवत आहे. जे विधेयक मंजूर झालेय, त्या विधेयकात जनगणनेबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना होत्या. त्यावर चर्चा केली नाही. २०११ नुसार विधेयक लागू होईल, असं सांगण्यात आले. बिल ऐतिहासिक आहे असं कोण म्हणतंय तर केंद्र सरकार. जर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण सध्या जे ५४३ खासदारांचे बळ आहे, त्यात द्या. आम्हाला काही हरकत नाही. ८०० पेक्षा जास्त खासदार तुमच्या मनाप्रमाणे मतदारसंघ तोडून निर्माण करून तुम्हाला हे बिल लादायचे आहे. आमचा सर्वांचा त्याला विरोध आहे. हे नारीशक्ती विधेयक नसून हे फक्त भाजपशक्ती विधेयक आहे. हे भाजपशक्ती विधेयक आम्ही संसदेत मंजूर होऊ देणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.

पाच राज्यात निवडणूका असतानाच...

“हा केंद्र सरकारचा डाव आहे. पाच राज्यात निवडणूका असताना हे विधेयक आणणे गरजेचे नव्हते. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करताना जे कारस्थान हे सरकार करत आहे, त्यांनी इतिहासाच्या गोष्टी करू नये. मतदानातून हे बिल पाडले जाईल. या क्षणी सरकारचा आकडा २९२ वर आहे. तो फार तर ३०० होईल. आम्ही सगळे एकजुटीने काम करत आहोत. समाजवादी पार्टीचा आकडा मोठा आहे. तृणमूल काँग्रेसचा आकडा मोठा आहे. काँग्रेसच्या शंभरच्या आसपास जागा आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना मिळून १७ ते २० च्या आसपास आमच्या जागा आहेत, अशा वेळी हे बिल सहज मंजूर होईल या भ्रमात कोणीही राहू नये,” असे त्यांनी म्हटले.

 राजकीय अर्थ आणि चर्चा

संजय राऊत यांच्या या वक्तव्याने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे ऐतिहासिक असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, राऊत यांनी याला ‘भाजपशक्ती विधेयक’ म्हणत विरोध दर्शवला. त्यांनी जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा न झाल्याचेही नमूद केले.

विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार आहेत, मात्र ही संख्या वाढून ८५० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागाही ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकतात. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे ठरत आहे.

अधिवेशनाचे महत्त्व

हे विशेष अधिवेशन पुढील दोन दिवस चालणार आहे. यात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात येणार आहे. संविधानात दुरुस्ती करण्यात येणार असून, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून हे आरक्षण लागू होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास महिला प्रतिनिधित्वात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 विरोधकांची भूमिका

राऊत यांच्या वक्तव्याने विरोधक एकत्र येत असल्याचे दिसत आहे. समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांचा एकत्रित विरोध दिसत आहे. राऊत यांनी “मतदानातून हे बिल पाडले जाईल” असे स्पष्ट केले आहे.

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत असताना संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर घणाघात केला. “हे नारीशक्ती नव्हे तर भाजपशक्ती विधेयक आहे”, “पाच राज्यात निवडणूका असतानाच हे विधेयक आणणे गरजेचे नव्हते”, “जनगणनेच्या सूचना झाल्या, चर्चा नाही” अशा शब्दांत राऊत यांनी टीका केली. अधिवेशन दोन दिवस चालणार असून, विधेयक मंजूर झाल्यास २०२९ पासून ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. राजकीय वर्तुळात या वक्तव्याने चर्चा रंगली आहे.