विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 

आयुष कोमकर खून प्रकरणातील आरोपी; न्यायालयाच्या परवानगीने तुरुंगातूनच राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सलग तिसऱ्यांदा ऑनलाइन सभेत उपस्थित; ‘सलग तीन महिने गैरहजर राहिल्यास पद रद्द’ या नियमामुळे अवलंबली ऑनलाइन युक्ती

पुणे : पुणे महापालिकेच्या राजकारणात आज पुन्हा एकदा आंदेकर कुटुंबियांची चर्चा रंगली आहे. कारागृहात असूनही नगरसेविका सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर या सासू-सुनेने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजेरी लावली आहे. आयुष कोमकर खून प्रकरणातील या दोन्ही आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या विशेष परवानगीमुळे त्या तुरुंगातूनच महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. आजच्या सभेत शहरातील पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणार असून, या चर्चेतही या दोघी ऑनलाइन सहभागी होणार आहेत.

न्यायालयाची परवानगी, तुरुंगातून ऑनलाइन हजेरी

सोनाली आंदेकर या दिवंगत नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या पत्नी आहेत, तर लक्ष्मी आंदेकर या बंडू आंदेकर यांच्या कुटुंबातील आहेत. दोघीही सध्या आयुष कोमकर खून प्रकरणात आरोपी असून त्या पुण्यातील येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तुरुंगात असतानाही त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि विजय मिळविला. पण, नगरसेवक म्हणून पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला हजेरी लावणे बंधनकारक आहे.

महापालिका कायद्यानुसार, एखाद्या नगरसेवकाने सलग तीन महिने सभेला गैरहजर राहिल्यास त्यांचे पद रद्द होऊ शकते. हा नियम लक्षात घेता, आंदेकर सासू-सुनेने न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सभेत सहभागी होण्याची परवानगी मिळवून दिली. तेव्हापासून त्या नियमितपणे ऑनलाइन हजेरी लावत आहेत. मागील सर्वसाधारण सभेलाही त्या अशाच प्रकारे उपस्थित होत्या. आजची सभा ही या दोघींच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स हजेरीचा सलग तिसरा किंवा चौथा प्रसंग असण्याची शक्यता आहे.

पदरक्षणाचा हुशारीने केलेला डाव

सलग तीन महिने गैरहजर राहणाऱ्या नगरसेवकाचे पद रद्द होण्याची तरतूद असल्याने सोनाली आणि लक्ष्मी यांनी ही ऑनलाइन हजेरी हुशारीचा भाग म्हणता येईल. राजकीय वर्तुळात याला कारागृहातून राजकारण करण्याची एक नवीन युक्ती म्हणून पाहिले जात आहे. कारण कारागृहात असतानाही त्या आपले नगरसेवकपद टिकवून ठेवू शकल्या आहेत. तसेच महापालिकेतील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग नोंदविला जात आहे.

विशेष म्हणजे, या दोघींनी २३ क्रमांकाच्या प्रभागातून राष्ट्रवादीचे तिकीट बाळगून निवडणूक लढवली. याच प्रभागात शिवसेनेचे माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर याही निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. मात्र, प्रतिभा धंगेकर यांचा पराभव झाला आणि आंदेकर सासू-सुनेचा विजय झाला. त्यामुळे हा प्रभाग आंदेकर कुटुंबाच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे.

पाणीपुरवठा विषयापासून शहरवासीयांच्या अपेक्षा

आजच्या सर्वसाधारण सभेला पाणीपुरवठा या विषयावर चर्चा होणार आहे. पुणे शहरात उन्हाळ्यात वाढती पाणीटंचाई, पाणीवाटपातील अनियमितता, तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या समस्यांबाबत विरोधी पक्षाकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सभेत सहभागी होणाऱ्या या दोन नगरसेविका किती प्रभावीपणे आपली भूमिका मांडतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शिवाय, पालिकेच्या सभेचे नियम आणि कार्यपद्धती लक्षात घेता, ऑनलाइन उपस्थित राहून सभागृहात उपस्थित इतर नगरसेवकांप्रमाणेच त्यांना मतदानाचा हक्क आहे की नाही यावरही कायदेशीर चर्चा होऊ शकते. मात्र सध्या तरी प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

आंदेकर कुटुंबाचा राजकीय प्रभाव कायम

वनराज आंदेकर आणि बंडू आंदेकर ही नावे पुण्याच्या राजकारणात कधीही चर्चेत राहिली आहेत. आयुष कोमकर खून प्रकरणाने या कुटुंबावर मोठा धक्का बसला असला तरी, सत्ता आणि पद टिकवून ठेवण्याचे कसब या दोन महिला नगरसेविकांनी दाखवून दिले आहे. न्यायालयीन कोठडीत असतानाही त्यांनी निवडणूक लढवली, विजय मिळवला आणि आता सभेत ऑनलाइन हजेरी लावत आपली उपस्थिती नोंदवली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) साठीही या दोघी महत्त्वाच्या मानल्या जातात. कारण पुण्यातील आंदेकर कुटुंबाचा मतदारसंघावर असलेला प्रभाव पाहता, पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिल्याचे चित्र आहे. जरी त्या खुनाच्या गंभीर आरोपी असल्या तरी नगरसेवकपद गमवू नये यासाठी ऑनलाइन हजेरी ही सोय अनेकांचे कौतुक तर अनेकांची टीका देखील बनत आहे.

सोशल मीडियावर मिश्र प्रतिक्रिया

आंदेकर सासू-सुनेच्या या ‘तुरुंगातून सभेतील हजेरी’ प्रकाराने सोशल मीडियावर देखील वाद निर्माण झाला आहे. काही वापरकर्ते म्हणत आहेत की, ‘खुनाच्या गंभीर आरोपीने नगरसेवक राहणे आणि सभेत ऑनलाइन येणे म्हणजे कायद्याची चेष्टा आहे.’ तर काही जण असे मत व्यक्त करतात की, ‘दोष सिद्ध झाला नसेल तोपर्यंत त्या निर्दोष मानल्या जातात. त्यामुळे त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार आहे.’ मात्र न्यायालयाने आधीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला परवानगी दिलेली असल्याने प्रशासनाला काही पर्याय नसल्याचे स्पष्ट दिसते.

कायदेशीर बाबी आणि प्रक्रियेचा तार्किक फेरविचार

काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ‘सलग तीन महिने सभागृहात अनुपस्थित’ म्हणजे ‘भौतिक अनुपस्थिती’ असे या कायद्याचे सामान्यतः स्पष्टीकरण केले जाते. मात्र कोरोनानंतरच्या काळात ऑनलाइन उपस्थितीला कायद्याने मान्यता दिली आहे. तुरुंगात असलेल्या नगरसेवकाला ऑनलाइन सभेत येऊ देण्यात काही गैर नाही. पण हा विषय गंभीर असल्याने पुढे न्यायालयात देखील चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. पण सध्या तरी पुढील सुनावणीपर्यंत आंदेकर सासू-सुना आपले पद टिकवून ठेवू शकतील हे स्पष्ट आहे.

पुढच्या सभांचे महत्त्व

पुढील काळात पालिकेमध्ये अर्थसंकल्पीय चर्चा, विकासकामांचे वित्तीय तपशील, जमीन-बांधकाम परवानग्या असे अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चिले जाणार आहेत. त्यामुळे आंदेकर यांना सातत्याने ऑनलाइन हजेरी लावावी लागणार आहे. तसे न केल्यास त्यांचे पद जाण्याची भीती आहे. मात्र प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडून ऑनलाइन परवानगी मिळेल का हा प्रश्न देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. नगरसेवकपद टिकवून ठेवण्यासाठी या खटल्याच्या निकालाचा निर्णय कळीचा ठरणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे की, कारागृहात असलेल्या दोन नगरसेविका व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सभेत सहभागी होत आहेत. सोनाली आणि लक्ष्मी आंदेकर या सासू-सुनेने कायद्याच्या मर्यादेत राहून राजकीय दांडगाई दाखवत, आपले पद कसे टिकवायचे याचा नमुना निर्माण केला आहे. पण ही उदाहरण केवळ या दोघींपुरती मर्यादित राहील की पुढेही अशा प्रकारचा वापर होईल, यावर नियमकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सध्या आजच्या सभेपुढे पाणीटंचाईसारखा संवेदनशील मुद्दा आहे, त्यात या दोन नगरसेविकांचा ऑनलाइन सहभाग किती उपयुक्त ठरतो हे प्रत्यक्ष चर्चेनंतर समजेल.